धनुषा । मधेश प्रदेशको बजेट पारित नहुँदै किचलो झनै बढ्दै गएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी बजेटमाथि अझै छलफल शुरु हुन सकेको छैन । 

प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण मधेश प्रदेशसभा बैठक नै स्थगित गरिरहनु परेको छ । अब आइतबार भने बैठक बस्ने वातावरण बनाउने आन्तरिक प्रयास थालिएको त छ, तर, वातावरण खास सकारात्मक देखिएको छैन । 

लागातार चार दिनदेखि मधेश प्रदेशसभाको बैठकमा बजेटमाथि छलफल नहुँदै स्थगित हुँदै आएपछि निकासको खोजी तीव्र त पारिएको छ । तर, अब पनि बैठक सजिलै बस्नसक्ने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । लगातार पाँचौपटक बैठक स्थगित गर्नु परेको अवस्था रहेकाले अब आइतबार सञ्चालनको अपेक्षा गरिएको हो । 

लफडाको जड के ?

बजेटमा विचौलिया हाबी भएको विपक्षी दलहरूले आरोप रहेको थियो । खास समस्या यहि हो भनियो । त्यसपछि विपक्षीको माग अनुसार छानबिन गर्न सरकार सहमत भएपछि बिहीबार प्रदेशसभाको बैठक बसेको थियो । 

पूर्वसहमति अनुसार सभामुख रामचन्द्र मण्डलले आफ्नै नेतृत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे । तर, लफडा तब भयो, जब, भौतिक  पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई पनि कार्यदलमा राखियो । यहि कारण फेरि विपक्षी दल आक्रोशित भए र आपत्ति जनाएपछि सभा सञ्चालन गर्नै कठिन प¥यो ।

प्रतिपक्षको ६ दलले आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ को बजेटमा विचौलिया हाबी भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । सोही विषयमा छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाका सांसदले बजेटको विरोध गर्दै आएका छन् । 

यता बजेटमा पालिकास्तरिय खुद्रे योजना राखेर प्रदेशकै बदनाम गर्न खोजेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेशका संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराईले बजेट पुनर्लेखनको माग गरेका छन् ।

सरकारले आफ्नो गलत काम जोगाउनका लागि कार्यदलमा मन्त्रीलाई राखेको भन्दै जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक यादवले आपत्ति जनाएका छन् ।

कार्यदलका सदस्य तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक कनिश पटेलले सरकारको नियत खराब भएकै कारण कार्यदलमा मन्त्रीलाई राखेको बताएका छन् ।