काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गर्ने ठूला उद्योगहरूको लाइन काटेपछि देशको औद्योगिक क्षेत्र ‘ब्ल्याकआउट’मा पुगेको छ ।
प्राधिकरणको भनाइमा उद्योगहरूले आठ अर्बभन्दा बढी बक्यौता तिरेका छैनन्, तर उद्योगीहरू सेवा नै नलिएको र प्रमाण नै नपाएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडानमा छन् । मनपरी बिलिङ प्रणाली, सरकारी निर्णयको अस्पष्टता, र निजी क्षेत्रप्रतिको असंवेदनशील नीतिगत व्यवहारले देशको औद्योगिक शक्ति ठप्प मात्रै भएको छैन, हजारौं मजदुरको रोजगारी जोखिममा परेको छ ।
विद्युतको तारले जति करेन्ट बोकेको छ, त्यसले राजनीति र उद्योगबीचको सम्बन्ध पनि त्यत्तिकै तताएको छ । वा भनौ सरकार र उद्योग सम्बन्ध ‘सर्ट सर्किट’मा फसेको छ ।
वर्षौँदेखि ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ को नाममा राज्यको बिजुली सस्तोमा उपभोग गर्दै आएका ठूला उद्योगीहरुसँग तत्कालिन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् वर्तमान अन्तरिम सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको टसलले उद्योेगहरु अध्याँरोमा धकेलिएको छ ।
शुक्रबार रातिदेखि थप १८ उद्योगको लाइन काटिँदै देशको औद्योगिक शक्ति ठप्प भएको छ । यसअघि नै जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स लाई पनि उस्तै चेतावनी दिँदै लाइन काटिएको थियो ।
कुन उद्योगको लाइन कटियो ? महशुल बाँकी कति ?
रिलायन्स स्पिनिङ् मिल्स ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३ सय ३५
निगाले सिमेन्ट प्रा. लि. ५ करोड ८१ लाख १८ हजार ९
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. ४ करोड ३९ लाख ८३ हजार १ सय ८०
हिमाल आइरन एण्ड स्टील १३ करोड ६५ लाख १ हजार ९ सय ३
त्रिवेणी स्पिनीङ्ग मिल्स ३२ करोड ९ लाख ८६ हजार ७ सय ९४
जगदम्बा स्टिल प्रा. लि. १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ४३ हजार १ सय २५
एभरेष्ट पेपर मिल ९ करोड ४४ लाख २१ हजार ४ सय ९६
कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्री ९ करोड ७७ लाख २५ हजार ५ सय १५
सोनापुर मिनरल एण्ड आयल प्रा २४ करोड २९ लाख ९९ हजार २ सय ७३
घोराही सिमेण्ट उद्योग ५० करोड ८५ लाख ३५ हजार ३ सय ४१
अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज ४४ करोड ८४लाख ३२ हजार ५ सय ७३
विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज ३ कारोड ३५ लाख २५ हजार ९ सय १५
एभरेष्ट रोलिङ् मिल १७ लाख ५७ हजार ८ सय ९
जगदम्बा सिन्थेटिक २० करोड ५० लाख ४३ हजार ९ सय ९०
एस.आर. फुड्स १ करोड ४८ लाख ५४ हजार ८ सय ९३
घराना फुड्स १ करोड ८७ लाख ६९ हजार ३ सय ५४
सिद्धार्थ पेटप्लास्ट १ करोड ८२ लाख ८६ हजार ३ सय ३४
गोयन्का फूडस, रुपन्देही १ करोड ४७ लाख ६७ हजार ३ सय १९
भलवारी स्वचालित कारखाना २९ लाख ९३ हजार ६ सय ४६
श्याम प्लास्टिक उद्योग ४९ लाख ९ हजार ६ सय ७८
पञ्चकन्या प्लाष्टिक ईण्डष्ट्रिज २४ लाख ६३ हजार ८ सय ७७
पञ्चकन्या स्टिल ईण्डष्ट्रिज ५२ लाख १९ हजार ३ सय ६२
एस. आर. स्टिल इण्डष्ट्रिज १६ लाख २४ हजार ५ सय ९७
बुटवल सिमेन्ट १८ करोड ४५ लाख ४९ हजार ४ सय ८१
आठ अर्बको बक्यौता र अदालती बहाना
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले आठ अर्बभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ । केहीले किस्तामा भुक्तानी सुरु गरे पनि केहीले कानुनी कवच ओढेका छन् । १४ उद्योगले किस्तामा तिर्न थालेका छन् भने ६ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् ।
अनुसार हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको पनि ठूलो बक्यौता बाँकी छ । तर, सरकारी स्वामित्व रहेका कारण विद्युत् काटिएको छैन । तर यो विवाद नयाँ होइन । सन् २०७५ सालदेखि नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने विषय झिनो पारेर छोडिँदै आएको हो ।
माओवादी नेता जनार्दन शर्माले नियुक्त गरेका माओवादी कार्यकर्ता प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुन ‘जलन’को संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले यसको नीतिगत समाधानको सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि न उद्योगीले महसुल तिरे, न सरकार नै दृढ बन्यो ।
सेवा नै नलिएको उद्योगीको अडान
उद्योगी–व्यवसायीहरू भने ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन’ सेवा नै प्रयोग नगरिएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडानमा छन् । उनीहरूले यो विषयलाई अदालत, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पु¥याए । गत असोज १२ गते प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
किस्ताबन्दीको अवसर दिएर पनि तिर्न आनाकानी गरेको भन्दै कुलमान ऊर्जामन्त्री भएपछि प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काटिदिएर एक्सन लिएको हो ।
रोजगारीको जोखिम
कुलमानको कार्यकालमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई कानूनी प्रक्रिया नअपनाई मनपरी रूपमा बिल काटेको आरोप उठेको छ । उद्योगीहरूले सम्झौताअनुसार विद्युत् उपयोग गरेको प्रमाण माग्दा प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
कुलमानको नेतृत्वमा प्राधिकरणले पहिले नै छुट्टाइएको बिलहरूमा ‘प्रिमियम’ थपेर नयाँ बिल पठाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । प्रमाणबिना उठाइएका यस्ता बिलहरूका कारण धेरै उद्योगहरू आर्थिक संकटमा परेका छन् ।
उत्पादन लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि कतिपय उद्योगहरूले उत्पादन घटाएका छन् भने कतिले अस्थायी रूपमा प्लान्ट नै बन्द गर्नुपरेको छ । यसले सयौं मजदुरको रोजगारी जोखिममा परेको छ । उद्योगीहरूका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणको गलत निर्णयका कारण उनीहरूको सञ्चालन मात्र होइन, हजारौं परिवारको जीविकोपार्जनसमेत संकटमा परेको छ ।
प्राधिकरणले करिब २२ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको दाबी गरे पनि प्रमाण नहुँदा यो दाबी विवादास्पद बनेको छ । कुलमानले भने आफूले प्राधिकरणका हितमा काम गरेको र उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने रकम असुल गर्न खोजेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
कुलमानको पालामा गरिएको मनपरी बिलिङले तत्कालीन समयमा वाहवाही पाएको भएपनि त्यसको असर अहिले उद्योग क्षेत्र र रोजगारी दुवैमा गम्भीर संकटका रूपमा देखा परेको भन्दै आलोचना पनि बढिरहेको छ ।
