काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतमा पत्रकारहरुलाई नेपालको अडान प्रष्ट पारेका छन्। सीमा विवाद, नेपालको कुटनीतिक चासो र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिनेबारे मन्त्री खनालले दिएको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई केहिहदसम्म सच्याएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति भारत भ्रमण सकेर नेपाल फिर्ता भएकै दिन भारत पुगेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय समकक्षीसंग भेटे। अन्य राजनीतिक भेटघाट समेत गरेका मन्त्री खनालले दुई देशको सीमा विवाद, भारत र चीनले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट मानसरोवर यात्रा खुलाउन गरेको सहमति जस्ता तमाम विषयमा खुलेर नेपालको अडानबारे प्रष्ट पारे। जसमा मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको गलत अभिव्यक्तिलाई पनि सच्याएका छन्। भारतीय पत्रकारहरुले मन्त्री खनाललाई नेपालले लिपुलेक विवादमा बेलायतको मध्स्तता खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले चलाखीपूर्वक मध्यस्थता खोजेको नभई बेलायतसंग हुनसक्ने ऐतिहासिक दस्तावेजमा पहुँच खोजेको बताएका हुन्।

सीमा विवादलाई पुराना सबैखाले विषय विर्सिदै नयाँ शीराबाट अघि बढ्न चाहेको दाबी गरेका मन्त्री खनालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको दाबी पनि दोहो¥याए।

विकास कुटनीतिमार्फत नेपाल भारतको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने दाबी गर्दै आएको रास्वपाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिका कारण रक्षात्मक जवाफ दिने स्थिति बनेको छ। यता, रास्वपा सभापति रवि लामिछालेने समेत सीमा विवादलाई पार्टी विशेष नभई देशको मुद्दाको रुपमा हेर्नुपर्ने भन्न बाध्य पारेको देखिन्छ। तर, कतिपयले भने वालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्यक्तिलाई नै मलजल गर्दै ग्रेटर नेपालको समेत कल्पना गरिरहेको देखिन्छ। 

औपचारिक भेटमा भने मौनता

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको निमन्त्रणामा भारत पुगेका मन्त्री खनालले पुराना कुनै बोझ बोकेका छैनौं भन्दै नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिकता र विवादलाई हलुका बनाइदिएका छन्। मन्त्री खनालले भारतमा गरेका सबै भेटमा सीमा विवादको विषयमा कुनै विषय उठाएनन्। जसरी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि विकास कुटनीति भन्दै सीमा विवादबारेका विषयमा कुनै कुरा उठाएनन्। पुराना बोझ विर्सिएको भन्दै भारतीय पक्षलाई खुशी पार्ने लाइनमा रहेको रास्वपाले किन औपचारिक फोरममा यस्ता विषयलाई उठाएन ? 

यी प्रश्नहरु भने पेचिला बनेका देखिन्छन्। उसोतः यस्ताखाले कुटनीतिक भ्रमणमा एजेण्डा नै तय हुने प्रचलन रहेको देखिन्छ। जसअनुसार छलफल हुने र आफ्नो देशकोतर्फबाट एजेण्डा राख्ने चलन देखिन्छ। तर, यो पटक भने सरकारी प्रतिनिधित्व गर्दै भारत पुगेका मन्त्री खनालले यस्ता खास विषय नै उठाएनन् । 

सञ्चारमार्फत सन्देश

प्रत्यक्ष भेटमा सीमा विवाद, दुई देशको ऐतिहासिक सम्बन्ध जस्ता विषयमा खास छलफल नभएपनि सीमाको विषयलाई लिएर नेपालमा भएको संवेदनशिलता चिर्न पत्रकार सम्मेलनबाटै भएपनि मन्त्री खनालले लिपुलेक नेपालको भएको प्रष्ट पारेका छन्। यद्यपी अनौपचारिक फोरमबाट राखिने कुराले कुटनीतिमा खास अर्थ भने राख्दैन्। 

यसर्थ सञ्चारमार्फत दिइएको सन्देशलाई भारतले कसरी लिन्छ भन्ने विषय भने चासोमा छ। उसोतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग मञ्च सेयर गर्दै सीमा विवादलाई आपसी वार्तामाफर्फत समाधान गरिने भन्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा विवाद रहेको कुरा भारतलाई स्वीकार गर्न बाध्य बनाएका थिए। 

भेटमा के भयो ?

नयाँ दिल्लीमा भारत र नेपालका विदेशमन्त्रीबीच भएको द्विपक्षीय वार्तापछि उनीहरुले यस्ता विषयमा सहमति गरेका छन्। जसअनुसार केहि बुँदाहरु यस्ता छन्।

– विकास सहकार्य, व्यापार–पारवहन, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्धबारे छलफल।

– नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, डिजिटल तथा वित्तीय प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिमा सहकार्य बढाउने सहमति।

– भारत–नेपाल आपराधिक मामिलासम्बन्धी पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता (एमएलएए) कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेकोमा स्वागत।

– भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सहयोगअन्तर्गत ७२ स्वास्थ्य संस्था र १२ सांस्कृतिक सम्पदा परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण ।

– भारतको युपीआई र नेपालको एनपीआईबीच सीमा–पार व्यक्तिगत रकम पठाउने (पी टू पी रेमिट्यान्स) सेवा शुभारम्भ।

– डिजिटल इन्डिया भाषिणी र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच भाषा अनुवाद पूर्वाधार विकासका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) हस्ताक्षर।

– नेपाल– भारतको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन र उच्चस्तरीय संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति।