काठमाडौं । नेपाल बेरोजगारी उच्च भएका शीर्ष १० मुलुकको सूचीभित्र पर्दै आएको मुलुक हो । कहिले दीर्घकालीन विकास रणनीति त कहिले अन्य योजना राख्दै विकासका काम गर्ने साथै रोजगारीको अवस्था सुधारलाई समेत प्राथमिकता राख्ने गरेका छौं भनि सरकारले सधैं भन्दै आएको कुरा हो । तर, सरकारको बजेट र बेरोजगारी समस्या समाधानको खास तालमेल देखिएको छैन । 

नेपालमा बेरोजगारी कम गर्ने नीति अनुसार काम गरिरहेको भनि सरकारले दाबी गर्ने गरेको भएपनि न त बेरोजगारीको समस्या समाधान भएको छ, न त सुधारको कुनै प्रभावकारी रणनीति कार्यान्वयनको अवस्था देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विश्लेषण गर्दा पनि  बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेट देखिदैन ।

बेरोजगारी समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरूप युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गर्ने सरकारले योजना बनाएको त छ तर कार्यान्वयन चरणका लागि पर्याप्त बजेट छैन । 

रोजगारी सृजनामा सरकारका योजना के ?

-   काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने
 
-   जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गर्ने 

-   स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम  विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ । 

-  यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

-   दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । 

-   आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गर्नका लागि पूँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन ५० करोड विनियोजन सरकारले गरेको छ । 

-  आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनसंख्या नीति कार्यान्वयन गरि विकास र समृद्धिमा जनसांख्यिक लाभको उपयोग गरिने, 

-  विकास उकालो चढ्ने, मान्छे ओरालो झर्ने अवस्थालाई बदल्न ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सरकारले  योजना बनाएको छ । 

योजना आकर्षक तर छैन बजेट !

सरकारले रोजगारी समस्या समाधानका लागि योजना त बनाएको छ तर, समाधानका लागि बजेट यथेष्ठ रुपमा छुट्याएको छैन । 

-  आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले साविकको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाम बदलेर राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु। १ अर्ब ९९ करोड छुट्याइएको छ । 

- चालु वर्षमा यो कार्यक्रममा रु। ४ अर्ब भन्दा बढी छुट्टाइएको थियो । 

- बजेटमा दुई दर्जन ठाउँमा रोजगारी शब्द राखेको छ, तर बजेट भने पर्याप्त छुट्याएको छैन ।

-   सरकारले ल्याएको बजेटमै मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामाञ्जस्यता कायम हुन नसकेको स्वीकारिएको छ । 

- औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको र स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति समेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको र गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्याको अनुपात अझै उच्च रहेको बताइएको छ ।

-  वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित  गरिने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता दिइने योजना बनाइएपनि यथेष्ठ बजेट राखिएको छैन । 

बजेट कम, महत्वकांक्षा धेरै 

यथेष्ठ बजेट नराखेपनि रोजगारीको लक्ष्य सरकारको महत्वकांक्षी देखिएको छ । वन क्षेत्रबाट चालु आर्थिक वर्षमा ४० हजारले रोजगारी पाएकोमा आगामी वर्षको अन्त्यसम्म ५० हजार पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ । पर्यटन क्षेत्रमा ५ हजार २ सयले रोजगारी पाएकोमा त्यस्तो संख्या १२ हजार पु¥याउने,  लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनमार्फत थप रोजगारी सिर्जना १ लाख ७० हजार पु¥याउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

- युवा स्वरोजगार कोषबाट स्वरोजगार सिर्जना १० हजारलाई दिएकोमा ११ हजार पु¥याइने 

-  साना किसान विकास लघु वित्त संस्थामा गरेको लगानीबाट रोजगारी सिर्जना १ लाख ३५ हजार पु¥याउने

-  व्याज अनुदानबाट सिर्जना हुने रोजगारीको संख्या २ लाख पु¥याउने सरकारी लक्ष्य  छ ।