काठमाडौँ ।  नेपाली खेलकुदमा लामो समयदेखि चल्दै विवाद नेपाल एथलेटिक्स संघभित्र पनि सार्वजनिक हुन थालेको छ । नेपाली खेलकुदमा एकै प्रकृतिको खेलको सामान्तर दुई संघका रूपमा दशकौं देखि चलिरहँदा सदैव विवाद हुन गरेको छ । त्यस किसिमको विवाद अब एथलेटिक्स संघमा पनि सुरु भएको छ ।

हुन त एथलेटिक्स संघभित्र लामो समयदेखि नै आन्तरिक रूपमा पक्ष र विपक्षका रूपमा विवाद भइरहेको नै थियो । तर आईतवार भने संघका महासचिव धनवीर चौधरी र केही सदस्यले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल एथलेटिक्स संघ, तदर्थ कमिटीका संयोजक राजीव विक्रम शाहलगायत केही पदाधिकारी अवैधानिक बाटोमा हिँडेको आरोप लगाएका छन् ।

महासचिव चौधरीसहित ११ सदस्यले अर्को पक्षविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेका छन् । उनीहरूले संघको निर्वाचन रोक्न उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका हुन् ।

यसअघि नै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्ड बैठकमा नै विरोधका बीच युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले ६ वटा संघ विघटन गरी तदर्थ कमिटी बनाएका थिए । मन्त्री चौधरीले लामो समयदेखि निर्वाचन नगरी बसेका केही संघ (लन टेनिस, भारोत्तोलन, साइक्लिङ संघ, जिन्यास्टिक, एथ्लेटिक्स) र नेपाल ब्याडमिन्टन संघले नै निर्वाचन गरेको अवस्थामा पनि राजनीति पूर्वाग्रहको आधारमा विघटन गरेका थिए ।

२०८० साल जेठ ३० गते यी संघका तदर्थ कमिटीलाई तीन महिनाभित्र निर्वाचन गराउन समयसीमा दिइएको थियो । तीमध्ये एक शाहको नेतृत्वमा रहेको नेपाल एथलेटिक्स संघ तदर्थ कमिटीलाई पनि उक्त जिम्मेवारी दिएको हो ।

शाह आफैले नै वर्षौंदेखि निर्वाचन नगराए पनि मन्त्री चौधरीले उनलाई नै तदर्थ कमिटीको जिम्मेवारी दिएका हुन् । तर, अहिले संघका बहुमत सदस्यहरूले राजीवविक्रम शाह संयोजक रहेको संघको निर्वाचन रोक्न माग गरेका हुन् । संघले साउन १४ गते  निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ ।

गठित तदर्थ समितिका सदस्यले आईतवार उच्च अदालको अन्तिम फैसला नआएसम्म निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने मागसहित पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । शाह संयोजक रहेको एथलेटिक्स संघ तदर्थ कमिटीले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ अनुसार गर्नुपर्नेमा कानून विपरित राखेपबाट स्वीकृत नै नगराई गैरकानूनी विधानको आधारमा विभिन्न भिन्न जिल्ला र प्रदेशका पदाधिकारीलाई भ्रम र प्रलोभनमा पारि अबैध कमिटी गठन गर्दै हिँडिरहको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।

शाह संयोजक रहेको एथलेटिक्स संघ तदर्थ कमिटीले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ अनुसार गर्न पर्नेमा कानुन विपरित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)बाट स्विकृत नै नगराई गैरकानूनी विधानको आधारमा विभिन्न भिन्न जिल्ला र प्रदेशका पदाधिकारीलाई भ्रम र प्रलोभनमा पारी अवैध कमिटी गठन गर्दै हिँडिरहको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र निर्वाचन गराउन भन्दै आईतवार साह नेतृत्वको तदर्थ कमिटीलाई पत्र काटेको छ ।