काठमाडौं । ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’ विवादले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नीति–नैतिकताको गहिरो संकट सतहमा ल्याएको छ । जनताको करबाट सञ्चालन हुने सरकारले नजिकका कम्पनीहरूलाई फाइदा हुने निर्णय गरेको आरोपसँगै सरकारप्रति जनविश्वास मात्र नभई राज्यको नैतिक प्रतिष्ठामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यद्यपि, वैदेशिक लगानी बिना निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता सम्भव छैन र आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी विस्तारका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य मानिन्छ ।

लगानीका अवसरहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला उल्टै विवाद सिर्जना गर्नु दीर्घकालीन हितमा नपर्ने मत बलियो छ । जनताको करबाट सञ्चालन हुने सरकारले विदेशी ‘सेल कम्पनी’लाई करोडौं रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णय गरेपछि सरकारमाथि तीव्र आलोचना सुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म आर्थिक सुशासन र राष्ट्रको स्वाधीनतासँग जोडेर बहस चर्किएको छ । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मोरिससमा दर्ता गरिएको ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय गरेपछि राजनीतिक, कानुनी र नैतिक विवादले थप उग्र रूप लिएको हो । यस निर्णयले अन्तरिम सरकारको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

म्यान्डेट दुरुपयोगको आरोप

साथै सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक नीति परिवर्तन गर्न थालेपछि ‘म्यान्डेटको दुरुपयोग’ भएको आरोप पनि लाग्दैछ । आलोचकहरूले यस कदमलाई अस्थायी सरकारले स्थायी क्षति पु¥याउने नीति भनेर व्याख्या गरेका छन् भने अर्थशास्त्रीहरूको एउटा समूहले यो विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाइएको दाबी गरेका छन् । 

एकातर्फ जेनजी आन्दोलनका कारण राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट आएको छ भने अर्कातर्फ नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने विश्वास जगाउन सरकार असफल भएको मूल्याङ्कन छ । तर, निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न विदेशी लगानी अपरिहार्य भएकाले विवादमा मात्र अड्किनुभन्दा नियामक निकायहरूले यस विषयमा गम्भीर अध्ययन र कदम चाल्नुपर्ने अर्थका विज्ञहरूको सुझाव छ ।

‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’ लाई कर छुट दिने विवादको केन्द्रमा छन्, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ।  खनाल लामो समयदेखि डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका परामर्शदाता रहँदै आएको बताइन्छ । उनले डोल्माबाट डलरमा तलब र भत्ता बुझ्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भैरहेको हो । 

कानूनी राय वेवास्ता

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड मोरिससमा दर्ता भएको कम्पनी हो । तर, सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यसको वास्तविक लगानी तेस्रो देशका फन्डहरूबाट आएको हो । 

नेपालको आयकर ऐन र मोरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता अनुसार, कर छुट पाउने कम्पनीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत लगानी मोरिससकै नागरिक वा कम्पनीको हुनुपर्छ । त्यही कारण आन्तरिक राजस्व विभागले कर छुटको प्रस्ताव १६ महिनासम्म रोकेको थियो । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि स्पष्ट रूपमा राय दिएको थियो ‘कर छुट दिन मिल्दैन ।’ तर अर्थमन्त्री खनालले ती कानुनी रायलाई बेवास्ता गर्दै २०८२ कार्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद्मा कर छुटको प्रस्ताव पेश गरी पारित गराए । 

अर्थतन्त्र मन्दीमा हुँदा, राजस्व घट्दै गर्दा, र बजेट सुक्दै गर्दा विदेशी कम्पनीलाई कर छुट बाँड्ने कार्यलाई विश्लेषकहरूले आर्थिक प्राथमिकताको चरम विचलन पनि भनेका छन् ।

डोल्माको आक्रामक लबिङ 

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले २०८१ असारमा आन्तरिक राजस्व विभागमा पुँजीगत लाभकर छुटको निवेदन दर्ता गरेको थियो । तर, विभागले कानुनी अस्पष्टता देखाउँदै फाइल रोक्यो । पछि कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएसीसम्म कर छुटका लागि दबाब दियो ।

ती सबै निकायले ‘हाम्रो अधिकार क्षेत्र होइन’ भन्दै पन्छिए । अन्ततः डोल्माले राजनीतिक लबिङमार्फत मन्त्रिपरिषद् स्तरमा फाइल पु¥यायो, र त्यही बाटो हुँदै छुट दिलाइयो । डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले हालसम्म १६ कम्पनीमा करिब १५ अर्ब (१ सय ८ मिलियन डलर) लगानी गरेको छ । यसका प्रमुख लगानी क्षेत्रहरूमा वल्र्डलिंक, सेन्चुरी मसला, फुडमाण्डु, चिरायु नेशनल अस्पताल र विभिन्न हाइड्रोपावर परियोजना समावेश छन् । 

यस्ता कम्पनीहरूलाई अनियन्त्रित कर छुट दिनु भनेको कालो धन र कर छलीलाई प्रोत्साहन दिनु सरह भएको जानकारहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ, अस्थायी सरकारले आफ्नै म्यान्डेट तोडेर हित बाझिने निर्णय गरेपछि जनविश्वास कमजोर बन्ने देखिन्छ ।