काठमाडौं । सहकारी ठगीका घटना बढ्दोक्रममा रहेपनि समस्या समाधानमा खास काम भएको देखिदैन । लाखौं वचतकर्ता सहकारी ठगीको चपेटामा छन् ।
कसैको घरवार नै भताभुङ्ग भइसक्यो, कयौं सडकमा छन् । सयौंले त सरकारी ठगीकै कारण सृजित तनावले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यो विकराल अवस्थाका बीच सरकारले सहकारीको कर्जा प्रवाह अवस्थालाई बाहिर ल्याएको छ । कस्तो छ त सरकारको सर्वेक्षण अनुसार सहकारीको वर्तमान अवस्था ?
सहकारीको रकम अपचल हुँदा ठगीमा परि विचल्लीमा परेका हजारौं वचतकर्ताले अहिले पनि न्याय पाएका छैनन् । कहिले सडक त कहिले सहकारीका कार्यालयमा खबरदारी गर्दागर्दा उनीहरुको जीवनचक्र नै विजोग अवस्थामा पुगेको छ । यो परिवेशका बीच सरकारले मुलुकभरका सहकारीमाथिको सर्वेक्षणबाट सहकारीको वर्तमान अवस्थाबारे तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१\८२ का अनुसार सहकारीबाट ठूलो रकम कर्जा प्रवाह भएको देखाएको छ ।
२०८१\८२ मा सहकारीको अवस्था तथ्यांकमा हेर्दा
- मुलुकभर सहकारीबाट ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह
- सहकारी क्षेत्रमा रु. ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड वचत परिचालन
- जसमध्ये रु. ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड कर्जा प्रवाह
- सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु घटे
- २०८१ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९४ हजार २ व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०८१ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९० हजार २ सय ६५ मात्रै
- सहकारी तथा गरिवी सूचना व्यवस्थापन
प्रणालीमा २०८१ असारसम्म १७ हजार ६ सय ९६ सहकारी संस्था आवद्ध भएकामा २०८१ फागुनसम्म यस्तो संख्या १८ हजार ८ सय ९९
- अझै पनि सर्बसाधारणको अर्बौं वचत रकम उठ्न बाँकी
- समस्याग्रस्त घोषित २२ सहकारीमध्ये ३ को
हरहिसाब राफसाफ मात्रै भएको छ भने सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी सहकारी संस्था १९ रहेका छन् ।
- हालसम्म ६२ हजार ७ सय १० कुल
दाबीकर्तामध्ये ७ हजार १५५ सदस्यको सम्पूर्ण वचत फिर्ता भएको छ, भने करिब १ हजार सदस्यको आंशिक वचत फिर्ता भएको देखिन्छ । बाँकी सदस्यको वचत फिर्ता हुन सकेको छैन ।
- पीडित वचतकर्ताले गरेको मागदाबी रु. ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७ सय १० रहेको छ, जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८४ करोड १ लाख ९९ हजार १ सय ८४ रकमसहित २०८१ फागुनसम्म १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रकम पीडित वचतकर्ताले फिर्ता पाएका छन् ।
- पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ रहेको छ ।
- यस अवधिसम्म शेयर सदस्य संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२ र शेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको छ ।
- सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भइसकेको छ ।
- तर, त्यो प्राधिकरणले अझै नेतृत्वकर्ता, पदाधिकारी पाएको छैन । जसकारण काम प्रभावकारी गर्न सकिरहेको छैन ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि २०८१ जेठ १५ मा सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धि छानविन समिति गठन भई समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको एक वर्ष नाघिसकेको छ ।
सो प्रतिवेदनले कै कारण पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी वचतकर्ताको अर्बौं रकम दुरुपयोगको आरोपमा अहिले पनि अनुसन्धानका लागि कारागारमा छन् ।
जीवि राईसहित अन्य ठूला सहकारी वचतकर्ताको अर्बौं अपचलन गर्नेहरुलाई सरकारले अझै पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन ।
-1748444230.jpg)
