काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई आगामी साताभित्र कानूनी दायरामा दर्ता गराउन आग्रह गरेसँगै सरकारको आगामी कदम र शक्तिशाली कम्पनीको अबको चालबारे चर्चा परिचर्चा हुँदै आएका छन् । तर, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनकर्ताको अटेरिपन र सरकारको चेतावनीले अब सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको वातावरणमा केही तनाव सृजना गर्ने पो हो कि भन्ने कोणबाट अभिव्यक्ति आइरहेको अवस्था छ । के सरकारको प्रष्ट निर्णय र शक्तिशाली कम्पनीको अटेरिपनले राज्यका समग्र क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउने सम्भावना छ त ? 

सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनकर्ता कम्पनीलाई दर्ता हुने गरेको आग्रहलाई यस्ता कम्पनीहरुले अटेरी गरिरहेको यो अवस्थाले वर्तमान समयमा समस्याको अवस्था सृजना गरेको छ । कुनै पनि कम्पनीहरुले राज्यको नीति नियमभन्दा आफुलाई माथि ठान्दै शक्तिको बल प्रदर्शन गर्ने शैलीले राज्यप्रति उनीहरु संवेदनशिल नभएको प्रष्ट छ भने यसलाई अर्थबजारभित्रको नैतिकताको कसीमा हेर्दा नैतिवान मान्न सकिदैन । 

र, पनि नेपाल सरकारले कानून अनुसार दर्ता भई वैधानिकता बढाउदै सञ्चालन हुन गरेको आग्रहलाई समाजिक सञ्जाल सञ्चालनकर्ता कम्पनीले अटेर गर्नुलाई सामाजिक, आर्थिक, कानूनी र राजनीतिक क्षेत्रसँग समेत जोडेर हेर्नु पर्ने देखिएको छ । अहिले सरकारको निर्णयले कतै असर पार्ने त होइन भन्ने चासो एकातिर चलेको छ भने अर्कातिर, राज्यलाई अटेर गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन ठिक कदम हो भन्ने चर्चा पनि सतहमा छ । 

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र वीटक मात्रै सूचीकरणमा आएका छन् । तर, सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, थ्रेड्स र एक्स अझै प्रक्रियामा आएका छैनन् । नेपालमा मात्र करिब १ करोड ६३ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता रहेको अनुमान छ । 

यसअघि पटक–पटक आह्वान गर्दा पनि मेटा कम्पनीका सेवाहरूले अटेर गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर अन्तिम म्याद तोकिएको हो । सरकारले तोकेको समयसीमा पूरा नगरे यी सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय गर्ने चेतावनी दिएको छ । यस निर्णयसँगै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूलाई लिएर व्यापक चिन्ता र शंका उठाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल अर्थतन्त्र

आजको नेपालमा फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, र गुगलजस्ता प्लेटफर्मले केवल मनोरञ्जनको मात्र होइन स्वरोजगार, उद्यमशीलता, र राजनीतिक प्रभाव निर्माणका लागि समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । 

–    हजारौं नेपाली युवा यस्ता प्लेटफर्ममार्फत आफ्नो आम्दानी चलाइरहेका छन् । 

–    डिजिटल मार्केटिङ, ई–कमर्स र सामग्री सिर्जना गर्ने 

–    युवाहरूलाई बेरोजगारीको सामना नगरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न मद्धत पुर्याएको छ । 

तर, यस्ता प्लेटफर्महरूको नेपालमा दर्ता नगरेको कारण राज्यले त्यति ठूलो राजस्व आर्जन गर्न सकिरहेको छैन । यद्यपि, यी प्लेटफर्महरूका माध्यमबाट अर्बौं रुपैयाँ नेपालमा भित्रिएका छन् त्यसबाट कर तिर्ने प्रणाली अझै कमजोर छ ।

डिजिटल जीवनको पक्ष हेर्दा

हजारौँ युवा विदेशमा काम गर्न र अध्ययन गर्न गएका छन् । फेसबुक र व्हाट्सएप जस्ता प्लेटफर्महरू परिवारसँगको एकमात्र संचार उपकरण बनेका छन् । यदी यी प्लेटफर्महरू बन्द भए भने उनीहरूको जीवनमा ठुलो खल्बली मच्चिन सक्छ ।

–    प्रवासी नेपालीहरूको सामाजिक जडानमा ठूलो असहजता र मानसिक समस्याहरू बढ्ने खतरा । 

