रुपन्देही । रुपन्देहीका दक्षिणी क्षेत्रमा कृषिको प्रशस्त सम्भावना भए पनि स्थानीय तहले खास प्राथमिकतामा नराखेको देखिएको छ । स्थानीय तहका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले आफ्नो स्वार्थ अनुसार बजेट उपयोग गर्न खोज्दा कृषि शाखालाई न्यून बजेट छुट्याउने गरेको आरोप लागिरहेको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिलाई व्यवसायिक बनाउने कुरा नीतिमा सीमित बनेको छ । 

मर्चवारलाई रुपन्देहीमै अन्न भण्डार मानिन्छ । तर, पर्याप्त सिंचाई, मल अभाव र परम्परागत खेतीपातीले किसानले लाभ उठाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले समेत कृषिको व्यवसायीकरणमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । भाषणमा कृषि क्षेत्रको बिकासमा लाग्ने प्रतिवद्धता गर्ने जनप्रतिनिधिको व्यवहार फरक छ । 

रुपन्देहीका सिमावर्ती पालिकाका कृषि शाखालाई बजेट नै न्युन छुट्याइने गरिएको छ । धेरै पालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले आफूखुसी वितरणका लागि आफ्नो भागमा बजेट पारेका छन् । सिमावर्ती मर्चवारी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि कृषि क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । 

गत आर्थिक वर्ष पनि यतिनै बजेट विनियोजन गरेको थियो । मर्चवारीमा व्यवसायिक केरा, च्याउ र तरकारी खेती हुन्छ । तर, यसको प्रबद्र्धनमा ध्यान दिइएको छैन । बरु गाउँपालिका अध्यक्ष गयाप्रसाद बरईले आफूले वितरण गर्नेगरि केही बजेट कृषि योजनाका लागि छुट्याएका छन् । यस्तो बजेट उनले कहाँ खर्च गर्छन् भन्ने एकीन छैन । विभिन्न वडामार्फत् बोरिङ, विद्युत, तारपोल वितरण गर्ने गरि ३६ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

सम्मरीमाई गाउँपालिकाले खेतियोग्य जमिन धेरै भए पनि कृषि योजनाका लागि कम बजेट विनियोजन गरेको छ । सम्मरीमाईमा ४ हजार ५ सय ३० हेक्टरमा खेतीपाती हुन्छ । कृषि शाखाका अनुसार यसपालीको बजेट पुस्तिका प्रकाशित भइनसकेकाले बजेट यकिन भएको छैन । 

आर्थिक वर्ष ०८१–०८२ मा कृषितर्फ ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै पशुतर्फ २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । पालिकाले हरेक आर्थिक वर्ष कृषि र पशुपालनको बजेट घटाउँदै लगेको छ । कोटहीमाई गाउँपालिकाले पनि हरेक वर्ष कृषिको बजेट घटाइरहेको छ । मायादेवी गाउँपालिकाको पनि अवस्था उस्तै छ । 

चालु वर्षका लागि पालिकाले कृषि तर्फ २७ र पशुतर्फ २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पालिकाले गर्त वर्ष कृषितर्फ २९ र पशुतर्फ २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । 

रोहिणी गाउँपालिकाले चालु वर्ष १२ लाख छुट्याएको छ भने अघिल्लो वर्ष ११ लाख मात्रै विनियोजन गरेको थियो । गत वर्ष ६६ लाख ५० हजार छुट्याएको सिद्धार्थनगरले यस वर्ष ४५ लाख विनियोजन गरेको छ । पालिकाले हरेक वर्ष यसरी बजेट घटाउँदै लगेपछि कृषिको व्यवसायीकरणको नारा, नारामै सीमित भएको छ ।

सीमा क्षेत्रका धेरै पालिका धान, गहुँ, तोरी, केरा, तरकारी खेतीसँगै पशु र माछापालनमा अग्रहणी छन् । तर, अधिकांश पालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद र राजनीतिक स्वार्थअनुसार बजेट विनियोजन गर्दा कृषि क्षेत्र पछाडी परिरहेको छ ।

यस क्षेत्रका पालिकाले कृषिबाटै समृद्धि हासिल गर्ने भनिरहे पनि कृषिमा न्युन बजेट छुट्याउँदा व्यवहारिक रुपमा पालिकाको नीति कार्यान्वयन हुनसकेको छैन भने जनप्रतिनिधिको कृषि क्रान्ति भन्ने भाषण, भाषणमै सीमित भएको छ ।