काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको पोशाक खरिद प्रकरण विवादमा छ । खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा निश्चित व्यापारीलाई मात्रै अनुकुल हुने सर्त, बजार मूल्यभन्दा दोब्बर दरमा स्वीकृत प्रस्ताव र गृह मन्त्रालय मौन बस्दा  विगतमा पटक–पटक दोहोरिएको यस्तो मिलेमतो र भ्रष्टाचार अब भने भिन्न परिवेशमा उजागर भएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले सडकमा चर्किएको जनआवाज र सुशिला कार्की नेतृत्वको सुशासन स्थापनाको प्रतिबद्धतासहित बनेको अन्तरिम सरकारले यसलाई केवल सामान्य ठेक्का विवादका रूपमा नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेपाल प्रहरीलाई नयाँ पोशाक खरिदको तयारीले यतिबेला सुरक्षा भन्दा बढी प्रश्न उठाएको छ । यो खरिद पोशाकको लागि हो कि व्यापारीलाई नाफा कमाउन मिल्ने अर्को अवसरको लागि ? सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा राखिएका सर्त, टेन्डरको ढाँचा र प्रस्तुत गरिएको मूल्य सूची हेर्दा यो केवल साधारण खरिद होइन, राज्यकोषलाई भार पार्ने योजनाबद्ध मिलेमतो भएको देखिन्छ ।

गत साउन ५ गते आह्वान गरिएको टेन्डरमा विशेष अनुभव सम्बन्धी प्रावधान राखियो । जसले आपूर्तिकर्तामध्ये अधिकांशलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरै धकेल्यो । विगत तीन आर्थिक वर्षभित्र झन्डै १० करोड रुपैयाँ बराबरको आपूर्ति गरेको अनुभव चाहिने शर्त राखिएपछि मैदानमा केवल दुई कम्पनी मात्र बाँकी रहे । जय सलिना इन्टरप्राइजेज र एभरेस्ट सिलाई उद्योग दुवै ज्ञानेन्द्र बस्नेतसँग जोडिएका । यसरी टेन्डर सुरुवातमै खुला प्रतिस्पर्धा होइन निश्चित व्यापारीलाई अनुकूल गरी डिजाइन गरिएको देखिन्छ । 

को हुन् ज्ञानेन्द्र बस्नेत ?

लामो समय नेपाल प्रहरीको आर्थिक तथा प्रबन्ध निर्देशनालयमा जागिर खाई अवकाश भएका पूर्वसई ज्ञानेन्द्र बस्नेत अहिले प्रहरीकै लत्ताकपडादेखि बन्दोबस्तीका सामानका ठूला ठेकेदार हुन् । नेपाल प्रहरीको आपूर्ति हुने सम्पूर्ण बन्दोबस्तीका सामान उनले सप्लाई गर्दैआएका छन् । 

बस्नेतको प्रभाव कहाँसम्म छ भने प्रहरीमा भएको नमूना नै परिवर्तन गर्नेदेखि प्रतिस्पर्धी आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई प्राबिधिक छनोटमा अयोग्य (डिस्क्वालिफाई) गरी आर्थिक प्रस्तावमा एक्लौटी मूल्य राखी ठेक्का लिने गरेका छन् । 

अस्वभाविक मूल्य

मूल्य प्रस्ताव खोलिँदा राज्यकोषमा पर्ने भार झनै प्रस्टियो । डीएमएस बुटदेखि चुस्ता सम्मका प्रस्तावित मूल्य बजार मूल्यभन्दा दोब्बर थिए । उदाहरणका लागि, बजारमा झन्डै १५ सय पर्ने डीएमएस बुटलाई ३ हजार ९५ मा, ९ सय पर्ने स्पोट्र्स सुजलाई १ हजार ९ सय ४९ मा, १ हजार २ सय पर्ने टप बुटलाई ३ हजार ४३ मा र ५ हजार पर्ने स्नो बुटलाई ८ हजार ५ सय ६० मा आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

९३ हजार थान बुट खरिदमै करिब १२ करोड अतिरिक्त खर्च हुने देखिन्छ । त्यस्तै, ‘चुस्ता’ खरिदमा पनि प्रति जोडी ३ हजार ५ सय मा प्रस्ताव स्वीकृत हुने देखिन्छ । जुन बजार मूल्यको करिब दोब्बर हो । 

