काठमाडौं । काठमाडौंको गल्लीमा यो वर्षको गाईजात्रा केवल हास्यव्यङ्ग्य र सांस्कृतिक प्रदर्शनमा सीमित रहेन । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको गर्व, पीडा र राजनीतिक सन्देशको मञ्च बन्यो । सडकमा उपस्थिति भएपनि राज्यका संरचनामा अझै उनीहरूको नाम,  आवाज र पहिचान हराइरहेको छ । 

काठमाडौंको पुराना गल्लीहरूमा गाईजात्राको भीड थियो । भीडभित्र गाई, भेषभूषा र हास्यव्यङ्ग्य मात्र थिएनन् । थिए रङ्गीचङ्गी पोशाक, इन्द्रेणी झन्डा र तालमा ताल मिलाएर नाच्दै अघि बढिरहेका तेस्रोलिंगी, समलिंगी र अन्तरलिंगी समुदायका सदस्यहरू । उनीहरूका लागि यो दिन केवल गाईजात्राको उत्सव मात्रै होइन यो अस्तित्वको घोषणा, पहिचानको सम्मान र अधिकार मागको दिवस हो । यो वर्ष, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले दुई फरक स्थानबाट ¥याली निकाले । 

नील हिरा समाज जसले लगातार २२ वर्षदेखि गाईजात्रालाई ‘गौरव दिवस’का रूपमा मनाउँदै आएको छ, उनीहरुको ¥याली नारायणचौर नक्सालबाट अघि बढ्यो । उता, मायाको पहिचान नामक संस्थाले पहिलोपटक ठमेलस्थित कर्मचारी सञ्चय कोष भवनबाट ¥याली सुरु गर्यो । प्लेकार्डमा लेखिएका नाराहरू एउटै थिए ‘हाम्रो अधिकार, हाम्रो पहिचान, हाम्रो गर्व ।’

अस्तित्व देखिन्छ, अधिकार हराउँछ

नेपालको संविधानको धारा ४२ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यका सबै अंगमा समावेशी सहभागिताको वाचा गरेको छ । कागजमा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेकाहरूलाई समान अवसर स्पष्ट लेखिएको छ ।  तर, २०८२ सालसम्म आइपुग्दा यो वाचा खोक्रो देखिन्छ । 

संघीय सेवामा अझैसम्म यस समुदायबाट नियुक्त एकजना पनि निजामती कर्मचारी छैनन् । लोकसेवा आयोगमा कुनै समावेशी कोटा छैन र निर्वाचन प्रणालीमा उनीहरूको पहुँच शून्य छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय संसदमा अहिले एक जना पनि प्रतिनिधि छैन । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित एक मात्र प्रतिनिधि अपवादकै रूपमा सीमित भयो। राजनीतिक दलहरू अझै पनि यो मुद्दामा मौन छन् । 

कतिपयले त यसलाई ‘संवेदनशील विषय’ भन्दै टार्ने रणनीति लिएका छन् । संवैधानिक आयोगहरूको संरचनामा पनि उनीहरूको उपस्थिती शून्य छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग भए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि कुनै व्यवस्था छैन ।

सांस्कृतिक रंगभित्र लुकेको पीडा

सडकमा देखिने नाचगान र पोशाकले समुदायको उत्सवमय पक्ष देखाउँछ । तर, त्यस भित्रको कथा पीडादायी छ । रोजगारका क्षेत्रमा भेदभाव, विद्यालयमा अपमान, अस्पतालमा सेवा अस्वीकार, सार्वजनिक स्थानमा हिंसा यी सबै उनीहरूको दैनिकी जस्तै हो । कतिपयलाई परिवारले घरबाट निकालिदिन्छन् कतिपयलाई ‘सुधार गृह’मा थुन्छन् । 

समान लिङ्गबीचको सम्बन्धकै कारण हत्या हुनेसम्मका घटनाहरू भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिंगी नागरिकताको मान्यता दिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रक्रिया झन्झटिलो र पहुँचविहीन छ । 

रोजगारको अवसर नपाउँदा र बजारमा कायम रहेको भेदभावका कारण थुप्रै तेस्रोलिंगी व्यक्ति बाध्यतावश यौन व्यवसायमा संलग्न हुनुपरेको छ । संविधानले समानताको ग्यारेन्टी दिए पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा लिङ्ग पहिचानका कारण रोजगारी अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति अझै सामान्य छ ।

समावेशी भर्ती नीति, व्यावसायिक तालिम र कार्यस्थलमा सुरक्षा नहुँदा तेस्रोलिंगी समुदायका लागि सीमित रोजगारी विकल्पमध्ये यौन व्यवसाय एक मात्र आम्दानीको माध्यम बन्न पुगेको छ । यसले उनीहरूलाई शोषण, हिंसा र स्वास्थ्य जोखिमको उच्च खतरा भोग्न बाध्य बनाएको छ ।

लोकसेवा, निर्वाचन र प्रशासनिक सेवामा अनिवार्य कोटा व्यवस्था, छुट्टै संवैधानिक आयोगको गठन, सबै सरकारी नीतिमा समावेशिता सुनिश्चित र राजनीतिक दलको उम्मेदवार चयनमा वास्तविक सहभागिताको माग यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको छ । तर, सरकार ‘गर्छौं’को रटानमै सीमित छ ।

संविधानले विविधताको सम्मान गर्ने राष्ट्रको सपना देखेको थियो । तर विविधता केवल सांस्कृतिक प्रदर्शनीमा सीमित भयो भने समावेशी लोकतन्त्रको दाबी केवल नारामा सीमित हुन्छ । जबसम्म नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म यस समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म गाईजात्राको यो ‘गौरव दिवस’ सडकमा देखिने रंगीन दृश्य र अधिकार भने कागजकै अक्षरमा बाँधिएको हुनेछ ।