काठमाडौं । मुलुक यतिवेला संकटको अवस्थामा छ । जेनजी आन्दोलनको कारण भदौं २४ गते ठूला दुई दल कांग्रेस एमाले मिलेर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सत्ताच्यूत भएपछि भदौं २७ गते नागरीक सरकारको नाममा सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकेको छ । तर प्रमुख तीन ठुला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले निर्वाचनको मिति तोकेपनि सरकारले निर्वाचनको वातावरण नबनाएको आरोप लगाइरहेका छन् । फागुनमा निर्वाचन नभए मुलुक गम्भिर अवस्थामा पुग्न सक्छ । यसतर्फ दल र सरकार दुवैलाई खबरदारी गर्नतर्फ नागरिक अगुवाहरुले खासै चासो देखाएको पाइदैन ।
सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुनमा निर्वाचनको मिति तोकेपनि पछिल्ला गतिविधि र घटनाक्रम हेर्दा तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्भव न्यून छ । प्रमुख तिन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नै सरकारले निर्वाचनको वातारण बनाउन नसकेको भन्दै चर्काे आलोचना गरिरहेका छन् ।
शुरुमा प्रतिनिधिसभा वित्याउँनु पर्ने बताएका यि दलले अहिले निर्वाचनमा जान आफुहरु तयार भए पनि सरकारले नै निर्वाचनको वातावण बनाउन नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
जेनजी अगुवाहरु पनि अहिलेको सरकार आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार रहेको भन्दै सरकारले निर्वाचन भन्दा पनि आन्दोलनको मर्म अनुसार काम गर्नु पर्नेमा सरकार निर्वाचन भन्दै अलमलिन थालेको भन्दै सरकारसँग रुष्ट देखिन्छन् ।
उनीहरुले भ्रष्ट्राचारको छानबिन गरेर सरकार अगाडि बढ्नु पर्नेमा सरकार निर्वाचनको मात्रै रटान लगाई रहेको भन्दै सरकारबिरुद्ध पनि जाइ लागिरहेका छन् । अर्काेतर्फ मुलुकमा हिन्दुवादी र राजसंस्था पक्षधर पनि सक्रिय बनिरहेको देखिन्छ ।
कतिपयले २०७२ सालमा बनेको संविधान खारेज गर्दै राजसंस्था सहितको अन्तरिम संविधान जारी गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने भनिरहेका छन् भने केहीले हिन्दु राज्य घोषणा गर्न माग गरिरहेका छन् । कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले समेत केही दिनअघि यस्तै आशय प्रकट गरे ।
यही विषम परिस्थितिमा जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा बोकेका संघसंस्थाहरु पनि सलबलाइरहेका छन् । यी सबै घटनाक्रमलाई केलाउँदा मुलुक थप संकटतर्फ उन्मुख त भइरहेको छैन भन्ने आशंका बलियो बनेको छ । तर यसतर्फ भने सरकार, राजनीतिक दल, जातिय, धार्मिक र राजसंस्था पक्षधरहरुको खासै ध्यान पुग्न सकेको देखिदैन । त्यसैले यसलाई रोक्नका लागि नागरिक तह बाट नै कदम चाल्नु पर्ने देखिएको छ ।
राजनीतिक माहोल बिग्रदै जाँदा मुलुक द्वन्द्वतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ । त्यसैले नागरीक अगुवाहरुले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ जानबाट रोक्न विशेष पहल गर्नु पर्ने र सहजकर्ताको भूमिका खेल्नु पर्ने पूर्व रक्षासचिव देवेन्द्रप्रशाद सिटौला बताउँछन् ।
२०६२\०३ सालको आन्दोलतताका पनि विषम परिस्थितिमा नागरिक अगुवाहरुले उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गरेका थिए । अहिले पनि करिब करिब उस्तै अवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा नागरिक अगुवा तथा विभिन्न जातजाति र धर्मसम्बन्धि संगसंगठनहरुले संयमता अपनाउँदै जिम्मेवारीपूर्वक मुलुकलाई निकास दिन एकजुट हुनुपर्छ ।
