काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनेबारे शीर्ष तीन दलका नेताहरुबीच पटकपटक छलफल तथा लेनदेनहरू भए पनि पीडितले न्याय पाउने दिन भने लम्बिँदै गएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग (सीआईडीपी) जस्ता संयन्त्र विगतमा निष्प्रभावी भए । पर्याप्त स्रोत तथा तालिमको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त नहुँदा ती आयोगहरु एक दशकभन्दा लामो समय निस्क्रिय रहे । २०६३ मा शान्ति प्रक्रिया अघि बढेपछि गठित विगतका आयोगहरूले ६० हजारभन्दा बढी उजुरीहरू संकलन गरे पनि कुनैको पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन ।
हाल पुनः ती आयोगलाई सक्रिय बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि विभिन्न विषयमा राजनीतिक सहमति नहुनु र अन्यौलपूर्ण वातावरण कायमै हुनुले पीडितहरूको धैर्य टुटेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच संक्रमणकालीन न्यायकै विषयमा छलफल भयो । छलफलपछि प्रधानमन्त्रीका संक्रमणकालीन न्याय तथा मानवअधिकार सल्लाहकार अग्नि खरेलले आयोगहरुलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा नै छलफल भएको जानकारी दिए । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरू निर्माण भई काम प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा ती आयोगहरूको कार्यालय, बजेट र सवारीसाधन व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ ।
हाल टीआरसी आयोगको कार्यालय हाँडीगाउँमा छ, जहाँ पीडितहरु पुग्नका लागि समेत पायक पर्ने ठाउँ नभएको, निजी घरलाई मासिक ९ लाख भाडा तिर्नेगरी कार्यालय चलाइएको कुरा शीर्ष तीन नेताको छलफलमा उठ्यो । बिनासित्ती महँगो भाडा तिरिरहेको भन्दै कार्यालय सार्नेबारे कुरा भएको छ । खरेलले १ अर्ब रुपैयाँ सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कोषमा राख्ने गरी बजेट आएको र पीडितहरूको उपचार सरकारी अस्पतालबाट गर्ने कुरा पनि समेटिएको तथा हाल टीआरसी आयोगको कार्यालय पायक नपर्ने ठाउँमा रहेको र भाडा पनि चर्को रहेकाले हेरफेर गर्नेबारे कुरा भएको जानकारी दिए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगकी अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौलाले संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बताएकी छन् । शुक्रवार ‘संक्रमणकालीन न्यायमा पीडित र सरोकारवालाका सवालहरु’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले अघिल्लो आयोगले ४५८ जना पीडितको सिफारिस गरे पनि उनीहरूले राहत र क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको जानकारी दिइन् । पीडितहरुलाई क्षतिपुर्ति दिनका लागि आयोगको छुट्टै कोष स्थापना गर्न नियमावली बनाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि न्यायको पर्खाइमा २० वर्ष बिताइसकेका बेपत्ता व्यक्तिका परिवार तथा आफन्त भने अझै पनि न्याय पाइनेमा विश्वस्त छैनन् । राज्यले आफ्ना मागहरु पटक पटक उपेक्षा गरेको, न्याय दिलाइने नाममा पटकपटक ठगिएको भन्दै अझै थप २० वर्ष कुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरुमा देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने नाममा राज्यले पटक–पटक पीडितको घाउ कोट्याउने काम गरेको भन्दै उनीहरुले छानविन आयोगप्रति समेत असन्तोष व्यक्त गरे । आफूहरूलाई न्याय दिन नसक्ने भए ती आयोगका पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन उनीहरुको आग्रह छ । आयोगका पदाधिकारीमा काम गर्ने क्षमता र द्वन्द्वबारे केही ज्ञान नभएको भन्दै कसरी पीडितलाई न्याय दिने हो भनी एक पीडितले प्रश्न गरे । आयोगले गठन गर्न लागेको कोषको रकम अनुसन्धानकै नाममा दुरुपयोग हुनसक्ने अर्का पीडितको चिन्ता छ । आयोगले क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ नगर्न र पीडितकेन्द्रित नीति अवलम्बन गर्न पीडितहरुको आग्रह छ । सरकारले २० वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन भन्दै समय–समयमा आयोग गठन गर्ने र भत्काउने मात्र गरेको तर न्याय दिन नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ । आयोगको गठन, ऐनको संशोधन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत पीडितहरूसँग परामर्श नगर्नु, केवल शीर्ष तीन नेता बसेर सहमति गर्नुले सत्यको खोजी, न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउनेमा विश्वस्त हुने आधार देखिन्न ।
