काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित र यथार्थपरक देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौतिपूर्ण रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । यद्यपि बजेटप्रति निजी क्षेत्र भने आशातित देखिएको छ । लामो समयदेखि सरकारप्रति रुष्ट रहँदै आएका निर्माण ब्यवसायीहरु भने बजेटप्रति पनि निराश छन् । आगामी वर्षको बजेटमा विभिन्न पक्षले कसरी हेरिरहेको छ त ?
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको विनियोजन विधेयक बजेटको सन्तुलित प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले शनिवार आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक क्षेत्रका जानकार तथा सरोकारवालहरुले कार्यान्वयनको पक्षमा आशंका ब्यक्त गरेका छन् ।
केहीले बजेट सन्तुलित, विकासोन्मुख देखिए पनि महत्वकांक्षी र लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् भने निजी क्षेत्रका सुझाव समेट्ने गरी बजेट आएको भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक बताइरहेका छन् ।
पुँजीको अभावका कारण आइपिओको पर्खाइमा रहेका ५६ वटा आइपिओहरु आएन भने सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । ऊर्जा क्षेत्र अघि बढ्न नसक्ने उनको चिन्ता छ ।
आफ्नो बक्यौतासमेत नपाएको भन्दै असन्तुष्ट रहेको निर्माण ब्यवसायी बजेटप्रति खुशी हुन सकेको छैन । बजेटमा हरेक क्षेत्रलाई समेट्ने कोशिस गरिए पनि निर्माण क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाई छ । बजेटमा निर्माणजन्य उद्योग प्रोत्साहित हुदाँ अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने अपेक्षा निर्माण उद्योगका ब्यवसायीहरुको छ ।
बजेटले स्वदेशी कृषि उद्योग र ब्यवसायलाई प्राथमिकता दिएको नेपाल डेरी एशोसिएसनको अध्यक्ष प्रल्ह्राद दाहाल बताउँछन् ।
बजेटले ब्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने, ब्यापार सहजीकरण गर्ने, औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित रहेको र विगतमा जस्तो नसकिने योजना नहुने सरकारको स्पष्ट नीति बजेटको टर्निङ प्वाइन्ट भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि निजी क्षेत्रले दिएका अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटिएको भन्दै उत्साहित देखिन्छन् । यद्यपि एकदमै प्रायोरिटीका साथ दिएका केही सुझावहरु भने बजेटमा समावेश नभएको ढकालको गुनासो छ ।
यसपटक बजेटमा प्रमुख विपक्षी दलले पनि चर्को आलोचना गरेको छैन । बजेटमा केही नयाँ कुराहरु पनि आएको र यथार्थपरक भए पनि अन्तर्यमा कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको पूर्व अर्थमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बताउँछन् । शक्तिशाली अर्थमन्त्री नभएको कारण विगतमा आफूले सोंचेजस्तो बजेट ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्दै माओवादी नेता शर्माले दुई ठूला पार्टीको शक्तिशाली सरकारले ल्याएको बजेटले आर्थिक प्रणालीको पुनःसंरचना गर्न नसक्ने बताए ।
छलफलमा भाग लिएका अधिकांशले सरकारको राजश्वको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने आशंका ब्यक्त गरे । तर उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने राजश्वको अनुमान लक्ष्य पूरा गरेर छोड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । मेहनत गरेर त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने उनको भनाई छ ।
ज्ञान, सीप आर्जन गरेका युवा युवतीहरुलाई देशभित्र टिकाउने, देशभित्रै उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धिमा कसरी लगाउने ? जस्ता सोच्नुपर्ने विषय भएको मन्त्री पौडेलको भनाई छ । मुुलुकको मृद्धिको लागि प्राकृतिक श्रोतको भरपुर उपयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । बिना तयारीका खुद्रा योजनामा जानु हुँदैन भन्नेमा आफू होशियार रहेको पौडेलले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले पनि यसपालि बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासमा सुधार आएको बताएका छन् । समग्रमा बजेट अधिकांशले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताएका छन् ।
-1748444230.jpg)
