काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की घेराबन्दीमा पर्न थालेकी छन् । जसले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाए उनीहरुबाट नै उनी घेराबन्दीमा पर्न थालेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको काम गराईसँग उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेहरु अर्थात जेनजीहरु असन्तुष्ट बनिरहेका छन् । यतिसम्म कि उनलाई पदबाट हटाउनेसम्मको प्रयासमा देखिन्छन्, जेनजी समूहहरु । 

डिस्कडबाट प्रधानमन्त्री चयन भएकी, अर्थात जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन सत्तापलट गरेपछि जेनजीले नै मन पराएर प्रधानमन्त्री बनाइएकी वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की दिनप्रति दिन संकटमा पर्न थालेकी छन् । 

जसले उनलाई प्रधानमन्त्री पदमा आसिन गरायो आज उनीहरुबाटै उनले विरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ । विगतमा एकाध जेनजीले उनीविरुद्ध आवाज उठाउने गरेपनि विहीबार त जेनजीका २३ वटा समूह मिलेर गठबन्धन नै गरि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्म पुगे र ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सुशिला कार्कीले जेनजीको चाहना अनुसार काम गर्न नसक्ने हो भने उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाई जेनजीकै नेत्तृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि मध्यस्थता गर्न समेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । 

यो घटनाले नेपाली राजनीतिक अवस्थालाई थप गम्भिरताका साथ सोच्नु पर्ने परिस्थितिको निर्माण गरिदिएको छ । मुख्यरुपमा उनीहरुले ५ बुँदाहरुमा आफ्ना माग राख्दै जेनजीको माग पुरा गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री फिर्ता गर्नुपर्ने भनेका छन् । 

पछिल्ला दिनहरुमा फेरि जेनजी गतिविधि बढिरहेका छन्, भने जेनजीका नाममा यसबीचमा धम्कीपूर्ण शैलीहरु अपनाइएका घटना पनि बाहिरिए । अहिले सिमरामा फेरि जेनजी भर्सेस एमालेको भिडन्त र त्यसपछि मच्चिएको कोलाहलले राजनीतिक जटिलता बढाइरहेको छ । 

जेनजीहरुको सक्रियता र जेनजीका नाममा भइरहेका गतिविधि अनि प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारमाथिको चर्चा पहिले के छन् त जेनजीका मागका मुल मर्म र प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइएको असक्षमताको आरोप त्यो हेरौं, 

–    ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको माग
–    प्रत्यक्ष रुपमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि संविधान संशोधनको माग 
–    जेनजी आन्दोलनकाक्रममा मारिएका व्यक्तिलाई न्याय अर्थात घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग 
–    जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार सुनिश्चित गर्न माग
–    आन्दोलनका घाइतेहरू र शहीदका परिवारहरूको “भरणपोषण” र उचित हेरविचारको माग 

जेनजीले कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि लगाएको आरोप

–    सरकार दिशाहीन भयो– अहिलेको सरकारले केवल आगामी निर्वाचनलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाएको छ, जेनजी आन्दोलनको मुलमर्मतर्फ सरकारले कदम बढाइरहेको छैन ।

जेनजी सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष

जेनजी आन्दोलन युवा साथै नयाँ पुस्ताको एजेण्डा हो । उनीहरूले परम्परागत शक्ति संरचना अर्थात राजनीतिक दल, पुराना नेताहरुप्रति असन्तुष्टि छन् । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग, भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही र आन्दोलनमा मारिएका वा घाइते भएका मानिसहरूको न्याय प्राप्ति–समस्याहरुप्रति सजग हुनु उनीहरुको राम्रो पक्ष देखिन्छ । उनीहरूको माग केवल चुनावमै सीमित छैन र उनीहरु चाहन्छन् कि मुलुकमा दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तन होस् । तर, सरकारलाई यसबेला के कसरी हुन्छ सहयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्ने समयमा थप अस्थिरता मच्चाउने किसिमले धम्कीपूर्ण शैली देखाउनु, जेनजीका नाममा केही तत्वहरु सक्रिय बन्दै राज्य संयन्त्रमै प्रभाव पार्ने प्रयास गर्नु उचित हो भन्न सकिन्न । 

जेनजीका केही समूहहरुको अबको रणनीति के ?

जेनजीका केही समूहहरु अब लगातार दबाब बनाउने रणनीतिमा देखिएका छन् । विहीबार बुझाइएको ज्ञापनपत्रका मागहरू केवल म्यानिफेस्टोका रुपमा लिन सकिने अवस्था छैन । 

राष्ट्रपति कार्यालयसँग ठोस संवाद र मध्यस्थताको आह्वानको प्रष्टता जेनजी समूहले पारस्परिक शक्ति केन्द्रहरू जस्तै राष्ट्रपतिलाई आफ्नो एजेण्डा अघि बढाउने एउटा वैध माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाउने प्रयास गरिरहेको छ । 

जेनजीको यस किसिमको रणनीतिलाई मध्यम–दीर्घकालीन दबाब रणनीतिका रुपमा बुझ्न समेत सकिन्छ । तर जेनजी समूहहरुको यस किसिमका गतिविधिले एकातिर, राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने जोखिम छ भने अर्कातिर मुलुकको आमुल परिवर्तनकालागि अवसर बन्ने सम्भावना समेत छ, तर त्यसका लागि छरपष्ट वा आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित शक्तिहरुले घुसपैठ गर्दै आन्दोलनको मुल मर्म हाइज्याक हुन नदिनेतर्फ सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नै पर्ने आवश्यकता छ । 

संवैधानिक संकटदेखि जेनजीको घेराबन्दीले सरकार संकटमा

यसरी हेर्दा कार्की सरकार नयाँ म्यान्डेडका लागि सक्रिय त बनेको छ तर, जेनजीका फरक फरक समूहहरुलाई मिलाउनु चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । अर्कातिर, दलहरुलाई चुनावमा सहभागि गराउनु पनि चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।

–    सबै भन्दा ठुलो कुरा संवैधानिक संकटको सामना गरिरहनु परेको छ । 

–    सरकारको वैधता माथि नै प्रश्न छन्, यसको न्यायिक निरुपण हुन बाँकी नै छ । 

–    प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था ल्याउने माग जेनजीले शुरुवाती समयदेखि गरिरहेपनि यसका लागि संविधानमा नै संशोधन आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि न त वर्तमान राजनीतिक दलहरू सहजै स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिन्छन्, न त अहिले संसद नै छ संविधान संशोधन गर्नका लागि ।