धनुषा । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बुधबार सदनमा राजीनामा दिएका छन् । कार्तिक २३ गते राति ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै मधेशमा एमाले ठूलो मूल्य चुकाउनु प¥यो । यादवलाई जबरजस्ती मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा मधेशमा एमालेले मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेश प्रमुख र सभामुख समेत गुमायो भने यादव २२ दिन नाम मात्रैको मुख्यमन्त्री बने । 

कार्तिक २४ गते बिहान बर्दिबासको पानस होटेलमा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २२ दिनभित्र मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको परमादेश पछि २४ घण्टा भित्र विश्वासको मत लिन डाकिएको प्रदेश सभा बैठकमा उनले राजीनामा  घोषणा गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने क्रममा विपक्षी सात दलीय गठबन्धनका घटक दलका सांसदहरु प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी भएनन् । बिहान डाकिएको  बैठकमा मुख्यमन्त्री यादव उपस्थित नै भएनन् भने दिउँसो मुख्यमन्त्री यादवले सम्बोधन गरिरहँदा विपक्षी बेन्च पूरै खाली थियो । 

बैठकमा एमालेका सांसद मात्र उपस्थित  थिए । राप्रपाबाट बर्खास्तीमा परिसकेकी मन्त्री बनेकी कञ्चन बिच्छा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेकी बिमला अन्सारी तुरुन्नम पनि बैठकमा थिए । आफूले राजीनामा दिएको मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव बताउँछन् ।

जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले असंवैधानिक मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघीयतालाई बदनाम र कमजोर बनाएको आरोप लगाए ।

संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिमको सरकार एमालेले गठन गरेपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिले मात्र साथ दिएको थियो भने काँग्रेसहितको छुट्टै सातदलीय गठबन्धनले उनी मुख्यमन्त्री भएदेखि नै निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरिरह्यो ।

होटेलमा गएर मुख्यमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेपछि असंवैधानिक भनेरै मुद्दा हालेको र अहिले पनि उनी अवैधानिक मुख्यमन्त्री नै रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको भनाइ छ ।  

पछिल्लो तीन महिना यता मधेशमा तीनजना मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु परेको छ । भदौँ २३ गतेको जेन– जीको आन्दोलनपछि मधेश प्रदेश सरकार झनै अस्थिर बन्यो । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको तीनवर्षमा मधेशमा चारवटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । 

असोज २९ गते लोसपा नेपालका सांसद जितेन्द्रप्रसाद सोनल जसपासहित ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

कार्तिक २२ गते विश्वासको मत लिन बसेको सदनमा सत्ता गठबन्धन जनमतका दुई सांसदको अनुपस्थिति र माओवादीका दुई सांसदले मत नदिने घोषणा गरेपछि सोनलले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले आफ्नै पार्टी निकट प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी र सभामुख रामचन्द मण्डललाई प्रयोग गरी असोज २३ गते राति गोप्य रुपमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । 

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले बिरामीको बहाना गरी उपचारको लागि काठमाडौं निस्किन लागेको भन्दै बर्दिबासको कालापानीस्थित पानस कटेजमा मुख्यमन्त्री यादवलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । त्यसपछि सात दलीय गठनबन्धनको आन्दोलनले मधेश भवन घेराउ गर्दै आन्दोलन चर्काएका थिए भने संघीय सरकारले भण्डारीलाई बर्खास्त गरेको थियो । 

मुख्यमन्त्रीबाट यादवले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् । 

आह्वान पछि सात दलीय गठबन्धन हौसिएको छ । सात दलीय गठबन्धनको तर्फबाट बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने सम्भावना बलियो रहेको नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव बताउछन् । 

आगामी शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेश गर्न समय सीमा तोकिएको छ । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । त्यस्तै राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादीका १÷१ सांसद छन् ।