काठमाडौं । जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले अहिलेसम्म पनि बजेटमाथिको छलफललाई गति दिन सकेको छैन । बजेटमाथि राष्ट्रियसभामा सामान्य छलफल भएपनि प्रतिनिधिसभामा बजेट उपरको छलफल हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकार वित्तीय रणनीतिको योजनामा रहेको छ । 

प्रतिपक्षी दलहरुको निरन्तरको अवरोधले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार भने वित्तीय रणनीतितर्फ आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । 

दातृ निकायहरुबाट प्राप्त छरिएर रहेका वित्तीय सहायताहरुलाई एउटै छाता भित्र ल्याउनका लागि सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीति’ बनाउने तयारी गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार दातृ निकायहरुबाट प्राप्त वैदेशिक सहायातालाई एकीकृत गर्दै बजेटरी प्रणालीमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीति बनाउने तयारी गरिएको हो । 

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माका अनुसार अहिले विकासमा परिचालन गरिएका स्रोत साधन छरिएको र त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर परिचालन गर्न रणनीति बनाउने तयारी भएको छ । 

कस्तो छ अहिले वैदेशिक सहायताको अवस्था ?

वैदेशिक सहायता छरिएका कारण अहिले सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न  केहि असहज भइरहेको छ । काममा प्रभावकारीता समेत आउन सकिरहेको छैन । 

कहीँ स्रोत धेरै हुने कहीँ अपुग हुने गरेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नै अर्थ मन्त्रालय ‘राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीति’ बनाउन लागिरहेको हो । 

सन् २०१५ मा भएको फाइनान्सिङ फर डेभलपमेण्ट कन्फ्रेन्सले विकाशिल मुलुकहरुको एउटा इन्टिग्रेट नेशनल फाइनान्सिङ हुनुपर्छ भनेर भनेका कारण पनि त्यसअनुसार अर्थमन्त्रालयले ड्राफ्ट गर्न खोजिरहेको छ ।  

राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीतिले फाइदा के ?

-  राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीतिले तीनै तहका सरकारका राजश्व, प्राइभेट फाइनान्स प्रोजेक्ट (पीपीपी), वैदेशिक सहायता, मौद्रिक नीतिबाट परिचालन हुने प्राइभेट क्यापिटललाई अन्तरआवद्ध गराउने

-   स्रोतको अभाव पत्ता लाग्ने, त्यस्ता क्षेमा लगानी जुटाउन सहज हुने र वित्तीय सहायता परिचालनमा गर्न समेत सघाउ पुग्ने 

-   विकासका लागि सरकारलाई जुन वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यो वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पूरा गर्ने विभिन्न माध्यमहरु छन् । 

त्यो माध्यमहरुलाई सरकारले परिचालन गरिरहेको छ, तर त्यो परिचालन गर्दा माध्यमहरुको बीचमा इन्टरकनेक्सन अर्थात् अन्तरआवद्धता भएर सबैखालका स्रोतहरुलाई कसरी भरपूर उपयोग गर्न सकिन्छ । दोहोरोपन हटाउँदै त्यसलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।

- राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीतिबाट स्रोतहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न समेत सहज हुने विश्वास 

युएनडीपीले अहिले राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीतिको ड्राफ्ट बनाएको छ । त्यसबारे छलफल समेत भएको छ । सो ड्राफ्टलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार्नेछ । ड्राफ्ट अर्थमन्त्रालयलाई आगामी दिनमा रणनीति जारी गर्नका लागि सघाउ पु¥याउने बताइएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनी यो ड्राफ्टले आगामी दिनमा लिने नीतिमा सघाउ पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । यसरी सरकारले बजेटमाथिको छलफललाई अघि बढाउन नसकेपनि आन्तरिक तयारीका काम भने गरिरहेको दाबी गरेको छ । 

बजेटमा स्रोत सुनिश्चिततासहित कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउने प्रयासबारेका छलफल पनि चल्दै आएका छन् ।