काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । 

माघ ६ गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम तय गरिएको छ । तर अझैसम्म दलहरु नै निर्वाचनप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार दलहरुलाई निर्वाचनबारे विश्वस्त पारिरहँदा एमालेका नेताहरु बाराको कार्यक्रममा सहभागी हुनसमेत मुश्किल पर्यो । 

स्थिति नियन्त्रणमा लिन सिमरामा कफ्र्यू नै लगाउनु पर्यो । यो घटनाले दलहरुलाई निर्वाचनप्रति झनै बढी संशय पैदा गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री कार्की र राजनीतिक दलहरुबीचको छलफल कस्तो रह्यो त ? 

आगामी निर्वाचनको वातावरण बनाउन र दलहरुलाई विश्वास दिलाउनकै लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विभिन्न चरणमा राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गर्दै आएकी छन् ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा दलहरुलाई निर्वाचनका लागि सहयोग गर्न कार्कीेले आग्रह गर्दै आएकी छन् । खासगरी नेकपा एमालेले संसद पुर्नस्थापनाको माग लिएर आन्दोलन चर्काउने निर्णयले निर्वाचनप्रति संशय पैदा गरेको हो । 

एमाले संसद पुर्नस्थापनाकै रटानमा छ । त्यसका लागि एमाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी समेत गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन चुनौतिपूर्ण बनेको छ । 

ढुक्क भएर निर्वाचनमा सहभागी हुन सरकारले अपिल गरिरहँदा बुधबार मात्रै एमाले नेताहरुलाई जिल्लाको कार्यक्रममा सहभागी हुन मुश्किल पर्यो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र नेता महेश बस्नेतविरुद्ध बाराको सिमरामा प्रदर्शन हुँदा स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यू नै लगाउनु प¥यो ।

जुन घटनाले गर्दा बुधबार आयोजना गरिएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि भारी पर्यो । जेनजी प्रतिनिधि, सुरुक्षा निकाय देखि राजनीतिक दलसंग निरन्तर छलफल र संवादमा जुटेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार सर्बदलीय बैठक बोलाएकी थिइन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सहितका निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दलका प्रतिनिधि सहभागि भए । 

को को सहभागि भए ? 

सर्बदलीय छलफलमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रकाशशरण महत, एमालेबाट प्रदिप ज्ञवाली र महेश बर्ताैला, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट बर्षमान पुन र राजेन्द्र पाण्डे, रास्वपाबाट गणेश पराजुली, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रेम सुवाल र मधेसवादी दल सहितका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता रह्यो । सुरक्षा निकायका तर्फबाट नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की समेत उपस्थित थिए ।  

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने भन्दै दलहरुलाई आश्वस्त पारिन् । साथै उनले नेताहरुलाई सुझबुझका साथ अभिब्यक्ति दिन पनि आग्रह गरिन् । तर एमाले नेताहरु भने निर्वाचनप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाच नभयरहित वातवारणमा सम्पन्न गर्ने आधारहरु पनि दलका नेताहरुलाई सुनाइन् । 

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङको सार 
  
-    डररहित वातावरणमा मतदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने

-   सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी र गुप्तचर परिचालन गरिने

-   निर्वाचनमा प्रचारप्रसारका लागि २१ दिनको समय दिने

-   जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको निष्पक्ष र द्रुत अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने

-    निर्वाचनमा युवाको सहभागिता बढाउनुपर्ने । 

प्रधानमन्त्री कार्की फागुन २१ को चुनाव सफल पार्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेकी छन् । निर्धारित मितिमै चुनाव गराएर एक मिनेट पनि पद नओगट्ने घोषणा गरेकी कार्की चुनावलाई लिएर चिन्तित देखिएकी छन् । 

उनले संवैधानिक निकायदेखि सुरक्षा निकायसंग प्रक्रियागत कार्यलाई चुस्तता पार्ने निर्देशन दिएको अवस्था छ । तर सुरक्षाका विषयमा पनि राजनीतिक दलले विश्वास हुन सक्ने अवस्था छैन । बुधबारको सिमरा घटनाले सुरक्षा चुनौतीबारे गम्भिर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । 

सिमरा घटनालाई देखाउँदै राजनीतिक दलहरुले प्रश्न उठाए पनि यस्ता घटनाहरुको कारक भने नेताहरु नै हुन् । नेताहरुकै अभिब्यक्तिका कारण युवा पुस्तामा आक्रोश छ । त्यसैले नेताहरुलाई सुझबुझका प्रस्तुत हुनुपर्ने र शब्द चयनमा ध्यान दिनुपर्ने कार्कीको सुृझाव छ । 

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको वैधानिकता माथि पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर ओलीले उठाएको प्रश्न निराधार रहेको प्रधानमन्त्री कार्कींको दाबी छ ।

राजनीतिक दलसंगको बुधबारको संवादमा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद पुर्नस्थापनाको बेमौसमी बाजा नबजाउन नेताहरुलाई सचेत गराइन् । 

लोकतन्त्रको रक्षाको लागि पनि निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दै निर्वाचन बहिष्कार गर्नेहरु अराजनीति हुने उनको टिप्पणी थियो । 

अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीलाई समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । अर्काेतिर जेनजी प्रतिनिधिका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने देखि राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिनुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको छ । संकटको डिलमा पुगेको नेपालको राजनीतिदलाई ट्रयाकमा ल्याउन पनि सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर निर्धारित मितिमै चुनाव गराउनुको विकल्प छैन ।