काठमाडौँ । पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका, साझा पार्टी खोलेर विवेकशील साझामा मर्ज गरेका र पछि चटक्क छाडी राप्रपामा घुसेका रवीन्द्र मिश्रले पछिल्लो समय जोडतोडले उठाइरहेको अवधारणा हो– नवीन समझदारी । यो अवधारणा मूलतः नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले निम्त्याएका समस्याहरूको समाधान खोज्ने वैकल्पिक प्रस्तावको रूपमा आएको हो । मिश्रको ‘नवीन समझदारी’को सार नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू र राजसंस्थासहितका शक्तिहरूबीच शान्तिपूर्ण संक्रमण तथा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा राजसंस्थालाई संवैधानिक दायराभित्र स्वीकार गर्ने सहमति गर्नु हो । ‘विचारभन्दा माथि देश’ नारासहित निरन्तर राजसंस्थाको वकालत गरिरहेका मिश्र संघीयता र धर्मनिरपेक्षताले नेपालको हित नगर्ने बताउँछन् ।

अघिल्लो सालको असोजमा उनले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भनेका थिए– यो व्यवस्थामा भ्रष्टाचार वडा तहमै पुग्यो, अब देश सम्हाल्नै गाह्रो छ । संघीयतापछि तल–तलसम्म अधिकार पु¥याउने नाममा भ्रष्टाचार मात्रै लगिएको उनको आरोप थियो । उनले राजनीतिक दलहरु नैतिक संकटको पतनमा रहेको बताउँदै अब देश अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको द्वन्द्वमा फसेकाले सम्हाल्नै नसक्ने स्थिति आउने बताएका थिए । नभन्दै त्यसको १ वर्ष नबित्दै गत भदौ २३–२४ गते भ्रष्टाचार र राजनीतिक बेथितिविरुद्धको आक्रोश विस्फोट भएर देश सम्हाल्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शान्त देखिए पनि राजसंस्थाको पैरवी गरिरहेको  राप्रपाका नेताहरु त्रिपक्षीय समझदारीको कुरा उठाइरहेका छन् । शुक्रबार राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाहीले नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था जरुरी रहेको र यसका लागि राजा, दलहरु र जेनजी पक्षबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुनुपर्ने उनको धारणा छ । मुलुकमा प्रदेश संरचना खारेज गर्न, हिन्दु–बौद्ध–किराँतसहितको सनातन हिन्दु अधिराज्य बनाउन, संवैधानिक राजसंस्था कायम गर्न र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । जापान, बेलायत, नेदरल्यान्ड, अष्ट्रेलियाको जस्तो र क्यानडाको जस्तो राजसंस्था नेपालमा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

यसअघि मंसिर १३ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर राप्रपा नेताहरुले उक्त त्रिपक्षीय समझदारीका लागि राजा, राजनीतिक दल र जेनजी लगायत सरोकारवालाको सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गर्न दबाब दिएका थिए । अन्तरिम सरकार २०८४ मा हुने निर्वाचन २०८२ मा गराउन मात्रै नबनेको स्पष्ट पार्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले निर्वाचन मात्र अबको समस्याको समाधान नभएको बताए । अन्तरिम सरकारले देशलाई दीर्घकालीन निकास दिनुपर्ने भन्दै उनले सरकारका बारेमा राप्रपाले मंसिर २३ गते काठमाडौंमा ध्यानाकर्षण सभा गर्ने र देशभर विस्तार गर्ने जानकारी दिएका थिए । आगामी निर्वाचनमा विदेशबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र जेनजी समूहका माग पूरा गर्न समेत उनको दबाब थियो । 

नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता परिवर्तनहरू विदेशीको स्वार्थमा लादिएको र यसले देशलाई भ्रष्टाचार, अस्थिरता र कुशासनमा धकेलेको राप्रपा नेताहरुको निरन्तर आरोप छ । वर्तमान राजनीतिक गतिरोध र देशको संकटमोचनका लागि सबै शक्तिहरूले ‘नयाँ समझदारी’ तथा ‘त्रिपक्षीय समझदारी’मा जानुपर्ने उनीहरुको तर्क हो । राजसंस्थाको भूमिका केवल राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र राजनीतिभन्दा माथि रहने गरी पूर्वराजा वा राजसंस्थालाई संवैधानिक दायराभित्र अटाउने र बाँकी लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसारै सक्षम दल तथा नेताहरुबाट मुलुकको शासन प्रणाली चलाउने यसको सार देखिन्छ । 

तर इतिहास हेर्दा, अढाइ सय वर्षसम्म राजसंस्था हुँदा मुलुकले एकतामा बाहेक अन्य कुरामा खासै योगदान पु¥याउन नसकेर विश्वकै पिछडिएको देशका रुपमा चिनायो । तर देशको तीव्र विकास, रुपान्तरण र सुशासनयुक्त लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि भन्दै भएका विभिन्न आन्दोलन तथा दशवर्षे सशस्त्र युद्धपछि राजनीतिक परिवर्तन त भयो, मुलुकको अवस्था झन दयनीय बन्दै गएको छ । यसबाट वाक्क भएका जनता पुनः राजसंस्था नै ल्याउनुपर्ने हो कि भन्ने अन्यौलमा देखिन्छन् भने कतिपयले नयाँ दल र नेताहरुप्रति चमत्कारको आशा समेत राखेका छन् । कुनै न कुनै रुपमा मुलुकको हितका लागि विभिन्न समूहमा विभाजित भएर भन्दा एक सर्वपक्षीय समझदारी चाहिँ आवश्यक भइसकेको छ, चाहे त्यो राजसंस्थाको पक्षमा होस् या उन्नत गणतन्त्रका पक्षमा ।