काठमाडौँ । नेकपा एमाले फेरि सडकमा ओर्लने भएको छ । संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको जगेर्नाका लागि भन्दै एमालेले पार्टीको विभिन्न तहमार्फत देशभर प्रदर्शन र जनभेला गर्न लागेको हो । एमालेले सचिवालय बैठकमार्फत नै देशभर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । कात्तिक २२ गते देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा जनभेला, कार्तिक २५ गते प्रत्येक पालिकामा प्रदर्शन, कार्तिक २९ गते प्रत्येक जिल्लामा र मंसिर ५ गते काठमाडौंमै जनसभा गर्ने भएको हो ।
एमालेले राजनीतिक अन्योलताका साथै र पार्टीको महाधिवेशनकै पूर्वसन्ध्यामा गर्न लागेको देशव्यापी जनप्रदर्शनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । एमाले सत्तामै रहँदा पनि जनप्रदर्शन गर्दै आएको दल हो । यसअघि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तामै रहेका बेला मंसिरमै एमालेले दरबारमार्गमा प्रदर्शन गरेको थियो । उक्त समय सत्तामै रहेर पनि प्रर्दशन गरेको भन्दै एमालले आमतहबाट आलोचना खेपेको थियो ।
अहिले सत्ताच्यूत भएपछि ओलीले पुनः पार्टीलाई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ भन्दै चरणबद्ध र सांगठानिक तहगत रुपमा जनप्रदर्शन गर्न लागेको देखिन्छ । एमालेको यो आन्दोलन मुख्यतः प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना मुद्धा केन्द्रीत रहने पनि देखिन्छ । सबै दलरु निर्वाचनको तयारीमा लाग्दा एमाले भने अझै निर्वाचनको मनस्थितिमा छैन । बरु ऊ संसद पुनस्र्थापना गराउनै पर्ने अडानमा अडिग रहँदै आएको छ ।
एकाएक महाधिवेशन स्थल परिवर्तन किन ?
नेकपा एमालेले यसअघि पार्टीको ११औँ महाधिवेशन पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पार्टीको १०औँ केन्द्रीय कमिटि बैठकले नै सो निर्णय गरेको थियो । यद्यपि एमालेको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले भने सोही मितिमै तर काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एमालेको यो निर्णयपछि किन एकाएक महाधिवेशनस्थल परिवर्तन गरियो ? भन्ने कौतुहलता र प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । जबकी शनिबारको बैठकमा प्रमुखतः पार्टी नेतृ पद्मा अर्याल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखराको वस्तुस्थितिका बारेमा रिपोटिङ गर्नेसम्मको एजेण्डा तय भएको थियो । जुन पोखराको महाधिवेशन केन्द्रीत तयारी हो ।
त्यस्तै केही नेताले यसअघि ११औँ महाधिवेशन काठमाडौंमै गरौँ भनेर सुझाव दिएपनि अध्यक्ष ओलीले नै पोखरामा गर्ने भनेर जोडबल गरेको बताइन्छ । तर ओलीले नै शनिबारको बैठकमा एकाएक महाधिवेशन काठमाडौंमै गर्ने भनेर निर्णय गराएपछि नै यसबारे अनकौँ चासो बढेको हो । एमालेले अपर्झट किन महाधिवेशन स्थल परिवर्तन गर्यो ? भन्ने प्रश्नमा कतिपयले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबारे सरकारले गरेको निर्णय नै प्रमुख कारण रहेको बताइँदै आएको छ ।
सरकारले निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई उपत्यका बाहिर जान नपाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतलेसमेत अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सरकारको निर्णय अदालतको विषयसमेत भएपछि ओली पोखराबाट महाधिवेशन स्थल काठमाडौंनै सार्न विवश भएको टिप्पणी भइरहेका छन् । तर के निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्तरिम सरकारको निर्णयअनुसार नै काठमाडौंबाट बाहिरिनै मिल्दैन ? यो विषय भने कानूनी प्रश्न बनेको छ ।
