काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘केही तत्वहरू’ निर्वाचन बिथोल्नको लागि सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार उनले प्रमुख पुराना दलहरुतर्फ लक्षित गर्दै उक्त आरोप लगाए । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ कि सरकार स्वयं निर्वाचन निर्धक्क रुपमा सम्पन्न हुनेमा ढुक्क छैन । निर्वाचनको माहोल बिगार्न लाग्नेहरुलाई सरकारले सम्झाई–बुझाई गर्ने बताउँदै गृहमन्त्रीले सम्झाउँदा पनि नमानेमा सरकारले आफ्नो ढंगले एक्सन लिने संकेत गरे । वर्तमान सरकार स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट निर्वाचन गराउनका लागि बनेको भन्दै उनले तोकिएकै मितिमा सरकारले निर्वाचन गराउने दाबी समेत गरे । यद्यपि जेनजी आन्दोलनमा नांघेझार बनाइएको सुरक्षा निकायको मनोबल उकास्नुपर्ने पनि उनले बताए । प्रहरी कर्मचारी लगायतको मनोबल उकास्ने काम पनि सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उता राजनीतिक दलका नेताहरुले भने सरकारकै कारण निर्वाचन बिथोलिन सक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । विशेषगरी गृहमन्त्री अर्याल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका नेताहरुलाई पक्राउ गर्न दबाब दिएपछि सुरक्षा निकायहरुले समेत यसरी निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने भन्दै परिस्थिति नबिगार्न सुझाएका छन् । एमाले लगायतका दलहरु उसै पनि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि शंका गर्दै संसद पुनःस्थापनाको एजेण्डामा लागेका छन् । यस अवस्थामा सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने हो भने दलहरुले संगठित रुपमै प्रतिवाद गर्ने हुनाले निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने सुरक्षा संयन्त्रको विश्लेषण छ । 

निर्वाचनका लागि सरकारले दलहरुलाई बहिष्कार गरेको र संवाद नगरेको आरोप लागेपछि बिहीबार निर्वाचन आयोगले दलहरुसँग संवाद थालेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका पहिलोपटक भएको राजनीतिक छलफलमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा लगायत दलका दोस्रो तहका नेताहरु सहभागी भए । छलफलपछि एमाले उपाध्यक्ष गुरु बरालले सरकारले आफ्ना अध्यक्ष ओली लगायतका नेताहरुलाई सीमाबन्दीमा राखेर निर्वाचन सम्भव नरहेको प्रतिक्रिया दिए । शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई सीमाबन्दीमा राखेर राहदानी समेत रोकेको कारण निर्वाचनको वातावरणमा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ । देशभर सुरक्षा निकायको अवस्था कमजोर रहेको कारण पनि निर्वाचनको लागि भयरहित वातावरण निर्माण हुन नसकेको उनले बताए । 

छलफलमा सहभागी काँग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सरकारले निर्वाचन गराउने जोश र जाँगर देखाउन नसकेको टिप्पणी गरे । निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिबाट दलहरूलाई बोलाएर गरिएको परामर्शमा मुख्य दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारले शान्ति, सुरक्षा र निष्पक्ष वातावरण निर्माणमा आवश्यक चासो नदेखाएको उनको आरोप छ । उनले मुख्य दलहरु निर्वाचनमा भाग लिन तयार भए पनि विद्यमान राजनीतिक र कानूनी विषयहरु किनारा लाग्नुपर्ने बताए । सरकार गठन प्रक्रिया र प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको निर्णय कुरेर मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुने उनको संकेत छ ।

निर्वाचनमा सहभागी हुने बताइरहेको माओवादी केन्द्रका नेता पनि निर्वाचनबारे ढुक्क हुन सकेका भने छैनन् । बिहीबारको छलफलमा सहभागी माओवादी नेता देव गुरुङले सरकारले निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन गर्नेमा आशंका व्यक्त गरे । आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार रहे पनि सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको उनले बताए । सरकारले दलहरुलाई विश्वासको वातावरणमा लिएर निर्वाचन गराउनका लागि कुनै भुमिका नखेलेको उनको आरोप छ । सरकार आफैँ राजनितिक दलहरुको विरुद्धमा लागिरहेको, दलहरुको विरुद्धमा प्रतिशोध लिने, बदला लिने, गिरफ्तार गर्ने, मुद्दा लगाउने खालका गतिवधि अगाडि बढाएकोले निर्वाचन बिथोलिन सक्ने उनको भनाइ छ । 

निर्वाचन हुन्छ कि संसद ब्युँतिन्छ भन्नेमा समेत धेरै अन्योल छ । वर्तमान सरकार गठन प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै भदौ २७ गतेको उक्त कदम खारेज गरी संसद पुनःस्थापनको माग राखी सर्वोच्चमा १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि कात्र्तिक १२ गते पेसी तोएिको छ भने सभामुख देवराज घिमिरे पनि संसद ब्युँताउनका लागि राजनीतिक तथा कानूनी परामर्शमा जुटेका छन् । यी सबै परिदृश्यले निर्वाचन बिथोलिन सक्ने संकेत गर्दछन् ।