काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले ल्याएको बजेट विवादमा देखिन्छ। रोजगारी सिर्जना, औधोगिकरण र मुलुकलाई अघि लैजाने गरि आएन भन्नेहरु बाक्लो देखिन्छन्। सरकारले भने सुशासनको युग शुरुवात गर्ने भन्दै ठूलो परिवर्तन गरेको दाबी गरिरहेको छ। तर, बजेटमा भइरहेका छेडखानीले भने सरकारको उद्देश्यमाथिका प्रश्न पेचिला बनाएको देखिन्छ।
झण्डै दुई तिहाईको सरकार निर्माण गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको बजेट दिन वित्दै जाँदा फेरिदै गएको छ। सामान्यतया संसदमा पेश भइसकेको बजेटमा यसरी आफूखुशी छेडखानी गर्ने गरिन्न।
निश्चित प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै बजेटलाई हेरफेर गर्ने प्रचलन छ। तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा हेरफेर जतिबेला पनि गरिरहेका छन्। यसले सरकारको काम गर्ने शैली, बजेट परम्परा र बजेट गोपनियतामाथिका प्रश्नहरु पेचिला बनाएको देखिन्छ। यस्तोमा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने बजेटलाई युगान्तकारी भन्ने गरेका छन्।
बजेटमा भइरहेको छेडखानी होस वा चीनबाट आयात गरिएका विद्युतीय सवारी नै किन नहुन, अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि गम्भीर आरोप लागिसकेको छ। यस्तो स्थितिमा अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने जिकिर गरिरहेका वाग्लेमाथिको विश्वसनीयता अब प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुशासनको जग बसाल्मे मामलामा कसरी हेर्छन भन्ने विषय चासोमा देखिन्छ। यता, नीजि क्षेत्र, राजनीतिज्ञ र पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले पनि बजेटबारे निर्मम टिप्पणी गरिरहेका छन्।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले भने सरकारले ल्याएको बजेट स्रोत अभावमा परेकोदेखि बजेटले आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने दाबी गरिरहेका छन्। राजनीति गर्नेहरुभन्दा व्यवसायीका कुरा भने नितान्त फरक देखिन्छन्। सरकारले ल्याएको बजेटको समर्थन गर्ने र व्यवसायीमाथि धरपकड हुन नहुने उनीहरुको मुख्य सवाल हुने गर्छ।
यता, नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका पूर्वसांसद विनोद चौधरी पनि स्रोत कब्जा गरेर राख्ने विषयमाथि सरकारले गर्न चाहेको कामको समर्थन गर्ने बन्दै सरकारी कदममाथि विश्वास राख्नुपर्ने भनिरहेका छन्।
बजेटबारेका प्रश्नमा विपक्षीले देखाएका सवालमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद समेत रहेकी रास्वपा कोषाध्यक्ष लीमा अधिकारी भने नयाँ प्रणालीबाट समृद्धिको यात्रा तय गर्ने भनिरहेकी छन्।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटबाट विभिन्न कोणबाट बहस चलिरहेका छन्। बजेट रुपान्त्रणकारी भन्दै सरकारले यसमा जोड गरिरहेको बेला पटक–पटक गरिएका हेरफेर, सवारी साधान आयातमा देखिएको बढोत्तरी जस्ता विषयले भने पेचिला प्रश्नहरु उब्जाएको देखिन्छ।
सरकारले यस्ता प्रश्नको जवाफ कसरी दिन्छ भन्ने चासो देखिन्छ। बजेटको कार्यान्वयन र नीजि क्षेत्रलाई विश्वासमा राख्दै वैदेशिक लगानी समेत भित्र्याउन सक्ने स्थिति नबन्दा भने सरकारमाथिका प्रश्नहरु समय बढ्दै जाँदा बढ्ने अवस्था बन्नेछ।
