काठमाडौं । सरकार बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते बजेट ल्याउन लागेको हो । बजेट सार्वजनिकको अन्तिम तयारी भइरहँदा कस्तो छ त आगामी वर्षको बजेटको आकार ? बजेटका विभिन्न आयाम विश्लेषण गर्दा कस्ता देखिन्छन् त ? पछिल्लो दश वर्ष यता ल्याइएका बजेट र खर्च अवस्थाको विश्लेषण कस्तो देखिन्छ त ? 

सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने क्रममा छ । बजेट सार्वजनिकको अन्तिम क्षणमा रहेको सरकारले १५ गते दिउँसो बजेट ल्याउदै छ । सरकारको वर्षभरको आर्थिक रुपरेखा, विकास कार्य, आगामी योजना झल्काउने बजेट खासमा कस्तो छ त ? यो सर्वत्र चासोको विषय हो । साथै बजेटको आकार, प्रकारदेखि अन्य पक्ष कस्ता–कस्ता छन्  त ? यो पनि महत्वपूर्ण विषय भएकाले सर्वसाधारणमा चासो बढेको देखिन्छ । 

बजेट कस्तो आउँदैछ ? कस्तो छ बजेटको विगत ? अहिले कस्तो छ अवस्था ?

सरकारले चालु वर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी वर्षका लागि चालु वर्षको भन्दा आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको सरकारले अहिले भने गत वर्षमा जति पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
 
-   महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयकाअनुसार गत वर्ष १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात बुधबारसम्म सरकारले रु. १२ खर्ब २१ अर्बको बजेट खर्चेको छ । 

-    नेपालमा पहिलो बजेट वि.सं. २००८ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोईरालाको पालामा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गरेका थिए । 

-    त्यस समय बजेटको आकार रु. ५ करोड २५ लाख २९ हजार रहेको थियो । 

-   पछिल्ला वर्षहरुमा हेर्दा जहिल्यै बजेटको आकार बढाउने तर खर्च गर्न सरकार चुक्दै आएको छ । 

पछिल्ला दश वर्षको बजेट विश्लेषणले कस्तो अवस्था देखाएको छ ?

-  पछिल्ला दश वर्षलाई हेर्ने हो भने सरकारले ठूलो बजेट ल्याउने होड चल्ने गरेपनि खर्च अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको प्रष्ट पार्छ ।

-   अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकहरु हेर्दा आर्थिक २०७२\७३ मा रु. ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा ६ खर्ब १ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । 

-   बजेटको आकार बढाएर २०७३\७४ मा तत्कालिन सरकारले रु. १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याएपनि जम्मा ८ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । 

-    २०७४\७५ मा हेर्दा बजेटको आकार रु. १२ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको देखिन्छ । खर्च भने यस वर्षमा १० खर्ब ८४ अर्ब मात्रै भएको थियो । 

-    आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा आइपुग्दा बजेटको आकार रु. १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको  थियो । यस वर्षमा ११ खर्ब १० अर्ब खर्च भएको थियो । 

-   २०७६÷७७ तत्कालिन सरकारले रु. १५ खर्ब ३२ अर्बको ठूलो आकारको बजेट  ल्यायो । तर, यस वर्षमा त्यसअघिको वर्षमा भन्दा पनि कमजोर अर्थात १० खर्ब ९१ अर्ब मात्रै बजेट खर्च भएको थियो । 

-    आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा आइपुग्दा रु. १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याइएको  थियो । सोही वर्ष ११ खर्ब ९६ अर्ब मात्रै खर्च भयो । 

-   २०७८\७९ मा १६ खर्ब ३२ बजेट ल्याइएपनि रु. १३ खर्ब १० मात्रै बजेट खर्च भएको थियो । 
-   २०७९\८० मा बजेटको आकार रु. १७ खर्ब ९३ अर्ब पुग्यो तर सो वर्षमा १४ खर्ब २१ अर्ब बजेट खर्च भएको तथ्यांकले देखाउछ । 

-    अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा बजेटको आकार केही कम गरेर रु. १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा १४ खर्ब ८ अर्ब बजेट खर्च भएको थियो । 

-   चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम बजेट खर्च भएको छ । जसले बजेट निर्माण गर्ने अधिकारीहरुको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

-  अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट रु. १२ खर्ब २१ अर्ब मात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

कस्तो ल्याइदैछ आगामी बजेट ? के छन् सरोकारवालाहरुका सुझाव ?

अघिल्लो वर्षको जति समेत बजेट खर्च नगरेको सरकारले आगामी बर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदैछ । वैदेशिक सहयोगमा संकुचन, राजश्व समेत खुम्चिरहेकै बेला सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्नेमा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रले बताउँदै आएका छन् ।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई बजेटमा सुझाव दिएको सुझावमा पनि हचुवाको भरमा आकार नबढाउन भनेको छ । 

महासंघले दिएको सुझाव अनुसार अबको कम्तिमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्छ ।  यस्तो बेलामा सरकारले बढिभन्दा बढि खर्च गर्नुपर्ने केही अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । तर सन् १९७० को दशकताका सरकारले दैनिक खर्च सञ्चालन कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई करको दर कम गरी उत्पादन र उपभोग बढाउने विषय पनि प्रमुखताका साथ आएको देखिन्छ । 

त्यसैले तत्काल सुधारका लागि पूजींगत खर्च बढाउने र उपभोग बढाउने नीति लिनुपर्छ । ऋण लिएर साधारण खर्च धेरै गर्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसो त, आगामी बर्षको बजेट ल्याउने अघिल्ला दिनसम्म संसदमा अवरोध छ । जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारलाई संवैधानिक बाध्यता छ । 

संसद खुल्ने, नखुल्ने अझै निक्र्यौल भएको छैन । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । जसकारण बजेट अधिवेशन नै प्रभावित भइरहेको छ । संसद् अवरुद्ध भएकै कारण सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण समेत ल्याउन सकेको छैन ।