काठमाडौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रदेश खारेज र पुर्नसंरचनाका बहस चलिरहेका बेला मधेश प्रदेशमा अस्थिरता बढ्दो छ । मुख्यमन्त्री नियुक्ति र राजीनामा जस्ता विषयले मधेसवासी स्थायित्वको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् ।
पछिल्लो ५१ दिनमा तीन जना मुख्यमन्त्री बनेपनि सरकार चलाउन नसक्दा राजीनामा दिनुपरेको छ । जनताको ब्यालेटले हल गर्नुपर्ने मधेशको समस्या अदालतको आदेशमा चल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना मात्रै भएको छैन । प्रदेश संरचनाकै विकल्प खोज्ने शक्तिलाई बल पुगेको देखिन्छ ।
सात प्रदेश र ७७ जिल्लाको प्रशासनिक विभाजनमा मुलुकको शासनसत्ता चलिरहेको छ । तर, संघीय सरकारको उथलपुथलले राजनीतिक निकास खोजिरहँदा प्रदेश सरकारका जराहरु पनि हल्लिएका छन् ।
धोकाधडी, विश्वासको कमी, स्थार्थकेन्द्रीत राजनीतिले यतिबेला मधेश प्रदेश अस्थिरताको चुंगुलमा फसेको छ । अर्थात, मुख्यमन्त्रीविहीन बनेको छ, मधेश प्रदेश । तर, नेताहरु भने आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त छन् ।
तीन मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, कसले समाल्ला बागडोर ?
मधेश प्रदेश अस्थिर बन्न पुग्दा त्यसले संघीयता माथिकै जटिलतामा प्रश्न उब्जाइएको छ । एक होइन् ३÷३ मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थाले मधेशको संकट चिन्ताजनक बन्न पुगेको हो । जनमत पार्टीका सतिस कुमार सिंहले असोज २८ मा राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजावदी पार्टी (लोसपा)बाट मुख्यमन्त्री बनेका जितेन्द्र प्रसाद सोनलले कार्तिक २२ मा राजीनामा दिन पुगे ।
उनी अघि जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतिस कुमार सिंहले भदौ २४ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यहाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति र राजीनामा ट्रेन हेर्न हो भने विश्वासको कमी र धोकाधडी प्रस्टै देखिएको छ ।
अब कसले समाल्ला मधेश प्रदेशको बागडोर ? एकअर्काले विश्वास गुमाइरहेको विशम् अवस्थामा मधेशको बागडोर सम्हाल्न कांग्रेस, जसपा सहितका दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
कसरी फुक्ला मधेशको गाँठो ?
यादवको राजीनामासँगै मधेश प्रदेश सरकार गठनका लागि संवैधानिक बाटो समाउनु पर्ने हुन्छ । अब संविधानको धारा १६८ को उपधार २ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले सोहि धार अनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई शुक्रबार साँझ पाँच बजेसम्म दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् ।
नयाँ सरकारका लागि एमालेलाई किनारमा राखेर सात दलीय गठबन्धन आन्तरिक छलफलमा जुटको छ । कांग्रेस, जसपा, जनमत, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति मिलेर सरकार बनाउने तयारी दलहरु लागि परेका छन् । मधेशवादी दलहर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने अडानमा छन् ।
मधेशमा एमालेले के–के गुमायो ?
मधेश प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दल एमालेले सर्वस्व गुमाएको छ । सभामुख, मुख्यमन्त्री देखि प्रदेशप्रमुखसम्म गुमाएको हो । प्रदेश संचालनका मुख्यकडी मानीने पद नै गुमाउँदा एमाले रनभुल्लमा परेको छ । तीन महत्वपूर्ण पद धरापमा पुगेपछि एमाले माथि दबाब बढ्दै गएको छ ।
कात्तिक २२ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई कात्तिक २४ गते बिहानै साढे ५ बजे बर्दिबासको एक होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् ।
होटलमा सपथ ग्रहण गराएपछि अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुख सुमित्रालाई पदमुक्त गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री यादवले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए । साथै, प्रदेशसभाका दुई तिहाई बहुमत सदस्यले एमालेबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डल हटाइएपछि एमाले मधेश प्रदेशमा सर्वस्व गुमाउन पुग्यो । तर, एमालेले हार नमानेको तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव बताउँछन् ।
संघदेखि प्रदेशसम्म घेराबन्दीमा प¥यो एमाले
भदौँ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेलिकप्टरको सहायता लिएर भाग्नुपरेको थियो । तत्कालिन सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेको हुँदा नरसंहारको नैतिक जिम्मेवारी उनले लिनुपर्नेमा चर्काे आलोचना र बहस भइरहेको छ । त्यसयता ओली नेतृत्वको पार्टी नेकपा एमाले पनि चौतर्फी घेराबन्दीमा छ । एमालेका नेताहरु देशदौडाहमा जाँदा अबरोध हुने गरेका छन् । सार्वजनिक रुपमा भेला र गोष्टी गर्न समेत सोच्नुपर्ने अवस्थामा छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप मधेश प्रदेशमा एमाले घराबन्दीमा परेको हो ।
यद्यपी एमाले पनि इटको जवाफ पथ्थरले दिने मनसायमा देखिन्छ । यसले भद्रगोल माहोल सिर्जना गरेको छ ।
मधेश प्रदेशको हिसाबकिताब कस्तो ?
मधेश प्रदेश सभा १०७ सदस्यीय रहेको छ । २५ प्रदेश सांसदसहित एमाले सबैभन्दा ठुलो दल हो । २२ सांसदका साथ कांग्रेस दोस्रो, १९ सांसदका साथ जसपा नेपाल तेस्रो हुँदा जनमतका १३ सांसद छन् ।
लोसपा नेपाल र नेकपा माओवादीको समान ९\९ सांसद हुँदा नेकपा एसको ७ सांसद छन् । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १\१ सांसद रहेका छन् ।
कुनै पनि दलको नेताले सरकार गठन गर्न ५४ सांसद चाहिन्छ । राप्रपाकी सांसद कञ्चन विच्छा निलम्बनमा परेकी छिन् । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी हित विपरित मन्त्री बन्न पुगेपछि ६ महिनाका लागि साधारण सदस्यबाट निलम्बन गर्दै प्रदेशसभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाएको अवस्था छ ।
