काठमाडौँ । सवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक बर्ष जेठ १५ गते सरकारले बार्षिक बजेट पेश गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । तर यस बर्ष कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारलाई बार्षिक बजेट संघिय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्न त्यति सहज देखिएको छैन ।  गृहमन्त्रीको विषयमा प्रतिपक्षी लगायतका राजनीतिक दल विरोधमा उत्रिएको कारण संसद सूचारु हुन सकेको छैन् । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते संसदमा पेश गर्ने बजेट यो बर्ष पनि सकस र दवावमा परेको छ । दुई ठुला राजनीतिक दलहरुले मिलेर बनेको सरकारले पेश गर्ने बजेटको सैद्धान्तिक बिषयमा सहमति गराएर अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र निराशा बढेको अवस्थामा गठबन्धन सरकारले पेश गर्ने बजेटले आम जनताको आशा र विश्वास बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा पनि बजेटले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले कर तथा राजश्व लक्ष्य अनुसार संकलन गर्न सकेन ।

बजेटको पूर्व सन्ध्यामा गठबन्धनको सरकार प्रतिपक्षी दलहरुको बिरोधको दवावमा परेको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलहरु सरकारको बिरोधमा कठोर रुपमा प्रस्तुत हुदाँ सरकार प्रतिपक्षीको बिरोधको धेरामा परेको छ ।

गठबन्धन सरकारले पेश गर्ने बजेट काग्रेस र एमाले बीच बजेटको प्राथमिकता, योजना र लक्ष्यमा पनि सैद्धान्तिक सहमति जुटाउन अर्थमन्त्रीलाई त्यति सहज अवस्था छैन ।

उता गृहमन्त्री रमेश लेखकको बिषयमा प्रतिपक्षी दलहरु सदनमा बिरोधमा उत्रिए पछि सरकारलाई संसदमा सहज रुपमा बजेट पेश गर्न कठिन परेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेटले लिएको पूँजीगत खर्चको लक्ष्य भन्दा निकै कम खर्च भएको छ । सरकारले अनुत्पादक तथा प्रशासनिक खर्च बढाएको छ । सरकारी नियुक्ती, सेवा सुविधाको बढ्दो खर्चले पूँजीगत खर्च दवामा परेको  हो ।

सरकारको ढुकुटीमा तलव भत्ता तथा प्रशासनिक खर्च गर्न समेत कठिनाई परेको अवस्थामा गठबन्धनको सरकार पछिल्लो पटक झन बढी संकटमा परेको हो । अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्नु र केन्द्रीय बैकको गभर्नरको चयनमा लामो समय बिवादमा मुछिएको सत्ता गठन्बनध सहज अवस्थामा छैन ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट र राष्ट्र बैकको मौद्रिक नीति बिच समन्वय र सहकार्यको लागि पनि कठिन देखिएको छ । बजेटमा देखिएको सकसलाई संसदमा सरकारले कसरी सामान गर्ने छ । त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि बिगतको जस्र्तै परम्परागत र नाराले भरिएको खोक्रो कार्यक्रम आउने हो कि जनता र निजी क्षेत्रको विश्वास कायम राख्न सक्ने बजेट आउने हो त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।