काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विहीबार आ.व. ०८२\८३ बजेट ल्याएको छ । १९ खर्व ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले राजस्व संकलन, अनुदान, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणभारको सन्तुलन कायम गर्न सक्ला ? सांसदहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा इतिहासकै ठूलो बजेट कार्यान्वयनमा कस्ता–कस्ता चुनौती छन् त ? 

ठूलो आकारको बजेट ल्याएको सरकारले कार्यान्वयनको पाटो कसरी अघि बढाउला ? चौतर्फी शंका र प्रश्नहरु छरिएको बेला राष््टरिय योजना आयोगले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास दिलाउन खोजेको छ । 

ठूलो अंकमा बजेट सार्वजनिक गर्ने तर स्रोत सुनिश्चितता अभावका कारण कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो हुने नेपालमा परम्पराजस्तै बन्न पुगेको छ । बजेट कार्यान्वयनका विगतलाई हेर्दामात्रै पनि अत्यन्तै निराशाजनक स्थिति देखिने गरेका पाइन्छन् । तर, बजेट कार्यान्वयनका चुनौतिसंगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउदै आर्थिक वृद्धिदरमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने लक्ष्यले नागरिकमा केहि विश्वास भने जागृत गर्ने भन्न थालिएको छ । बजेटमा निजी क्षेत्रले खुशी साटिरहेको छ । बजेटमा सन्तुष्ट देखिएको निजी क्षेत्रले बजेटमा आफ्ना पक्षका सुझाव समेटिएको भन्दै राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । 

बजेटबारेका प्रतिक्रियामा दलहरुको धारणा भने पक्ष विपक्षमा विभाजति नै देखिन्छ । यद्यपी हरेक बर्ष चालुतर्फको ४० प्रतिशत हाराहारी समेत बजेट खर्च हुन नसकेको स्थितिले पुँजीगत खर्चलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिदै आएका छन् । विहिबार आ.व. ०८२\८३ को बजेट वतब्य पश्चात् अर्थविद्हरुले विश्लेषण सुरु गरेका अर्थविद्हरुले पुजिगत खर्चमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । 

उनीहरुले पुँजीगत खर्चलाई आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै तीब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । अघिल्लो आर्थिक बर्षको १० महिनामा सरकारले ९ खर्ब ६२ अर्बको राजस्व मात्रै उठाएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक बर्ष सकिन एक महिना भन्दा कम समय बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आकलन गरेको बजेटको स्रोत असुरक्षित हुने देखिएको छ । विज्ञहरुले नयाँ बजेट कर्मकाण्डी खालको रहेको विश्लेषण गरेका छन् । 

अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारीका अनुसार नेपालमा बजेट कार्यान्वयनका मुख्यचुनौतीहरु यस्ता छन् । 

–बजेट निर्माणमा सुधार गर्नुपर्ने, हचुवाको भरमा बजेट निर्माण गर्न नहुने

–बजेटको स्रोत छुट्टाउन पर्ने

–निर्माण व्यवासायीलाई समयमै भुक्ताती गर्ने, समयमै काम गराउने, अनुगमन गर्ने र निति–नियममा बाँध्ने

–विकास निर्माणमा आयोजना तयारी योग्य बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने

–जनशक्तिलाई जिम्मेवारयुक्त बनाउन पर्ने  

– मुख्यतः सरकारको अस्थितरता कायम गर्ने

– लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड 

उसोतः बजेट कार्यान्वयनमा देखाइएका समस्यामा निजी क्षेत्रले राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिदै गर्दा निर्माण व्यवसायी महासंघ भने बजेटबाट सन्तुष्ट देखिन्न । उनीहरुले बजेटले समस्या समाधान गर्न नसक्ने भनिरहेका छन् । 

यता, विहिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदको रोस्टमबाट बृफकेस खोलेपछि इतिहासकै ठुलो बजेट भाषण गरेका थिए । १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट भाषण हुँदा बजेटको स्रोतमा राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण राखिएको छ । 

बजेटमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्बको स्रोत, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोडको स्रोत, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोडको स्रोत हुँदा आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्बको स्रोतलाई आधार मानिएको छ । 

सबैभन्दा बढि बजेट चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ११ करोड, पुजिगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड र वित्तिय व्यवस्तापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड छुट्टाइएको छ । विनियोजन भएको बजेट सबै खर्च नहुने र विशेषगरी पुँजीगत खर्च समयमै नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिदै आएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने सुधारमुखी र सन्तुलित रहेको दाबी गरेको छ । 

पछिल्लो समय नेपाल ग्रे लिस्ट पर्दा अन्तराष्ट्रिय रुपमा अर्थतन्त्रबारे चिन्ता बढिरहेको छ । ग्रे लिस्टले समेत बजेट कार्यान्वयनमा थप चुनौती बढाउने देखिन्छ ।