मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र विनियोजन विधेयक २०८१ बहुमतले पारित गरेको हो । बजेट सदनमा प्रस्तुत भएदेखि नै विवादित बनेको बागमतीको बजेट सांसदहरुको असन्तुष्टीकै बीच बहुमतले पारित गरेको हो ।
असार १ गते बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि ६७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरे । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ३ अर्व बढाएर ल्याइएको बजेटप्रति सत्ता पक्षकै सांसदहरु सन्तुष्ट हुन सकेनन् ।
मन्त्रीहरुले नै आफ्ना योजनाहरु छुटेको तथा इन्ट्री गरेर पठाइएको भन्दा बढी बजेट आएको भन्दै आपत्ति नै जनाए । यो सबै दोष प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री काफ्लेको थाप्लो थपियो ।
सत्तारुढ दलभित्रैको विवादका कारण १ गते बजेट प्रस्तुत भएपनि १३ गतेबाट मात्रै बजेटमाथिको छलफल शुरु गरियो तर कहिले सत्तारुढ दल त कहिले विपक्षी दलको अवरोधका कारण छलफलले निरन्तरता पाउन सकेन । १९ गते साँझ दलहरुबीच ८ बुँदे लिखित सहमती भएपछि बल्ल २० गतेबाट बैठकले निरन्तरता पाएको थियो ।
बजेट छलफलका क्रममा प्रायः सबै सांसदहरुले असन्तुष्टी नै जनाए । तर सत्तारुढ दलका सांसदको विमतीकाबीच बागमती प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित गरियो ।
बागमतीको बजेटले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी कसैलाई रिझाउन नसकेपछि बजेटको पुरक प्रस्ताव समेत ल्याइएको छ । शुन्य बजेटको १६ सय भन्दा बढी योजनाहरु समेटेर पुरक बजेट पुस्तिका नै छापियो । तर यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने विपक्षीहरुको शंका कायमै छ ।
त्यसोत, सत्ता घटक दल नेकपा एमालेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्ला बर्षहरुमा भन्दा सहज तरिकाबाट पास गराइएको बताएको छ । बजेटमा सांसदहरुले सकारात्मक ढंगबाट कुरा राख्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिको सौन्दर्य पक्ष भएको एमालेको दाबी छ ।
सांसदहरुको प्रश्नै प्रश्नकाबीच सत्ता दलले ह्वीप जारी गरेर बजेट पारित गरेको हो । बाग्मतीमा ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको ६४ सिट छ । बजेटप्रति सांसदहरुको असन्तुष्टिलाई भने मन्त्री काफ्लेले जिज्ञासाको रुपमा लिएर बजेट पास गरिएको दाबी गर्छन् ।
सांसदहरुले सदनमा उठाएको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरुले दिएपछि बजेट बहुमतले पारित गरिएको हो । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रदेश सरकारले संकल्प प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
