काठमाडौं । फागुन २१ मा सरकारले निर्वाचन गराउन सक्ला ? अनेक प्रश्नहरु देखिन्छन् । एमालेले संसद पुनस्र्थापनाको मागसहित सर्वोच्च गुहारेको छ भने सरकारले निर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टी लगाएको बताइरहेको छ । तर, जेनजीका नाममा हुन थालेका प्रतिरोधात्मक गतिविधि र पछिल्ला तनावले निर्वाचन प्रभावित हुने खतरा बढ्दोक्रममा देखिन्छ । 

एमाले संसद पुनस्र्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा पुगेको छ । एमालेले विभिन्न ७ बुँदामा संसद पुनस्र्थापना, संसदबाट नयाँ सरकार गठनको परमादेश, अन्तरिम सरकारले गरेका नियुक्ति बदर जस्ता विभिन्न माग लिएर सर्वोच्च पुगेको एमालेले तत्काल रिट सुनुवाईको माग समेत गरेको छ । 
सोमबार तत्कालीन प्रतिनिधिसभा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । 

एमालेले संसद पुनस्र्थापनाको मागमात्रै गरिरहेको छैन्, निर्वाचन प्रक्रियालाई समेत अवलम्बन गरिरहेको छ । फागुन २१ का लागि दल दर्ताका लागि एमालेले निवेदन दिइसकेको छ । भने निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचन तयारी, दल दर्ताजस्ता विषयले उत्साह थपिएको जनाएको छ ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता चलिरहेको छ । यसमा आयोगले दल दर्ताको आह्वान समेत गरिरहेको छ । भने सकारले समेत निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पुरा गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । 

सरकारले निर्वाचन हुन्न भनिरहेको एमालेलाई जवाफ पनि फर्काइरहेको छ भने काम गरेर देखाउने दाबी गरिरहेको छ । तर, निर्वाचन हुने नहुने संसय भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दाले समेत गरिरहेको छ । 

जेनजीका नाममा अराजकता !

जेनजीका नाममा विभिन्न समूह र व्यक्तिहरुले अराजकताको बिजारोपण गर्ने प्रयास समेत गर्न थालेको आरोप लागिरहेको छ । अन्तरिम सरकार गठनसम्म खुशी रहेका जनेजीका विभिन्न प्रतिनिधि र व्यक्तिहरु पछिल्लो समय दिनहुँ प्रधानमन्त्री भेट्न खोज्ने, अनेक माग राख्ने, संविधानको खारेजीको मुद्दा उठाउनेदेखि सरकारलाई विभिन्नखाले दबाब दिने गरेका छन् । 

जसकारण प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की दबाब र तनावमा परेकी छन् । यता, प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयमा भएको विवादास्पद नियुक्तिले समेत तनाव सिर्जना गरिदिएको छ । नियुक्ति बदरदेखि अन्तरिम सरकार विघटनको मुद्दा समेत उचाल्न थालिएपछि सरकार जेनजी नामधारीहरुसंग पन्छिन खोज्दैछ । भने सिंहदरबारमा समेत मंगलबार पुगेका केहिले गेटमा तनाव सिर्जना गर्ने प्रयास गरे भने केहिलाई प्रहरीले हटाएको बताएको छ । 

उसोतः जेनजी प्रतिनिधिहरुले सरकारलाई आफ्ना माग राख्ने र शान्तिपूर्वक जेनजीका विषयहरु सुनाउने भन्दै आएका छन् । तर, जेनजी प्रतिनिधिहरु पनि राजावादीदेखि संविधान खारेजीसम्मका भएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले निर्वाचन गराउने र सत्ता हस्तान्त्रण गर्ने म्याण्डेट पाएको बताउने गरेकी छन् । तर, जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य चुनाव गराउनका लागि मात्रै नभएको भन्दै आक्रोश भने पोखिनेक्रम चलिरहेको छ । सुशासन मागेको भन्दै जेनजी अगुवा मिराज ढुंगाना पनि सिंहदरबार जान नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । 

सुशासनको माग गर्नेदेखि विभिन्न माग लिएर जानेहरुले दिक्दारी मात्रै दिएका छैनन्, सरकारलाई दबाब समेत बढाइरहेका छन् । जसकारण निर्वाचनको माहोल भाँडिने खतरा बढ्दै गएको छ भने अर्को द्वन्द्ध त हुँदैन भन्ने डर समेत सरकारलाई पर्न थालेको छ ।