काठमाडौँ । नेपालमा आर्थिक सुशासनको काम गर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता सरकारको जिम्मेवार निकायहरु छन् । आर्थिक सुशासनमा न्यायलयको पनि उत्तिकै भूमिका छ ।  यी तीनै निकायको विश्वसनीय काम कार्बाहीबाट नै सुशासनयुक्त राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा यी निकायको कार्यसम्पादनको अवस्था कस्तो रह्यो त ? 

नेपालको संविधानले भ्रष्टाचारलाई गैर–कानुनी मानेको छ । संविधान र कानुनले गैर–कानुनी माने पनि पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । भ्रष्ट्राचार निर्मुल पार्न विभिन्न संवैधानिक निकायको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । जिम्मेवार निकायहरुको वार्षिक प्रतिवेदनहरुले पनि चरम भ्रष्टाचार औंल्याइरहेको छ । 

यस्तो छ महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदन 

महालेखको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बार्षिक प्रतिवेदन २०८२ बैशाख ३१ मा सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार संघीय, प्रदेश, सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संगठित संस्था र समिति र अन्य समेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरिक्षण गरिएको छ । जसमा विभिन्न शैदान्तिक बेरुजुमा ९१ अर्व ६० करोड बेरुजु देखाएको छ । जसमध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरिक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १.५३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । 

प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड लेखापरिक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड अर्थात् १.३६ प्रतिशत, स्थानीयतर्र्फ, ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरिक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थानतर्फ ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरिक्षण भएकोमा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु देखिएको छ । 

यसैगरी, ४३ संगठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ । गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा समायोजन तथा फस्र्यौट गरिएको अंक घटाई यो वर्षको थपसमेत ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु बाँकी छ । 

लेखा परीक्षणको क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ । कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको मध्ये राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

भ्रष्ट्राचार हुन नदिन रणनीतिक भुमिका खेल्ने महालेखाको प्रतिवेदनले खर्र्बाै र अर्बाैको बेरुजु देखाउँदा नेपालमा भ्रष्ट्राचार कुन तहमा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

नेताको चरित्र उदाङ्गो, अख्तियार निकम्मा

राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुबाटै नीतिगत भ्रष्टाचारका घटनाहरु तमाम छन् । यस्ता कुनै पनि भ्रष्टाचारको विषयमा जिम्मेवार निकायहरु सत्ताको छायाँ जस्तो बन्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचार प्रकरणलाई राजनीतिक दाउपेचका रुपमा लिने गरिएको छ । पछिल्लो उदाहरणका रुपमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल माथि पतञ्जलीको जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिए । 

माधव नेपालविरुद्ध जेठ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपाली नेताको चरित्र उदांगो भइसकेको छ । मुुलुकको कार्यकारीले नै भ्रष्ट्राचार मुद्दामा फस्दा नेपालमा कुन तहको सेटिङ र भ्रष्ट्राचार चल्छ भन्ने घाम जस्तै छर्लङग हुन्छ । 

नेपालमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि आधाकारिक मान्यता पाएको संवैधानीक अंग हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग । २०४७ माघ २८ मा गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालमा हुने गरेका भ्रष्ट्रचारको शुक्ष्म अध्यन गर्ने र विशेष अदातमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । तथ्यमा टेकेर भ्रष्ट्राचारी र विचौलीयालाई पाखा लगाउन जिम्मेवारी अधिकार पाएको अख्तियारले अहिलेसम्म कति उजुरी परे भन्न आम चासो छ । 

अख्तियारका अनुसार आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को जेठ २५ सम्म ३२ हजार ३ सय २२ उजरी परेका छन् । जसमध्य सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा ४७२२ उजुरी परेका छन् भने सबैभन्दा कम स्थानीय तहमा एक मात्रै उजुरी परेको अख्तियार स्रोतले पुष्टि गरेको छ । 

अख्तियारमा परेका उजुरी बोकेर आख्तियारले न्यायका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने कानुनी प्रक्रिया रहेको छ । अख्तियारले उजुरी विस्तृत अध्ययन गरेर विशेषमा पुगेपछि कानुनी रुपमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको छ । विशेष अदालतले प्राप्त मुद्दाको फाइनल अघि बढाउने गर्छ र काुननी उपचारमा अघि सर्ने गर्दछ । विशेष अदालतले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को साउनदेखि २०८२ जेठ २६ सम्मको मुद्दाको लगत, फछ्र्यौट र बाँकी रहेका मुद्धाको आँकडा हेरौँ । 

६ बुँदामा मुद्दाको प्रकृति अनुसार विशेष अदालतले काम गर्ने गरेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जन, निर्णयगत अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र, घुस रिसवत, सम्पतिशुद्धीकरण र पुनरावेदनका मुद्दामा विशेष अदालतको नजर रहेको हुन्छ । ११६ मुद्दा दर्ता भएको मा १११ मुद्दा फछ्र्याैट भएका छन् । 

उसो त विशेष अदालतले मुद्दाको फछ्र्यौटमा समय लगाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर विशेष अदालतको पछिल्लो दश बर्षको प्रगतीविवरण निहाल्ने हो भने सम्मानजनक नै देखिएको छ । बरु विशेष अदालतले इतिहासमै रेकर्ड कायम गर्नेगरी गत बर्षको अर्थिक बर्षमा ८८ प्रतिशत अर्थात् ५७५ थान मुद्दामध्ये ५०६ थान मुद्दा छिनेर रेकर्ड कायम गरेको दाबी गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अख्तियारले दायर गरेमा मुद्दा कसरी कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्छन् ? मुद्दाको छिनोफानो गर्न विशेष अदालतमा किन ढिलाइ गरिन्छ ? 

अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य घटनाको अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायहरु स्वायत्त हुन् । तर राजनीतिक दलहरुले सत्ताको दुरुपयोग गरी यस्ता निकायहरुलाई छायाँ संस्था बनाउने दुश्प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैले यस्ता निकायहरु स्वयम्ले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गरी मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा राजनीतिक दलका नेताहरुसँगै यस्ता निकायहरुप्रतिको विश्वास पनि गुम्ने निश्चित छ ।