कास्की । गण्डकी प्रदेशको बजेट, कार्यान्वयन प्रक्रिया र जनअपेक्षासम्बन्धी विषयमा पोखरामा अन्तरक्रिया गरिएको छ । सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज, पत्रकार तथा विकास क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा प्रदेशको बजेट पारदर्शिता, कार्यान्वयनको चुनौती, नीति सुधार र समावेशीताका विषयमा सुझाव संकलन तथा खुला छलफल गरियो । सहभागीले गण्डकीको बजेट कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको र राजनीतिक रूपमै कमजोर भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समिति आयोजना र संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीको सहकार्यमा प्रदेशको बजेट, कार्यान्वयन प्रक्रिया र जनअपेक्षासम्बन्धी विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज, पत्रकार तथा विकास क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा प्रदेशको बजेट पारदर्शिता, कार्यान्वयनको चुनौती, नीति सुधार र समावेशीताका विषयमा सुझाव संकलन तथा खुला छलफल गरिएको थियो । सहभागीले गण्डकीको बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको र राजनीतिक रूपमै कमजोर भएको औंल्याएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको आगामी बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा साढे ३ अर्बभन्दा बढीले खुम्चिने भएको छ । आन्तरिक स्रोत नबढ्नु, सरकारले समानीकरण, समपूरक अनुदान कटौती गर्नु, अघिल्ला बजेटमा प्रभावकारी र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट नगर्नुले पनि आगामी वर्षको बजेट खुम्चिने देखिएको हो ।

यता प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन फितलो रहेको र योजना हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी देखिएको सहभागीले औंल्याए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री डा. टकराज गुरुङले बजेट कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आगामी बजेटमा सरोकारवाला निकायको सुझावलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।

कार्यक्रमले प्रदेशको आर्थिक योजना निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाबीच सहकार्यको खाँचो औँल्याएको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा बजेट मात्र निर्माण गरेर नपुग्ने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट रणनीति र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको छ ।