काठमाडौँ । “राजसंस्थाको पुनःस्थापना अब जनताको आवाज हो” भन्ने नारासहित सडकमा उत्रिएका राजाबादीहरूको आन्दोलन अहिले दिशाहीन र विभाजित बन्दै गएको छ। केही महिना अगाडि मात्र राजधानी काठमाडौँ लगायतका प्रमुख शहरहरूमा देखिएको राजाबादी आन्दोलनको चहलपहल अहिले शून्यप्रायः देखिन्छ । नेतृत्वमा देखिएको भ्रम, संगठनको आन्तरिक फुट, सरकारको दमन र अन्य राजनीतिक दलहरूको चतुराईपूर्ण चलखेलले आन्दोलन झनै असफलतातर्फ धकेलिएको प्रष्ट देखिन थालेको छ।

नेतृत्वमा देखिएको मतभेद र असहमति

राजसंस्थाको पक्षमा उभिएका विभिन्न धार, समूह र व्यक्तिहरूबीच अहिलेसम्म एउटै एजेन्डा र साझा रणनीति बनाउन सकिएको छैन। एकातिर  दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको आक्रामक नागरिक आन्दोलनले सशक्तरूपमा राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेको देखिए पनि अर्कातिर पुराना शाहीपन्थी नेताहरू– कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन, नवराज सुबेदी, केशरबहादुर विष्ट लगायतका नेताहरू अलग-अलग बाटोमा हिँडिरहेका छन्।

यी नेताहरूबीच सत्ता स्वार्थ, नेतृत्वको प्राथमिकता र कार्यशैलीको भिन्नता यति धेरै छ कि एउटै मञ्चमा आउन त परै जाओस्, सार्वजनिकरूपमा एक-अर्काको आलोचना गर्न समेत पछि परेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा आन्दोलन सामूहिक नभई व्यक्तिगत ‘स्टन्ट’जस्तो देखिन थालेको छ।

सरकारको रणनीतिक दमन

राजाबादी आन्दोलनप्रति राज्यको दृष्टिकोण सुरु देखिनै कठोर रहँदै आएको छ। विरोध प्रदर्शनहरूमा अनावश्यक बल प्रयोग, असङ्गठित गिरफ्तारी, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप, र साइबर निगरानीजस्ता गतिविधिहरूले सरकार ‘soft authoritarianism’ को बाटोमा लागेको आरोप लाग्न थालेको छ।

विशेषगरी तिनकुने घटनाको आरोपमा दुर्गा प्रसाईंलाई गिरफ्तार गरी हिरासतमा लिएको घटनाले आन्दोलनलाई झनै कमजोर बनाएको छ। उनलाई ‘राज्यविरुद्ध विद्रोह’, ‘सार्वजनिक सुरक्षामा खलल’ जस्ता गम्भीर आरोप लगाइएका छन्। उनीसँगै आन्दोलनमा सक्रिय धेरै कार्यकर्ताहरूलाई पनि सोधपुछका नाममा थुनिएको छ।

यसबाट आन्दोलनकर्ताहरूमा त्रास मात्र हैन, आत्मविश्वासमा समेत ह्रास आएको देखिन्छ।

अन्य दलहरूको मौन चलखेल

यो आन्दोलन कमजोर बनाउन सरकार मात्रै हैन, अन्य राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। खासगरी कांग्रेस र एमालेजस्ता दलहरू खुला रूपमा विरोध नगरे पनि, अप्रत्यक्ष रूपमा राजाबादी आन्दोलनलाई ‘अराजक’, ‘विगत फर्काउने प्रयास’ भन्दै जनमतमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयासमा देखिन्छन्।

राजसंस्थाको सम्भाव्य पुनःस्थापनाबाट आफ्ना राजनीतिक अस्तित्वमा संकट देख्ने दलहरूले आन्दोलनलाई कमजोर पार्न कूटनीतिक तरिकाले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई  फुर्क्याएर, अफवाह फैलाएर, र समर्थन विगार्ने काम गरिरहेको आन्दोलन पक्षको आरोप छ।

जनस्तरमा देखिएको भ्रम र निराशा

एकातर्फ जनता आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, र कुशासनबाट थलिएका छन्, अर्कातर्फ उनीहरूलाई देशको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे स्पष्टता छैन। अहिलेको शासन व्यवस्थाबाट असन्तुष्ट जनताको केही हिस्सा राजसंस्थातर्फ फर्किन सक्ने आँकलन थियो, तर नेताहरूबीचको फुट, आन्दोलनको स्पष्ट खाका नहुनु र संगठनात्मक कमजोरीले त्यस सम्भावनालाई गम्भीर क्षति पुगेको छ।

युवापुस्ताको ठूलो वर्ग अहिले निराशामा छ– न हालको व्यवस्था प्रतिको भरोसा छ, न वैकल्पिक आन्दोलनबाट भविष्यको आशा।

अबको सम्भाव्य परिदृश्य

यदि राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डालाई सशक्त बनाउनुपर्ने हो भने, आन्दोलनले अब आन्तरिक संरचना पुनर्गठन, नेतृत्वको एकता, स्पष्ट रोडम्याप र जनस्तरसँग सशक्त संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कुनै पनि आन्दोलनको बल बलियो एजेन्डा, संगठित नेतृत्व र जन समर्थनबाट तय हुने हो– जुन अहिले राजाबादी आन्दोलनसँग प्रस्टरूपमा अभाव छ।

विश्लेषकहरु भन्छन्- “राजसंस्थाको विषयमा देशमा बहस हुन जरुरी छ, तर जुन ढंगले यो आन्दोलन अघि बढेको छ, त्यसले बहस हैन, भ्रम र बिखण्डन जन्माइरहेको छ।”

निष्कर्ष

राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको एजेन्डा अहिले रणनीतिक असफलता, आन्तरिक फुट, र दमनको दबाबबीच हराउँदै गएको छ। जनताले चाहेको परिवर्तनका स्वरहरू नेतृत्वको भ्रम, स्वार्थ र अशक्तताले दबाइदिएका छन्। यदि राजसंस्थाको एजेन्डा साँच्चिकै देशका लागि वैकल्पिक विकल्प बन्न चाहन्छ भने, यो आन्दोलनलाई पुनरावलोकन गरेर नयाँ ढंगबाट पुनर्संरचना गर्न आवश्यक देखिन्छ।