यस्तै बेलामा सशस्त्र प्रहरीले भने समान गुणस्तरको पोसाक १ हजार ८ सय ५० रुपैयाँमै आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको छ । एउटै प्रकृतिको पोसाकमा दुई सुरक्षा निकायबीच यति ठूलो मूल्य अन्तर हुनु स्वयंमा मिलेमतो र स्वार्थपोषणको प्रस्ट संकेत हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले प्रतिस्पर्धा रोक्ने गरी कुनै सर्त राख्न नपाइने प्रष्ट भनेको  छ । तर, प्रहरीको पोसाक खरिदमा राखिएको प्रावधान यसकै प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो ।

ऐनले गुनासो परेमा पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिए पनि अहिलेसम्म गृह मन्त्रालय र अनुगमन निकाय दुवै मौन छन् । उजुरी असोज २ गते गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई पुगे पनि छानबिन संयन्त्र गठन भएको छैन ।

यो विवाद नयाँ होइन । २०७२ को भूकम्पपछिको राहत सामग्री खरिददेखि २०७५ मा सशस्त्र प्रहरीको पोसाक टेन्डर र २०७८ मा प्रहरी पोसाक खरिदसम्म, पटक–पटक एउटै ढाँचा—मिलेमतो, दोब्बर मूल्य र प्रतिस्पर्धा रोक्ने खेल दोहोरिएको छ । तर, न त दोषी पहिचान हुन्छ न त कारवाही । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायहरू राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक उदासीनताका कारण निष्क्रिय बनेका छन् । गृह मन्त्रालय सुरक्षा खर्च स्वीकृत गर्नतिर मात्र केन्द्रित छ भने प्रहरी नेतृत्व व्यापारीसँगको साँठगाँठमै रमाउन व्यस्त देखिन्छ । नतिजा राज्यकोषमा हरेक पटक अरबौँको अतिरिक्त व्ययभार, तर दोषी खोज्ने वा कारबाही गर्ने परिपाटी कहिल्यै देखिँदैन ।

तर, वर्तमान परिस्थिती अघिल्ला वर्षहरूसँग तुलना गर्दा केही फरक छ । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले राजधानीदेखि जिल्लासम्म सशक्त रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्धको जनभावना उछाल्यो । सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरु भएको यो आन्दोलनले हजारौँ युवालाई सडकमा उतार्यो जसको नारा थियो ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध अब सम्झौता छैन ।’ 

यसै पृष्ठभूमिमा सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बनेको छ । जसलाई सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने विशेष सर्तसहित राजनीतिक दलहरूले समर्थन दिएका थिए । त्यसैले उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सर्वसाधारणले सामान्य राजनीतिक सरकारभन्दा फरक दृष्टिले हेरेका छन् ।

यस कारण प्रहरी पोसाक खरिदजस्ता मुद्दा अहिले केवल आन्तरिक प्रशासनिक प्रक्रिया वा सामान्य ठेक्का विवादको रूपमा लुकाउन सकिने अवस्था छैन । जेनजी आन्दोलनले युवाहरूलाई सचेत बनाएको छ । जसले हरेक निर्णयमाथि डिजिटल प्लेटफर्ममा निगरानी गर्ने अभ्यास सुरु गरिसकेका छन् । 

एक दशकअघि भएका टेन्डर अनियमितता सामान्य विषयमा सीमित भए पनि अहिलेको अवश्यकता तत्काल कारबाही र उत्तरदायी नेतृत्व माग्छ । सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अब दुई तहको चुनौती छ । पहिलो, भ्रष्टाचारविरुद्ध देखिएको जनआन्दोलनलाई संस्थागत सुधारमा परिणत गर्ने ।

दोस्रो, प्रहरी, गृह मन्त्रालय र खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन वास्तविक कदम चाल्ने । यदि सरकारले फेरि पनि यस्ता प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने रणनीति अपनायो भने यो केवल कार्की सरकारमाथि मात्र होइन जेनजीको आन्दोलनसँग विश्वासघात ठहरिनेछ ।