काठमाडौं । नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि नीतिगत पक्षको चर्चा सधैं हुनेगरेको भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिएको छैन् ।
सार्वजनिक ऋण बढेको बढ्यै हुनु, जनताको वस्तु खरिद गर्ने अवस्था कमजोर हुँदै जानु, व्यापार व्यवसाय लथालिङ्ग हुनु जस्ता पक्षले समेत अर्थतन्त्र सुधारले गतिलिन नसकेको प्रष्ट पारेको छ । तर, सरकार भने अर्थतन्त्र ठिकठाक छ भन्दै भाषण गर्नमै व्यस्त छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्ताव गरेर संसदमा छलफलकै चरणमा छ । हप्तौंसम्म संसद बन्धक बनेपश्चात अहिले पेलेरै बैठक सञ्चालन गरिरहेको संसदमा बजेटमाथिका छलफल जारी रहँदा सरकारले सबै पक्ष राम्रो रहेको, अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, के नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो गतिमा अघि बढेको छ त ?
व्यापारव्यवसाय, अर्थतन्त्रका अन्य सूचक सबैको अवस्था विश्लेषण गर्दा अर्थविद्हरुले राम्रो अवस्था छ भन्न नसकिने बताउछन् । अहिले सार्वजनिक ऋणको अवस्था पनि बढिरहेको छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) को ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ऋणको आन्तरीक तथा वाह्य ऋण बढ्दै गएको हो । विदेशी मुद्रामा देखिएको उतारचढावका कारण समेत सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढिरहेको बताइएको छ ।
कहिले कति वृद्धि ?
- सार्वजनिक ऋण २०८२ जेठ मसान्तसम्ममा २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
- चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातमा रहेको २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण २ खर्ब बढिले वृद्धि भई २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कायम
- चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रु ५ खर्व ४७ अर्व सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा रु ४ खर्ब १४ अर्व १९ करोड ऋण प्राप्ति
- वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७५ दशमलव ७२ प्रतिशत
- जसमध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः १५ दशमलव ४५ र ४५ दशमलव ७२ प्रतिशत
- कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति मध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋणको हिस्सा क्रमश ७६ दशमलव ९५ र २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ ।
- सार्वजनिक ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानीतर्फ चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा ऋण सेवा खर्चमा रु ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब २९ अर्ब ६९ करोड भुक्तानी भएको छ ।
- यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ८१ दशमलव ८२ प्रतिशत हो ।
- कुल गाहस्थ उत्पादनको आधारमा जेठ मसान्त सम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा विभिन्न ऋण तथा व्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । यो करिब विकास बजेट जति हो । आगामी वर्षका लागि कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्चमा रु ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ ।
