काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको वैधानिकता र संसद विघटनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं रिटहरु दर्ता भएका छन् । कतिपय सरकारले गरेका निर्णयहरु विरुद्ध पनि रिटहरु दर्ता भएका छन् । तत्कालिन सरकाले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ताविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सरकारविरुद्ध रिटहरु दर्ता भइरहँदा अन्तरिम सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते सुशीला कार्कीको अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन बढी रिट निवेदनहरु दर्ता भएका छन् । पूर्व प्रधानन्याधीसको प्रधानमन्त्री पद नै असंवैधानिक भएकोदेखि प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकारले गरेको नियुक्तिहरुको विरुद्धमा रिटहरु दर्ता भएका छन् । 

राजदूत फिर्ताको कारण माग्यो सर्वाेच्चले 

सरकारले तत्कालिन केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरुसमेत फिर्ता गराएपछि त्यसको विरुद्धमा परि रिट दर्ता भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले भारतका लागि नेपाली राजदूतबाहेक विभिन्न ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने भनी गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै सरकारलाई अदालत उपस्थित भई राजदूत फिर्ता गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारलाई राजदूत फिर्ताको विषयमा अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाइका लागि  १४ गते अदालत उपस्थित गराउन आदेश दिएका छन् । राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगविरुद्ध नै रिट 

सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिनका लागि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा ३ सदस्य आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगविरुद्ध समेत सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । कार्की नेतृत्वको आयोगमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । आयोगको निश्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता विपिन ढाकालले आइतबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा आयोगका पदाधिकारीलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ । रिटमा अध्यक्ष कार्की र शर्माले यसअघि सार्वजनिक गरेको धारणाका आधारमा उक्त समितिमा बस्नै नमिल्ने दाबी गरिएको छ । यद्यपि यो रिट भने सर्वोच्चले दर्ता गरेको छैन । 

संवैधानिक वैधानिकतामाथि प्रश्न 

जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै सोही दिन नै कार्कीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय विरुद्ध संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा रिटहरु दर्ता भएका छन् । अधिकांश रिटहरु मुख्यतः विघटनको असंवैधानिकता, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको प्रधानमन्त्री पदको अयोग्यता र संसद् पुनस्र्थापनाको मागसँग सम्बन्धित रहेका छन् । कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दर्ता भएको रिटमाथि कात्तिक १२ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ । 

मन्त्रि सिफारिसमा पनि विवाद उस्तै 

प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्तिमाथि माथिकै वैधतामाथि प्रश्नहरु उठिरहेका छन् नै । कार्कीले गरेको मन्त्रि सिफारिस गरेका ब्यक्तिहरु पनि विवादित भइरहेका छन् । मन्त्रि सिफारिस लगत्तै विवादहरु बाहिरिएपछि अहिलेसम्म तीन जनाले सपथ नै नलिएर बाहिरिनु परेको छ । 

कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद् गठनका क्रममा डा. संगिता कौशल मिश्रा विवादका कारण सपथ नै नलिई बाहिरिएकी थिइन् । आइतबार तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा चार जना सिफारिस गरिएकोमा २ जनाले विवादका कारण सपथ लिन पाएनन् । लोकरिझ्याईँका कारण भाइरल ब्यक्तिहरुलाई मन्त्रि बनाएर चर्चा लिन खोज्दा कार्की आफै नै आलोचित बन्न पुगेकी छन् ।