काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचन प्रयोजनका लागि यतिबेला नयाँ दल खोल्ने क्रम जारी छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन तय गरेपछि निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ताको समय कार्तिक ३० गतेसम्म निर्धारण गरेकाले दल दर्ताको बाढी आएको हो । 

७९ सालको निर्वाचनबाट २ स्वतन्त्र सांसदसहित १३ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेको थियो । तर थ्रेसहोल्ड लगायतका प्रावधानका कारण ७ राजनीतिक दलले मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक परिस्थिति नै बेग्लै बनिरहेको अवस्थामा दर्जनौ दलहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना छ ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनको अन्योलता भने कायमै छ । विघटित प्रतिनिधिसभाको ठूला दलहरु नै फागुनमा निर्वाचन हुनेमा सशंकित छन् । नेकपा एमालेले फागुनमा निर्वाचन नहुने निश्कर्ष निकाल्दै संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा सडक आन्दोलनमै उत्रिसकेको छ ।

 देशब्यापी रुपमा प्रदर्शनमा उत्रिएको एमालेले पालिका स्तरमा संसद पुनस्र्थापनाका पक्षमा जनदबाब अभियान थालिसकेको छ । आगामी निर्वाचनमा होमिने कि संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दामा आन्दोलनमा जाने औपचारिक निर्णय गरि नसकेको कांग्रेसका विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले पनि संसद पुनस्र्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान शुरु गरेका छन् । यद्यपि पार्टीको औपचारिक निर्णय नभए पनि केन्द्रीय कार्य समिति बैठक जारी रहेको बेला भएको हस्ताक्षर अभियानले पार्टीलाई संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा दबाब बढाएको छ ।

कांग्रेस, एमाले बाहेकका राजनीतिक दलहरुले भने निर्वाचनको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् । तर पनि सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन नसकेको अन्य दलहरुको पनि गुनासो छ । त्यसैले सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । 

एक दर्जन बढी दलहरु दर्ता प्रक्रियामा 

सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग भने निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढि सकेको छ । आयोगले फागुन २१ को निर्वाचन प्रयोजनकै लागि कार्तिक ३० गतेसम्म नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने समय अवधि तोकेको छ । नयाँ दल दर्ताको अवधि सकिनै लाग्दा नयाँ दल खोल्ने क्रम तीब्र भइरहेको छ । 

निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म १ सय २६ वटा दल दर्ता भएकोमा डेढ दर्जन बढी नयाँ दलहरु दर्ता प्रक्रियामा छन् । अब केही दिन मात्रै बाँकी रहेकोले अन्य दलहरु पनि खुल्ने क्रम जारी छ । 

जेनजी आन्दोलनको बलमा गठित अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराउन लागेकोले जेनजीहरु पनि दल दर्ता गरेर निर्वाचनमा होेमिने तयारीमा छन् । तर जेनजीहरुमा एक मत नभएको र दर्जनौंको संख्यामा जेनजी समूहहरु रहेकाले दल दर्ता गरेरै कुन कुन समूह अघि बढ्छन् भन्ने अझै निश्चित छैन । विभिन्न समूहले छलफल प्रक्रियामा रहेका छन् । 

दर्ता प्रक्रियामा रहेका दलहरु  

– अजयकुमार राईको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, 
–    गोपीलाल न्यौपानेको नेपाल लिभरल पार्टी, 
–    हीराप्रसाद सेतीको राष्ट्रिय जेन–जी पार्टी,  
–    नेत्रविक्रम चन्दको कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, 
–    कविर सोबको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, 
–    नवराज सुवेदीको जनयुग पार्टी, 
–    खगेन्द्र सुनारको हाम्रो पार्टी नेपाल 
–    हिमालयबहादुर चन्दको नेपाल राष्ट्रिय युवा पार्टी 
–    योगेन्द्र मण्डलको सुन्दर नेपाल निर्माण पार्टी, 
–    सविन सिग्देलको राष्ट्र निर्माण पार्टी, 
–    रत्नप्रसाद श्रेष्ठको नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल 
–    रिहयाज अहमद शेषको राष्ट्रिय स्वराज पार्टी 

दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिने क्रम जारी

गत साउनमा ज्ञानबहादुर तामाङले उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । अहिले वर्तमान सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङ्ले पनि सोही नामको पार्टी दर्ता गर्ने तयारीमा छन् । 

जेनजी आन्दोलनपछि दल दर्ताको निवेदन दिएका धरान उपमहानगर प्रमुख हर्कराज राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी र दिनेशराज प्रसाईंको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले दल दर्ता प्रमाणपत्र पाइसकेको छ । 

यसअघि सीके राउतको जनमत पार्टी विभाजनपछि दीपक कुमार साहको नेतृत्वमा जनस्वराज पार्टी दर्ता भइ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको थियो ।  

जेनजी पुस्ताकै युवाहरुको दर्जन समूह

निर्वाचन आयोगमा सबैभन्दा अगाडि हीराप्रसाद सेतीले राष्ट्रिय जेन–जी पार्टी नामको दल दर्ताको लागि निवेदन दिइसकेका छन् । 

उनको पार्टीमा अन्य जेनजीहरु अटाउन सकेका छैनन् । रक्षा बलको जेनजी फ्रन्ट, अमित खनाल लगायतको जेनजी मुभमेन्ट अलाइन्स, मिराज ढुंगानाको गरिखान देउ, सुदन गुरुङ समूह लगायत अन्य दर्जन बढी समूह पनि राजनीतिमा क्रियाशील भइरहेका छन् ।

छुट्टाछुट्टै समूह घोषणा गरेका उनीहरु एउटै दल भएर निर्वाचन आयोग पुग्छन् कि छुट्टाछुट्टै पुग्छन्, केही दिन पर्खिनै पर्नेछ । 

७९ सालको प्रतिनिधिसभामा दलको अवस्था 

७९ सालको प्रतिनिधिसभामा २ स्वतन्त्र सांसद र १३ राजनीतिक दलले प्रतिनिििधत्व गरेका थिए । तर ती मध्ये ७ दलले मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको थियो । 

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कम्तीमा ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाउनुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्नै पर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानकै कारण ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा कुल सदर मतको २. ९८ प्रतिशत मत ल्याएर पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय मान्यता पाउन सकेन भने समानुपातिकतर्फको मत अनुसार पाउने ६ सिट समेत गुमाउन पुगेको थियो । ७४ साल अघिको निर्वाचनमा एक प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्दा धेरै दल भई अस्थिरता भएको भन्दै ठूला दलहरुले थ्रेस होल्ड बढाएका थिए । राजनीतिमा महिर ठूला दलहरु अघिल्लो चुनावमा नै ५ प्रतिशत सम्म थ्रेसहोल्ड पुर्याउनुपर्ने पक्षमा थिए । 

यी विभिन्न प्राविधिक समस्या बल्झाएर अघि बढ्ने दलहरुको प्रवृत्ति कायमै छ । यता, संसद पुर्नस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्जन बढी रिट परेका छन् । 

त्यसैले संसद पुर्नस्थापना भएमा राजनीतिक दलहरुले थ्रेस होल्ड बढाउने र नयाँ तथा साना दलहरुलाई निषेध गर्नेतर्फ नलाग्लान् भन्न सकिँदैन । तर अहिले नै निर्वाचन भएमा भने परिणाम कता जान्छ भन्न सकिँदैन ।