काठमाडौं । लामो समयको प्रतिक्षापछि बहुप्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन संसदमा पेश भएको छ । शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको उक्त विधेयक संसदमा पेश भई छलफलको क्रममा अघि बढ्दै गर्दा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आन्दोलनमा छन् । भदौ ५ गतेदेखि आन्दोलन थालेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरु भदौ ८ अर्थात आइतबारदेखि निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्दैछन् । यसले संसदमा पुगेको विधेयकलाई कस्तो प्रभाव पार्ला त ? 

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु आफू अनुकुल विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउन दबाब दिने उद्देश्यले बैशाखमा विद्यार्थी भर्ना अभियानबेला सडकमा उत्रिएका थिए । एक वर्षअघि नै नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौतालाई समेट्ने गरी शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान मात्र प्रभावित भएन, विद्या भट्टराईको शिक्षामन्त्रीको पदसमेत गुम्न पुगेको थियो । शिक्षकमैत्री ऐन बन्नुपर्ने र संसदीय समितिबाट पास भई असार १५ मै विधेयक संसदमा पेश गरिनुपर्ने सहमति शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले गरेका हुन् । तर निर्धारित समयमा संसदीय समितिबाट विधेयक पास हुन सकेन । 

लामो समयको रस्साकस्सीपछि संसदीय समितिबाट विधेयक पारित भई संसदमा पेश भए पनि सबै दलहरु विधेयकप्रति सहमत छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, संसदको चौंथो ठूलो दल रास्वपा र पाँचौ दल राप्रपाले पनि विधेयकप्रति फरक मत राखेका छन् । विपक्षी दलहरुकै फरक मत रहेको विधेयकप्रति शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालनहरु सन्तुष्ट हुने त कुरै भएन । शिक्षक महासंघ संसदमा छलफलका क्रममा रहेको प्रस्तावित विधेयकविरुद्ध सडक आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन् । भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरु सडक आन्दोलनमै छन् । 

भदौ ५ गतेदेखि आन्दोलन थालेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आइतबारदेखि निर्णायक आन्दोलनमा जाने तयारीमा छन् । यसको मतलव पठनपाठन नै प्रभावित पार्ने गरी आन्दोलन चर्काउने र विधेयकलाई सफल बनाउने रणनीतिमा छन् । 

खासगरी शिक्षा क्षेत्र ब्यवसायिक नभई सामाजिक हुनुपर्ने बहस लामो समयदेखिको हो । तर पनि निजी र सामुदायिक शिक्षाको खाडल उस्तै छ । त्यसैले असमान शिक्षालाई अन्त्य गर्नका लागि विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः ‘गैरनाफामुलक’ बनाउने संसदीय समितिमा सहमति जुटेको हो । तर शिक्षा नाफामुलक हुनुपर्ने मागसहित निजी विद्यालय सञ्चालकहरु खुलमखुल्ला सडकमा आएका हुन् । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरु के चाहन्छन् ? 

निजी विद्यालय सञ्चालक शिक्षालाई ब्यवसायकै रुपमा अघि बढाउन पाउनुपर्ने अडानमा छन् । 

-  पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने ।

-    विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा) उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।

-  कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने ।

-    छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

-   छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐनअन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान – जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।

यी पाँच बुँदा माग अघि सार्दै निजी विद्यालयहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न संस्थाहरु संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान र अपेन आइतबारदेखि सशक्त आन्दोलन चर्काएर संसदमा पुगेको शिक्षा विधेयकलाई तुहाउने योजनामा छन् । 

उनीहरुका यी मागहरु संविधानको मर्म अनुसार पनि मेल खाँदैन । तर यो विधेयक शिक्षालाई ब्यापारिकरण नै गर्नुपर्ने स्पष्ट घोषणाका साथ अघि बढेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको मागलाई निषेध गरेर अघि बढ्छ वा उनीहरुको दबाबमा सरकार पछि हट्छ, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।