काठमाडौँ । नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक एवं व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको समूहले सरकारसँग २७ बुँदे माग राखेको छ ।  सरकार र प्रसाईं समूहबीच सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भएको वार्तामा आफ्ना जायज माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको नागरिक बचाउ अभियानका प्रवक्ता माधव कल्पितले जानकारी दिए ।

प्रसाईं समूहले नेपालको संविधान खारेज गरी हिन्दु अधिराज्यसहितको राजसंस्था स्थापना गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, लघुवित्त र सहकारीको २० लाख रुपैयाँभन्दा कमको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, देशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, विदेशबाट फिर्ता भएका युवाहरुलाई ३ प्रतिशत सहुलियत व्याजमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको विनाधितो प्रोजेक्ट ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषि ऋण २ प्रतिशत व्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेकाे छ । साथै बैंकको कालोसूचीमा रहेका ६ लाख नेपालीको नाम हटाउनुपर्ने, प्लस टु भन्दा माथिको उच्च शिक्षाको लागि विदेश जान बन्द गरी नेपालमा नै पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामति, कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरीको मासिक तलव १ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने, नेपालमा एनजिओ, आईएनजिओ खारेज गर्ने लगायतका माग राखेको छ ।

आफ्ना मागलाई विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने आश्वासन गृहमन्त्री अर्यालले दिएको प्रवक्ता कल्पितले बताए । उनले  सरकारसँग वार्ता पनि जारी राख्ने र आन्दोलन पनि जारी रहने बताए ।

प्रसाईं समूहले मंसिर ७ गतेबाट देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । आन्दोलन अगाडि नै आफूहरुका माग सरकारले पूरा गरेमा भने आन्दोलन नगर्ने जनाइएकाे छ ।

सरकारसँगको वार्तामा प्रसाईं भने सहभागी भएनन् । प्रसाईंको समूहबाट संगठन विभाग प्रमुख तिजेन्द्रप्रसाद रायमझी, देवीप्रसाद संग्रौला लगायतका सदस्यहरु सहभागी थिए ।