रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट तयारी गरिरहँदा प्रदेशसभा सदस्यहरूले कृषि, स्वास्थ्य, सीमा व्यवस्थापन र राष्ट्रसेवकका सेवा सुविधालाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा कार्यान्वयनमुखी र नतिजामुखी बजेट आवश्यक रहेको जोड दिइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि जनमुखी, व्यावहारिक र परिणाममुखी बजेट ल्याउने जनाएको छ । प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले संघीयताको प्रभावकारिता, सीमा क्षेत्रका समस्या, स्वास्थ्य सेवा र कृषि सुधारमा जोड दिएका छन् । 

सांसद बैजनाथ कलवारले संघीयताले विकासमा टेवा पु¥याएको उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएको गुनासो गरे । उनले स्वास्थ्य सेवा सुधार र रासायनिक मल उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद दिल कुमारी बुढाले कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र बजार सुनिश्चिततामा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद चन्द्रकेश गुप्ताले सीमा क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक जटिलताको चर्चा गरे । गृह मन्त्रालय संघीय सरकार मातहत रहेकाले समन्वयमा केही कमजोरी देखिएको बताउँदै उनले भारतबाट आयात हुने वस्तुमा करको दर उच्च हुँदा आम जनताले सास्ती भोग्नुपरेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै उनले मुलुकको शान्ति सुरक्षामा खटिने राष्ट्रसेवक प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउन उनीहरूको तलब तथा सेवा सुविधा वृद्धि गरिनुपर्ने माग गरे ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाका अधुरा योजना आगामी बजेटमा समेट्न आग्रह गरेका छन् । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशको आवधिक योजना र सांसदका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण हुने बताए । उनले पर्यटन, उद्योग, रोजगारी, पूँजी र प्रविधि विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिए ।

छलफल सम्पन्न भएपछि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’माथिको छलफल समाप्त भएको घोषणा गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ ११ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।