काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । संसदीय समितिले गरेको सिफारिसलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । तर, अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाले अबको राजनीतिक अवस्था कस्तो बन्ला ? यो सर्वाधिक चासोमा रहेको विषय हो । 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारको प्रकरण बल्ल अदालत पुगेको छ । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार यस प्रकरण उपर मुद्दा दर्ता गराएको हो । संसदीय समितिले यस प्रकरणमा महिनौं पहिले अध्ययन गरि अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो र सो प्रतिवेदन अख्तियारले प्राप्त गरिसोही सिफारिसलाई आधार बनाएर थप अनुसन्धान सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । 

विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसहित ५ जना मन्त्रीहरू र १० जना पूर्वसचिवहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी  १५ जना सहित व्यक्ति र कम्पनी गरी ५६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोबारे जानकारी दिँदै विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै ५५ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दादायर गरेको जानकारी दिएका छन ।

साथै, यस मुद्दामा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजारको बिगोदाबी गरिएको समेत अधिकारीले जानकारी दिए । जसमा निर्माणमा संलग्न चिनियाँ कम्पनी समेत संलग्न रहेको छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन संसदको लेखा समितिले रु. ९ अर्व ६३ करोड रकम अपचलन भएको भन्दै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो भने त्यो प्रतिवेदन अख्तियारलाई पठाउने निर्णय समेत भएको थियो । 

तत्कालीन समयमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे संसददेखि संसदीय समितिमा कस्ता विषय उठेका थिए त ? संसददेखि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा यो विषयमा मतभेददेखि विभिन्न विषय उठेका थिए । त्यो बेला समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषयमा केहि विमति समेत देखिएपनि सार्वजनिक दबाबका कारण अख्तियारलाई लेखि पठाउने निर्णय भएको थियो ।

संसदीय समतिले औल्याएका त्रुटीहरु के थिए ?

छिनेडाँडा कटान शिर्षकमा ३२ करोड छुट्याइएको थियो जुन ठेकेदार कम्पनीले नै काम गर्नुपर्नेमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अर्को ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको थियो ।

एसी जडान भुक्तानीमा अनियमितता, विमानस्थलको नाली निर्माण, माटो फिलिङ गरेपछि यसलाई कम्प्रेस गर्दा भएको गडबड, माटो बाहिरबाट ल्याउनुपर्नेमा नल्याइएको, सम्झौता अनुसारको मोटाई र उचाइमा कमी, इन्धन ट्याङ्की नबानइएको, अनियमित राजश्व छुट र परामर्शदाताको भुक्तानीजस्ता विषयमा अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको थियो । यि क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको पर्याप्त प्रमाण त्यतिबेला नै देखिन्थे ।

को–को बने प्रतिवादी ?

अख्तियारले पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र स्वर्गीय पोस्टबहादुर बोगटीलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरुको कार्यकालका १० जना पूर्वसचिवहरु पनि प्रतिवादी छन् ।

यस्तै, पूर्वसचिवहरू सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मालगायत प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियार विशेष अदालत पुगेको छ। यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित यसअघि संसदीय समितिले सिफारिस गरेका विभिन्न निकायका कर्मचारीहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। 

अख्तियारको दाबी रकम कति ?

संसदीय समितिले ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ हिनामिनाको प्रतिवेदन तयार पारेपनि अख्तियारले भने ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले पछिल्लो समय विभिन्न मुद्दामा तदारुकताका साथ मुद्दा अघि बढाइरहेको छ । 

प्रदीप अधिकारीमाथि मुद्दै मुद्दा

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध मुद्दामाथि मुद्दाको स्थिति बन्न लागेको छ । अख्तियारले भक्तपुरको नलिन्चोकमा बनाइएको हेलिपोर्टमा दायर गरेको मुद्दाको बयान दिइरहेका अधिकारीले पोखरा विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा समेत मुद्दा खेप्ने भएका हुन् ।

अधिकारीको विवादास्पद छवी र उनलाई नियुक्त गर्ने नगर्ने विषयको चर्चित बयानले समेत उनको कार्यशैलीबारे प्रष्ट पारिसकेको थियो । 

प्रदीप अधिकारीलाई महानिर्देशन नियुक्त गर्ने सवालमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले पार्टीको दबाबका कारण नै अघि बढ्नु परेको दुखेसोे संसदीय समितिमै पोखेका थिए ।

उद्घाटन र चिनियाँ दाबी

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो । चिनियाँ राजदूत छन्सोङसहित तत्कालीन सरकारका उच्च अधिकारीसहित राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासहितले पोखरा विमानस्थलले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने विश्वास गरेका थिए । 

चिनियाँ राजदूत छन्सोङले यसलाई बीआरआई परियोजनाअन्तर्गतको समेत भनेका थिए । चीनले यसलाई बीआरआईअन्तर्गत राखेको भनेपनि पोखरा विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने भ्रष्टाचारको विषयले संकट गहिरिदै गएको छ ।