काठमाडौं । सुशासनको माग राख्दै भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सुशासनको पक्षमा जस्तोसुकै कदम चाल्ने दाबी गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा सबैले प्रतिबद्धता देखाउने तर ठोस कदम चाल्न नसक्नाले बढेको कुशासनको कडी अन्तरिम सरकारले चुडाउने काम गर्ला ?
भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचार बढेको भन्दै आन्दोलन चल्यो । त्यो आन्दोलनले सत्तामै कायापलट गरिदियो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले गर्ने कार्यसम्पादनका सवालमा विभिन्न प्रश्नहरु छन् । यद्यपी सरकारले नागरिक अपेक्षालाई भने शिरोपर गर्ने भनिरहेको छ । धम्कीबाट नडराउने भन्दै कारबाहीलाई हघि बढाउने दाबी गरिरहेको छ ।
उसोतः सरकारले चाल्न थालेका कदममा सर्वोच्चले समेत अंकुश लगाइरहेको छ भने राजनीतिक दलले समेत सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै धम्की दिइरहेका छन् ।
यसैकोपरतिवाद प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको अनुमान समेत चलिरहेको छ । सरकारले गरेको यस्तो दाबीले नागरिकमा आशा पलाएपनि शंकाहरु भने उब्जिएका छन् । उसोतः काठमाडौंको माइतिघरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि पारित भएको २२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ ।
देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर ‘अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्ध दिवस’ मनाइएपनि यसले सार्थकता पाउन नसक्दा संकटहरु देखिने गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको यो दिवस हरेक वर्ष डिसेम्बर ९ मा विश्वभर मनाइन्छ ।
नेपालले सन् २००३ मा पारित उक्त महासन्धिलाई २०११ मा अनुमोदन गरेको थियो । तर, नेपालमा बढेको भ्रष्टाचार र कुशासनकै कारण राजनीतिक स्थिरता देखिन सकेको छैन बने नागरिकमा एकखाले तनाव समेत देखिन्छ । उसोतः सुशासन कमजोर भए भ्रष्टाचार मौलाउने विज्ञहरुले समेत भन्ने गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार संस्थागत नै भएकोअवस्थामा यसको अन्त्य सहज भने देखिन्न । राजनीतिक दलका नेताहरुले भ्रष्टाचार अन्त्यलाई आफ्नै तरिकाले विश्लेषण भने गर्ने गरेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालो लागेपछि भएको जेनजी आन्दोलनले केहि हदसम्म यसको निराकरणमा सवालका प्रश्नहरु भने जब्बर बनाइदिएको छ । तर, यो नै अन्तिम विकल्पको रुपमा विकास हुन नसक्ने अवस्थाका कारण पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्य संयन्त्र, नागरिक र सबै चनाखो बन्नुको विकल्प छैन् ।