–    सरकारले प्रवासी नेपालीहरूको जीवनशैली र उनका अधिकारको बारेमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न ।

सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा असर

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा यसको प्रभाव केवल डिजिटल जीवनमा सीमित रहँदैन बरु यसको सामाजिक र मानसिक असर गहिरो हुन सक्छ । मानिसहरू एक अर्कासँग जडान नहुने र जानकारीको प्रवाह बन्द हुने स्थितिमा एकान्तता र मानसिक दबावको स्तर बढ्न सक्छ । 

–    यस्ता अव्यवस्थित सामाजिक घटनाले आत्महत्याका घटनामा वृद्धि गराउने सम्भावना बढाउँछ । 

–    यसबाट समाजमा तनाव र असन्तोषको स्तर उच्च हुने खतरा पनि देखिन्छ ।

–    सञ्जाल–आधारित समाजमा नागरिकका मौलिक अधिकारको उल्लंघन हुनेछ । 

सरकारको अल्टिमेटमले कतिपयलाई उत्साहित भने बनाएको छ भने अन्यले यसको कार्यान्वयनको व्यवहारिकता र प्राविधिक जटिलता बारेमा शंका गरेका छन् । सात दिनको अल्टिमेटमको पछाडि प्रमुख चिन्ता भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, प्राविधिक संरचना तयार पार्नका लागि आवश्यक समयको अभाव र प्रयोगकर्तामाथि पर्ने असर हो । अर्थशास्त्री र डिजिटल व्यवसायीहरूले यस निर्णयलाई केवल प्रतीकात्मकको रूपमा हेरेका छन् । 

–    स्थानीय व्यवसाय र युवाहरूलाई गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ । 

–    डिजिटल मार्केटिङ र ई–कमर्स बजार ध्वस्त हुनेछ ।

–    साना व्यवसायीहरू र समाचार पोर्टलहरूका लागि विज्ञापन प्रणाली नै बन्द हुनेछ । 

–    नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ’इन्टरनेट–मैत्री नभएको’ मुलुकको रूपमा चिनिने जोखिम छ ।

सरकारको निर्णयसँगै, कानुनी संरचनाको स्पष्टता, समयसीमा र प्रविधि–मैत्री नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट भएको छ । सात दिनको अल्टिमेटम कत्तिको व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा विदेशी कम्पनीहरूको दर्ता र कर प्रणालीमा समाहित गर्ने प्रक्रिया महिनौं वा वर्षसम्म समय लिन सक्छ । यसका लागि कानुनी प्रक्रिया, कर नियम, नियामक निकायसँगको सहकार्य र प्राविधिक संरचना तयार पार्ने कामलाई व्यवस्थित र समयमै गर्न आवश्यक छ ।

दीर्घकालीन समाधान

सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन गर्ने कदमले केही अनियन्त्रित सामग्री, जस्तै अश्लीलता, हेट स्पीच र गलत सूचनामा केही हदसम्म कमी ल्याउन सक्छ । यससँगै, सरकारलाई नियमन र नियन्त्रणमा सहजता हुनेछ । तथापि, यसका दीर्घकालीन समाधानहरू भने अझै स्पष्ट छैन । यस्तो कदमले प्रयोगकर्तामाथि नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ र स्थानीय व्यवसायको विस्तारमा पनि असर पर्न सक्छ ।

–    दर्ता प्रक्रिया स्पष्ट र समन्वयमा आधारित हुनुपर्छ ।

–    समयसीमा यथार्थपरक हुन आवश्यक छ । 

–    कानुनी संरचना स्पष्ट पार्नु पर्छ  ।

–    प्रविधि–मैत्री नीति तयार गर्नु पर्छ ।

–    स्थानीय स्टार्टअप र कन्टेन्ट क्रियेटरलाई संरक्षण गरिनुपर्छ । 

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई भविष्यमा अझ बढी उन्नति गर्न सरकारको वर्तमान कदमलाई सही दिशा मान्न सकिन्छ । तर, यसको कार्यान्वयनको शैली र दृष्टिकोण अझ सुधार्न आवश्यक छ । विदेशी कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्नुपर्ने कुरा अपरिहार्य छ । तर यो प्रक्रिया केवल कठोर निर्णय मार्फत होइन संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अनि मात्र नेपालले राजस्व पाउनेछ र युवाहरूलाई स्वरोजगारका अवसर दिनेछ ।