काठमाडौं । बाल अधिकारसम्बन्धि विश्वव्यापी आवधिक समीक्षासम्बन्धि राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । कार्यशालाको समापनपछि बाल अधिकार प्रवद्र्धनका लागिसंकलित सुझावहरू समेट्दै पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्ने योजनाको घोषणा समेत गरिएको छ ।

कन्सोर्टियम–नेपालले जसको सवाल उसको सहभागिताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै नेपालको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाको चौथो चक्रमा बालबालिकाद्वारा नेतृत्व गरि प्रतिवेदन लेखनको शुरुवात समेत गरेको छ । 

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा अन्तर्गत प्रत्येक ४।५ वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूको मानवअधिकार स्थितिको समीक्षा गर्दछ । यो पहलले बालबालिकालाई स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तहमा बालअधिकारसम्बन्धि प्रगतिको मूल्यांकन गर्ने, कमजोरीहरू पहिचान गर्ने र प्रमुख बालअधिकार मुद्दाहरूमा आफ्नो दृष्टिकोण अभिलेख गर्न अवसर प्रदान गरेको छ । 

यसका लागि देशका ७ वटै प्रदेशबाट छानिएर आएका २५ बालबालिकाहरुले ४० भन्दा बढि स्थानिय तहमा ७०० भन्दा बढी बालबालिकासँग बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता, बाल विवाह लगायत बाल अधिकारसम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल गरिएर आएका विषयमा थप छलफल गरिएको थियो । 

यसरी आएका बाल अधिकारका सवालहरुलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति ठाकुर गैरे, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिलि थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य  गिता कुमारी पौडेल लगायतका व्यक्ति समक्ष बालबालिकाहरुले प्रस्तुत गरेका थिए । 

नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यो संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धि महासन्धिहरूसँग मेल खान्छ । 

महासन्धिको धारा १२ ले बालबालिकालाई आफ्नो आवाज सुनाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दछ  । धारा १३ ले सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्छ र धाराहरू १५ र १७ ले उनीहरूको संस्थामा आवद्ध हुने र उपयुक्त जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छन् । नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा ९सीआरसी० अनुमोदन गरि यी अधिकारहरू पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।