पर्सा । नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना राखेको छ । तर विडम्वना अन्नको भण्डार भनिने मधेशमा खेतीपातीका लागी सिचाईको उचित व्यवस्था नहुँदा धानबालीहरु खेतमै सुक्न थालेको छ । 

अहिले मधेश पानीको चरम संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यही कारण मधेशले मात्रै होइन देशले नै धानमा ठूलो क्षति व्यहोर्ने निश्चित छ । सिचाईका लागि प्रयाप्त पानी नहुँदा धान उत्पादनमा कमी आउनुका साथै सरकारको लक्ष्य र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने संकेत देखिन्छ । 

मधेश प्रदेशलाई खेतीपातीको उर्वर भूमिको रुपमा चिन्ने गरिन्छ । धान उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउदै आएको मधेशमा अहिले पानी अभावका कारण खेतमै धान सुक्न थालेको छ । किसानहरु खेतमा वर्षाको लागी भगवान पुकार्दै छन् भने अर्काेतर्फ नेपाल सरकारसँग राहतको लागी गुहार मागिरहेका छन् । 

सिचाई र दैनिकीलाई सहज रुपमा चलायमान बनाउन राज्यले पानीको व्यवस्था गनुपर्नेमा मधेश प्रदेशलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा बाहेक खासै केही पहल गर्न सकेको छैन । मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशत रहेको छ भने धानको मात्रै १२ प्रतिशत रहेको छ ।

अन्नको भण्डारमै खडेरीका कारण हालसम्म ५१.६२ प्रतिशत मात्रै धान रोपाई भएको छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । मधेशमा पानीको अभावकै कारण उत्पादनमा ह्रास आउने भएको हो । 

प्रशस्तै नदी, नाला र पोखरी भएको देशमा राज्यको वेवास्ताका कारण सिचाईको व्यवस्था हुन सकेको छैन र अझै पनि धेरै भूभागमा आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती हुँदै आएको छ । तर वर्षायाममा समेत पानी नपर्दा खेतको धाँजा फाटेको र विउहरु पनि सुक्न थालेको भन्दै किसानहरु चिन्तित हुन थालेका छन् । सबैभन्दा बढी परिश्रम, समयको लगानी हुने पेशामा न त सरकार चिन्तित देखिन्छ, न त आवश्यक विउविजन र मल नै उपलव्ध गराउँछ ।  

सरकारको वेवास्ताका बावजुद पनि किसानहरुले टयुबवेल, मोटर लगायतका सहायताले जसोतसो खेती गरिरहेका थिए । तर यसपटक मधेशको जमिनमुनीको पानी नै सुकेका कारण र वर्षा नभएकाले पन ियसपटक किसान मारमा परेका हुन् । 

सरकारले कृषकहरुको आत्मविश्वास बढाउन कृषिमोटर जडान गरेको छ तर गुणस्तरहिन विधुत आपूर्तिका कारण भएको मेसिनहरु समेत विग्रेको अवस्था छ । हुन त बारा, पर्सा, रौतहटमा सिचाईको वैकल्पिक व्यवस्था गण्डक नहर छ । 

नेपाल–भारतविच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ तारिखमा गण्डक सिचाई तथा जलविधुत योजनाको सम्झौता भएको थियो । जस अनुसार दुवै मुलुकमा सिचाई गर्ने उदेश्यसहित भारतिय पक्षले नेपाललाई ८ सय ५० क्यूसेक पानी उपलबध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर भारतले सम्झौता विपरित ७० प्रतिशतको हाराहारी अर्थात ५ सय ८८ क्यूसेक पानीमात्र गण्डक नहरमा छाड्ने गरेको नारायणी सिचाई व्यवस्थापन कार्यालय पर्साका ईन्जिनीयर तथा सूचना अधिकारी सुरेश प्रसाद साहले बताए । 

उनले यस कार्यालय अन्तरगत ३ जिल्लाको ३७ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा नहरको पानी पु¥याउने जिम्मा पाएपनि पानी अभावका कारण जम्मा २० हजार हेक्टरमा सिचाई व्यवस्था गर्न सकेको बताए । 

यता नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागी कृषि क्षेत्रमा ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनीयोजन गरेको छ । यस्तै चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना लिएर सिचाईका लागी ३३ करोड बजेट छु्ट्टयाएको छ । तर खडेरीका कारण देखिएको समस्याले सरकारको महत्वकांक्षी योजनाले सार्थकता पाउने आशा न्यून रहेको कृषि अनुसन्धान कार्यालय मधेश प्रदेशले जनाएको छ । 

कुनैबेला धान चामल निर्यात गर्ने मुलुक अहिले वर्षेनी अर्बौको आयात गरिरहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा मात्रै २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो भने आर्थिक बर्ष २०८१\८२ मा ४० अर्ब १८ करोडको चामल आयात भएको छ । 

यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । तर नेपालमा वार्षिक ७० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक रहेको छ । 

मधेशमा खडेरी लागेसंगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हेलिकप्टरमार्फत खेतहरुको अनुगमन गरी ५ सय डिपबोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरेका थिए । सिचाईको लागी नारायणी सिचाई व्यवस्थापन कार्यालय वीरगञ्जले करिब ३० वर्ष अघी ३ जिल्लामा विश्व बैंकको सहयोगमा २९ वटा डिप बोरिङ जडान गरेको थियो । तर मर्मत र रेखदेखको अभावका कारण अहिले पर्सामा १ र बारामा २ गरी ३ वटा मात्रै संचालनमा आएको छ ।

यस्तै पालिकाहरुले जडान गरेको मोटरहरु पनि प्रयोगबिहीन अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा तत्कालिन समयमा आवश्यक रहेपनि दिर्घकालिन समाधान भने नभएको जानकार बताउँछन् ।   

मधेशमा खडेरी जोखिमको संकेत अघिल्ला वर्षहरुमा देखिएपनि राज्य वा सम्बन्धीत निकायको वेवास्ताका कारण यो समस्याले विकराल रुप लिन पुगेको हो । सरकारले समयमा दिर्घकालिन समाधानका लागी पहल नगरे भविष्यमा मधेश मरुभूमीमा परिणत हुने भयावह स्थिति सृजना हुने भन्दै मधेशवासी चिन्तित छन् ।