काठमाडौँ । पछिल्लो सरकारमा ऊर्जा, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारजस्ता मन्त्रालयको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपछि वर्षौदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ । ठेकेदार कम्पनी तथा सरकार कर्मचारीकै समेत अकर्मण्यताले गर्दा आयोजना लिएर वर्षौ वर्ष अलपत्र पार्ने, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, लागत बढाउने, भ्रष्टाचार तथा कमिसनको खेल हुने गरेका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय स्तरका आयोजनासम्म अलपत्र पर्ने गरेका थिए । तर पछिल्लो सरकारले बोल्ड निर्णय गर्दै सम्पर्कमा नआउने ठेकेदारले अलपत्र छाडेका आयोजनाहरुको ठेक्का एकतर्फी रुपमै तोड्न थालेको हो ।

रुग्ण तथा अलपत्र रहेका आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्नका लागि मन्त्री घिसिङले मातहतको निकाय सडक विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । अहिलेसम्म विभिन्न डिभिजन, योजना कार्यालयमार्फत २२९ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यी ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीहरूसँग समयमै काम नसकिनुको कारण पेश गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ । सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले अहिलेसम्म सडक डिभिजन काठमाडौं अन्तर्गतका २५ सहित ३८ वटा ठेक्का तोडिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अलपत्र ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्ने शीर्षकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ठेकेदारलाई १५ दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन आह्वान गर्ने गरिएको छ । उक्त मितिसम्म स्पष्ट कारणसहित सम्पर्कमा नआउने ठेकेदारको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने गरिएको छ ।

कतिपय ठेकेदार कम्पनीले सूचना निकालेर स्पष्टीकरण माग गरेपछि सम्पर्कमा आएर काम शुरु गरेका पनि छन् । त्यस्ता आयोजनाहरुको ठेक्का तोडिएको छैन । तर जवाफ नपठाएर सम्पर्कविहीन बनेका ठेकेदारहरुको ठेक्का धमाधम तोडिएको छ । खड्काले विगतमा राजनीति हाबी भएका कारण ठेक्का अघि बढ्न नसकेको भए त्यतिबेलै निर्माण व्यवसायीले कामको जिम्मेवारी नलिन सक्थे, ठेक्का तोड्ने अधिकार पनि उनीहरुमा थियो । तर अनेक बहानामा आयोजनाहरु अड्काएकै कारण हाल एक्सनमा उत्रनु परेको उनको दाबी छ । 

तर सरकारले एकतर्फी रुपमा धमाधम ठेक्का तोड्दा ठेकेदारहरुको भागाभाग मात्र भएको छैन, केही ठेकेदार कम्पनी र निर्माण व्यवसायीका अगुवाहरु सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् । सरकारले व्यवस्थापन नगरी हचुवाकै भरमा ठेक्का तोडेको भन्दै उनीहरु आक्रोशित छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ठेक्काहरु रुग्ण हुनुको कारण पत्ता लगाई त्यसको निराकरण खोज्नुपर्ने बताए । धेरैजसो ठेक्कामा ढिलाइ हुनुको कारण सरकारी कर्मचारीको रवैया रहेको उनले बताए । ‘यो राज्यमा कानुन निर्दोलाई मात्रै लाग्छ, सरकारी पक्षले १२÷१५ वर्ष सम्म ठेक्का सम्पन्न नहुँदा उनीहरु किन कारबाहीको दायरामा आएनन् ?’ सिंहको प्रश्न छ । उनले अहिले जति पनि ठेक्काहरु रुग्ण भएका छन्, तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी त सरकारी कर्मचारीका कारणले भएको दाबी गरे । अनि एकतर्फी रुपमा ठेकेदारमाथि एक्सन लिएर मात्र नहुने उनको तर्क छ । 

सिंहका अनुसार आयोजना रुग्ण बन्नुको मुख्य कारण कर्मचारी नै हुन् । काम नगर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजर, कार्यालय प्रमुखहरुलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । हिजोका दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले दिएका निर्देशन पालना सरकारी अधिकारीहरुले गर्दा पनि आयोजनाहरु रुग्ण बनेको सिंहको बुझाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा भएका प्रावधानहरुलाई सरकारी कर्मचारीहरुले नै पालना नगरेकाले अहिले समस्या बिकराल बनेको उनले बताए ।  

पछिल्लो समय सरकारकै कारण बजेट रोक्का हुँदा समेत कतिपय आयोजना अघि बढ्न नसकेको वाणिज्यसचिव कृष्णबहादुर राउतले स्वीकारे । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले रोक्का भएको बजेट नीतिगतभन्दा पनि सानातिना योजनाहरूमा बढी देखिएको बताए । सचिव राउतले आर्थिक क्षेत्रसम्बद्ध निकायहरूबाट काम अघि बढाउन ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै दोस्रो त्रैमासबाट बजेट कार्यान्वयनले गति लिने अपेक्षा राखे । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने आयोजनामा हुने ढिलाइको वास्तविक कारण र सत्यतथ्य नखोजी ठेकेदारलाई मात्रै गलत देखाएर ठेक्का तोड्दा यसले भविष्यमा समस्या ल्याउने बताउँदै आएको छ । ठेक्का अन्त्य गर्ने कदम सुन्नमा अत्यन्तै कर्णप्रिय भए पनि त्यसको परिणामबारे सरकारले विचार नगरेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।