काठमाडौँ । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्र अन्तरकलह झनै बढ्दै गएको छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि नेता–कार्यकर्ता विभाजित र अन्योलमा परेको देखिन्छ ।
सक्रिय राजनीतिमा फर्कन खोजेकी भण्डारीलाई रोक्ने ओलीको प्रयास र संघर्ष गरेरै अघि बढ्ने भण्डारी पक्षको तयारीले पार्टीभित्र खैलाबैला मच्चिएको एमाले नेताहरु बताउँछन् । गत साउन पहिलो साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन रोक लगाएको थियो । तर भण्डारीले उक्त बन्देजलाई चुनौती दिँदै समानान्तर गतिविधि गर्दै आएकी छिन् ।
यसै क्रममा भण्डारी भदौ १४ गतेदेखि मधेस प्रदेशको तीनदिने भ्रमणमा जाँदैछिन् । वीरगञ्जमा उद्यमी व्यवसायीको अधिवेशन उद्घाटन गर्ने उनले बारामा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा समेत सहभागी हुने कार्यतालिका बनाएकी छिन् । भ्रमणका क्रममा उनले स्थानीय एमाले नेता–कार्यकर्तासँग राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको उनको स्वकीय सचिव राजकुमार राईले जनाएका छन् ।
यसअघि कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सक्रिय रहेकी भण्डारीले विधान महाधिवेशनलाई दृष्टिगत गर्दै मधेस प्रदेशमा पनि समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेकी छन् । भण्डारीको सक्रियताबाट सशंकित बनेको संस्थापन पक्षले भदौ १३ गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक नै स्थगित गरेको बुझिएको छ ।
भण्डारीले भने, ‘म पछि हट्ने सम्भावना छैन, एमालेभित्रै संघर्ष गर्छु । मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, संविधान र कानुनका सीमाबारे मलाई राम्ररी थाहा छ ।’ उनले पार्टीभित्र बढ्दो तानाशाही र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने अडान पनि सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
यता संस्थापन पक्षका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बैठक स्थगित हुनुको कारण विधान संशोधनमाथि आएका सुझावलाई एकीकृत गर्न नसकिएको र प्रधानमन्त्रीको संसद सम्बोधन परेको दिन भएकाले मात्रै स्थगित गरिएको दाबी गरेका छन् ।
एमाले विधान महाधिवेशनका लागि ७० वर्षे उमेर सीमा, पूर्वराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा नआउने, दुई कार्यकालको सीमा हटाउनेजस्ता विषयमा सुझाव संकलन भइरहेको छ । यी विषयमा भण्डारी पक्ष असहमत रहँदै आएको छ भने उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र कर्ण थापा लगायतले फरक मत राखिसकेका छन् ।
भण्डारी पक्षका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि फरक दस्तावेज पेस गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । पार्टीभित्र यस्ता फरक दस्तावेजलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा संस्थापन पक्षले फास्ट ट्र्याक प्रक्रियाबाट महाधिवेशनमा पारित गराउने तयारी गरेको आरोप विपक्षी धारले लगाएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्, ओलीले राज्य संयन्त्र र पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी मिडिया समेतलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरेको देखिन्छ, जसले आम जनतालाई अझै सशंकित बनाएको छ । उनीहरु भन्छन्– “आजको सत्ता स्थायी होइन, भोली परिस्थितिले बदलिन सक्छ ।”
