काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चुनावको तयारी तीव्र रुपमा भइरहेको छ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा काम नै शुरु गरिसकेको अवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुन २१ का लागि तय भएको निर्वाचनमा एक सय दुई दलले सहभागीता जनाउने छन् । तर, निर्वाचनबारे राजनीतिक दलदेखि सरकारकै पदाधिकारीबीच रोचक बहस भने चलिरहेको छ ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा १०२ राजनीतिक दल एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने भएका छन् ।
१२० वटा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिनको लागि निवेदन दिएकामध्ये १०२ वटा दलहरुले एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जानेगरि निवेदन दिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
१२ वटा राजनितिक दलहरुले भने संयुक्त रुपमा एकल चिन्ह प्रयोग गरी निर्वाचनमा जानेगरि आयोगमा निवेदन दिएका छन् । आयोगले चुनावमा जाने दलहरुको निवेदन स्वीकृत गर्नेदेखि सबै काम सकेको जानकारी दिएको छ, भने प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भने आईतवारबाट नै शुरु गरेको छ ।
समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले मंगलवारसम्म निवेदन दिन सक्नेछन् । प्राप्त भएका निवेदन उपर अध्ययन गरी मंसिर २६ गतेसम्म स्वीकृत गरिनेछ भने आगामी पुस १३ र १४ गते समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्दसूची पेश गर्ने समय तोकिएको छ ।
बन्दसूचि पेश गर्दा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको भने आगामी माघ ६ गते उम्मेद्वारी मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ ।
सरकार तीव्र गतिमा
फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि सरकारले तयारी तीब्र पारेको छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन नसके ठूलो संकट आउने समेत भनिरहेको छ, सरकारले ।
सरकारले निर्वाचनका निम्ति भेटघाट तथा सम्पर्कलाई समेत विस्तार गर्दै लगेको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर निर्वाचन सम्पन्न गराउने काममा दत्तचित्त भएर लाग्न अपिल गरेको सरकारका प्रवक्ताले जनाएका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई साथमा राखेर भेटेकी थिइन भने प्रधानमन्त्रीले पनि सबैको सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गरेको बताएको भनिएको छ ।
निर्वाचन नहुने हल्लादेखि राजीनामा माग्नेसम्म
निर्वाचन तोकिएको समयमा नहुने दाबी समेत उत्तिकै हुने गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
ओलीले चुनाव हुनै नसक्ने दाबी गरेपनि चुनाव भएमा एमाले शक्तिशाली बनेर आउने दबी भने गरिरहेका छन्। यता, जेनजी आन्दोलनको अगुवा हुँ भन्दै दाबी गर्ने मिराज ढुंगानाले भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा नै माग्न थालेका छन् । जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य अनुरुपका कामहरु नभएको भन्दै उनले राजीनामा माग्न थालेका हुन् ।
राजीनामा माग्ने ढुंगाना आफै भने जेनजी आन्दोलनको क्रममा असुरक्षा भएको दाबी गर्दै आन्दोलनस्थलमै आएका थिएनन् ।
त्यसपछि उनको व्यापक खोजी समेत भएको थियो । खोजी चलेपछि आन्दोलन साम्य भएको केही दिनपछि मात्रै सार्वजनिक भएका उनले आफूलाई जेनजी आन्दोलनको स्टेकहोल्डरको रुपमा चिनाउदै दल खोल्ने घोषणा समेत गरेका थिए । तर, उनले खोल्ने भनेको दल कस्तो र कहिले भन्ने कुरा भने अहिलेसम्म खुलासा हुन सकेको छैन ।
ओलीसँग भेटेपछि देउवाको यूटर्न
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा रिट लिएर सर्वोच्च गुहार्ने भएका छन् । कांग्रेसले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीलाई संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा माग लिएर सर्वोच्च पठाएको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतक रहेका श्याम घिमिरेले यसको पुष्टी गरेका हुन् । तर, कांग्रेसले औपचारिक रुपमा निर्वाचनमा जाने निर्णय भने गरिसकेको छ ।
कांग्रेसले सर्वोच्च जाने निर्णयलाई संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने आधार बनाउने देखिन्छ । उसोतः कांग्रेसमा यो निर्णयले विवाद भने शुरु भइसकेको छ । संसद पुनस्र्थापनामा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई पठाएर देउवालाई पनि सहमत गराएका छन। यसले केहि संसय सिर्जना गरेपनि सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना गर्ने सम्भावना भने धेरै देखिन्न ।
चुनावको वातारण बन्दै
चुनाव हुने र नहुने आशंका लगभग मेटिन थालेका छन् । सरकारले निर्वाचनको नियमित कार्यतालिकालाई रफ्तारका साथ अघि बढाएपछि चुनाव हुने स्थिति बलियो बन्दै गएको छ भने सरकार चुनावी नै भएकाले यसको विकल्प समेत देखिन्न । एमालेबाहेकका दलहरु समेत चुनावमा जाने निर्णय नै गरिसकेकाले सर्वोच्चले दिने आदेश अन्यथा नभएमा चुनाव नहुने अवस्था अब देखिन्न ।
