सर्लाही । मधेसको जलसंकटलाई सम्बोधन गर्न भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले असार २६ गते ‘सुख्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । जलसंकट समाधानतर्फ भने मधेस सरकारले अहिलेसम्म कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । 

अझ धानमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेको छ । तर देशकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने हुने मधेस प्रदेशमा साउनको पहिलो साता बित्दा समेत उल्लेख्य वर्षा नहुँदा सबै ठाउँमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन भने रोपाईँ गरिएको खेतका गराहरुमा धाँजा फाटेका छन् । मधेसका जिल्लाहरुमा भएको खडेरीकाबीच टीभी जर्नलिष्ट रितिक अधिकारीले सर्लाहीको समस्याबारे रिपोर्ट तयार पारेका छन् । 

यो वर्ष असार सकिएर साउनको पहिलो साता सकिँदै गर्दा पनि खडेरीका कारण धान रोपाइँ हुन सकेको छैन । मुश्किलले बोरिङ गरेर रोपिएका धानका गराहरुमा धाँजा फाटेका छन् । 

यस्तै समस्याले गुज्रिएको छ, सर्लाही जिल्ला पनि । पर्याप्त वर्षा नहुँदा सर्लाहीका अधिकांश खेतहरु बाँझै छन् । यो बेला किसानको धान हरियो हुने बेला हो तर बर्षा नहुँदा सर्लाहीका किसानले रोपाइ समेत गर्न पाएका छैनन् । 

प्राकृतिक प्रतिकूलताका कारण धान रोप्न नपाएपछि किसान चिन्तित छन् । पर्याप्त वर्षा नहुनु, सिँचाइ अभाव र रासायनिक मलको चरम संकटका कारण हजारौं हेक्टर खेत अझै बाँझो छ । दुई महिनाअघि आकाशे पानीको भरमा छरेका बीउ छिप्पी सकेको छ तर पानी अभावका कारण रोपाइँ गर्न सकिएको छैन ।  

अघिल्लो वर्षहरुहरु असारमै धान रोपाई सकिने ठाउँमा साउनमा पनि वर्षा नभएपछि अहिले किसानहरु पानी तान्ने मोटर, दमकल तथा अन्य वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था मिलाएर रोपाइँ थालेका छन् । 

अधिकांश किसान भने आकाशे पानीको प्रतीक्षामा छन् । सर्लाहीमा पटक–पटक मौसम धुम्मिएर पानी पर्लाजस्तो भएपनि पानी पर्न सकेको छैन । एकातिर वर्षा नहुँदा खेतहरु बाँझो छन् भने अर्कातर्फ धान, उखुलगायत मुख्य बालीमा मल राख्ने बेला भएपनि रासायनिक मलको अभावले किसान पिरोलिएका छन् । किसानहरू अहिले छिमेकी मुलुक भारतबाट मल ल्याउन बाध्य छन् । 

सर्लाहीमा ४३ हजार हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ । असारको पहिलो हप्तादेखि सुरु हुने रोपाइँ सिञ्चित केही क्षेत्रमा मात्र भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र मलंगवाले जनाएको छ । जिल्लामा ४३ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र रोपाइँ भएको छ । 

तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषिको धेरै चर्चा भए पनि उपलब्धिमूलक रूपमा कार्यान्वयन नभएको किसानको गुनासो छ ।