काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विदेश लागेका थिए । कांग्रेसका विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले पनि संसद पुर्नस्थापनको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाए ।
देउवाकै विश्वासमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा उठाएर पार्टीलाई आन्दोलनमा धकेले । तर कांग्रेसले भने ओलीको मुद्दालाई साथ दिएन । संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चले फैसला गर्ने भन्दै कांग्रेस निर्वाचनमा होमिने निर्णयमा पुग्यो । र, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता नै गरायो । जेनजी आन्दोलनलाई प्रतिगमन भनिरहेको संसद पुर्नस्थापनाको मुद्दामा एक्लिएको छ । यो अवस्थामा एमाले अब कसरी अगाडि बढ्दैछ त ?
संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा अघि सारेर सडक संघर्षमा होमिएको नेकपा एमाले यतिबेला निर्वाचनमा होमिने कांग्रेस निर्णयले अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ ।
संसद विघटनलाई संविधान विपरित भनेको कांग्रेसका विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले संसद पुर्नस्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाएका थिए । अन्ततः महाधिवेशनको विवादमा अल्झिएको कांग्रेस आगामी राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा मात्र होइन, फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत सहभागी हुने निर्णय ग¥यो ।
कांग्रेसको यू–टर्नले यतिबेला एमाले केही अप्ठ्यारो र रणनीतिक मोडमा आइपुगेको छ । कांग्रेसले पनि संसद पुनस्र्थापनाकै पक्षमा निर्णय गर्ने केही दिन अघि मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठोकुवा गरेका थिए । तर संसद विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कांग्रेस एमालेको बाटोमा उभिन चाहेन । संसद पुर्नस्थापनाको मुद्दा उठाएर एमालेले युवा पुस्तालाई चिढाइरहेको छ । जुन कदम कांग्रेसले उचित ठानेन । र, ताजा जनादेशमा जाने औपचारिक निर्णय गरिदियो ।
जेनजी आन्दोलनलाई प्रतिगमन भन्दै एमालेले काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गरेकै दिन कांग्रेसले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय निकै अर्थपूर्ण छ ।
कांग्रेसको निर्णयसँगै एमालेको सडक आन्दोलन र संसद पुनस्र्थापनाको एजेण्डा अब के हुन्छ ? एमाले एक्लै सडकमा रहन्छ वा बाध्य भएर ब्यालेट बक्समा जान्छ ? यो अहिलेको सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । यद्यपि एमाले नेताहरुले चुनाव बहिष्कारको पक्षमा नभएको स्पष्ट गरेका छन् । आफूहरुले नभई सरकारले नै निर्वाचन गराउन नचाहेको एमाले नेताहरुले आरोप लगाइरहेका छन् । संविधानको रक्षा र लिक बाहिर गएको राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउन संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ ।
एकातिर सडकमा पुनस्र्थापनाको नारा घन्काए पनि भित्रभित्रै निर्वाचनको प्राविधिक तयारी भने एमालेले गरि नै रहेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गरिसकेको एमालेले मंसिर १० सम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पनि दल दर्ता गर्ने जनाएको छ ।
एमाले एक वैधानिक र जिम्मेवार पार्टी भएकाले आफ्नो संस्थालाई अद्यावधिक राख्नु उसको दायित्व भएको एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्य बताउँछन् । दल दर्ता गर्नु, लेखापरीक्षण बुझाउनु र आयोगको सम्पर्कमा रहनुलाई निर्वाचन स्वीकार गरेको अर्थमा मात्र बुझ्न नहुने उनको तर्क छ ।
पुनस्र्थापनाको मुद्धा असफल भए निर्वाचनका लागि पनि तयार रहने रणनीति एमालेको छ । निर्वाचनमा जाने कांग्रेसको निर्णयलाई एमाले नेताहरु प्राविधिक बाध्यता भनिरहेका छन् । कांग्रेसले अहिले पनि संसद पुर्नस्थापनाको मुद्धा अदालतमा रहेकाले त्यस बिषयमा आफु मौन रहने र निर्वाचनको तयारी गर्ने भनेकाले कांग्रेसले पुनस्र्थापनाको एजेण्डा त्यागेको भन्न नमिल्ने एमाले नेताहरुको तर्क छ ।
एमाले अहिले पनि सरकारले फागुनमा निर्वाचन गराउन नसक्ने निष्कर्षमा अडिग छ । उसले जेनजी र नयाँ पुस्ताका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि संसद नै चाहिने तर्क अझै अघि सारिरहेको छ । तर, अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गर्ने सम्भावना पनि रहेकाले एमाले पर्ख र हेरकै अवस्थामा देखिन्छ ।
