काठमाडौं । सङ्घीय निजामति विधयेक संसदमा पेश हुनबाट पछि हट्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । निजामतिमा कुलिङ पिरियड राखिएपछि यो विषय दाउपेचमा परेको छ, भने प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि कुलिङ पिरियड नराख्ने पक्षमा उभिन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ । यस परिदृष्यमा सुशासनको हाँक दिने ओलीको एजेण्डा कत्तिको जायज छ त ? शंका उब्जिएका छन् ।
संसदीय समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेर पठाएको संघीय निजामति विधयेक संसदमा पेश हुन सकेको छैन् । संसद बैठक अवरोधलाई देखाएर सरकारले यो विधयेकलाई टेबल गर्न आनाकानी गर्न थालेको छ ।
कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले मंगलबारको संसद बैठकमा पेश गर्ने भनिएको निजामति विधयेक बैठक अवरोधलाई देखाएर होल्ड गरियो । उसोतः मंगलबारको बैठकमा मन्त्री चौरासिया नै संसदमा अनुपस्थित रहेको बताइन्छ ।
यस्तोमा कर्मचारीलाई अवकाशपछिको नियुक्तिमा रोक्दै सुशासन कायम गराउने योजनामा कुठाराघात हुने ठानिएको छ । तर, सुशासन आयोग गठन गर्दै चमत्कार गर्ने दाबी गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक बैठक डाकेर मोटा विषयका कुराकानी गरेर हिडेका छन् ।
सुशासन आयोगमार्फत देशमा सुशासन कायम गराउने भन्दै कस्सिएका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले कुलिङ पिरियड नराख्न लबिङ तीब्र पारेपछि ओलीले संसदमा संघीय निजामति विधयेकलाई होल्ड गर्दै नयाँ शैली अपनाउन खोजेको आरोप तीब्र बन्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन निजामति कर्मचारीहरुले हुलै बाँधेर बार्गेनिङ र धम्की दिएका थिए । जसमा संसदका महासचिवदेखि कानूनसचिवसम्म थिए । तर, यसको नेतृत्व मुख्यसचिवले गरेका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेता, संसदका उच्च पदाधिकारीलाई भेटेरै सामूहिक राजीनामाको चेतावनी समेत दिएका थिए ।
राजनीतिक दलहरुले नै यो व्यवस्था राख्न सहमति जुटाएपछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधयेकलाई पारित गरेको थियो । तर, यो विषयमा एमाले सांसदहरुले शुरुदेखि नै असहमति जनाउने गरेका थिए । यद्दपी, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र रास्वपा लगायतका दलहरुले भने दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नैपर्ने र कर्मचारीको राजनीतिक सम्बन्ध तोडेर मात्रै नियुक्ति दिनुपर्ने भन्दै आएका थिए ।
यस्तो विषय कर्मचारीको कोपभाजनमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षे कुलिङ पिरियड हटाएर मात्रै विधयेक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालेको बताइन्छ ।
उसोतः निजामति कर्मचारीहरुले संवैधानिक प्रावधानविपरित कुलिङ पिरियड राखिएको आरोप समेत लगाउने गरेका छन् । तर, सरकारी नियुक्तिका लागि कार्यकालको अन्तिममा विवादास्पद, राज्यलाई नोक्सान पु¥याउने किसिमका देखि अन्टसन्ट निर्णय गर्दै नियुक्ति लिने परम्परा नै बस्न थालेपछि कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा जान खोजिएको हो ।
सुशासन आयोग नै गठन गरेका ओलीको रहस्यमयी युटर्नले कुलिङ पिरियड रहला ? शंका चलिरहेको बेला यो विषय थप पेचिलो बन्न पुगेको छ । तर, संसद जति छलेपनि एमसीसी जस्तै संसदमा आउनैपर्ने र कोपभाजनकाबीच पारित हुनैपर्ने स्थिति बने सुशासनको सवालका प्रश्नहरु थप पेचिला बन्नेछन् ।
