काठमाडौं । वर्षौँदेखि अप्ठेरो र पेचिलो बनेको न्यायको बाटोमा अहिले फेरि विवाद र अस्थिरताको छाँया देखिएको छ । माओवादी र सरकारबीच २००६ मा भएको शान्ति सम्झौता अनुसार बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी र मेलमिलाप आयोगले न्याय दिन नसकेको अवस्थामै जेनजी प्रतिनिधिसँग भएको नयाँ सम्झौताले विगतकै गल्ती दोहोर्याउने खतरा देखिएको भन्दै आलोचना र चिन्ता शुरु भएको छ । 

तीन महिनाअघि गठन भएको अन्तरिम सरकार बुधबार साँझ जेनजी प्रतिनिधिसँग १० बुँदे सहमति गर्दै हालसम्मको सबैभन्दा विवादास्पद राजनीतिक मोडमा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी समूहका तर्फबाट जेनजी आन्दोलनका सहिद पिता भोजविक्रम थापाबीच हस्ताक्षर भएको यस सहमतिले गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनलाई औपचारिक रूपमा ‘जनआन्दोलन’को मान्यता दिएको छ । तर सहमति हुने बित्तिकै जेनजी समूहभित्रै विभाजन, राजनीतिक दलहरूको असन्तुष्टि र न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुने खतरा गम्भीर रूपमा बढेको छ । 

बुद्धिजिवीहरुले भाद्र २४ गतेको विध्वंसलाई पनि जनआन्दोलनको मान्यता दिँदा गलत नजिर स्थापित हुने बताइरहेका छन् । सहमति हस्ताक्षर कार्यक्रममा अधिकांश जेनजी समूहका प्रतिनिधि उपस्थित भए पनि एकमत देखिएन । 

जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सहमतिपत्रप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त ग¥यो । सहसंयोजक अजय सोडारीले त प्रधानमन्त्रीकै अगाडि दस्तावेज च्यातेर विरोध दर्ज गराए । सरकारसँग हुने वार्तामा नआएको मिराज ढुंगाना समूहले विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमतिलाई पूर्ण अस्वीकार गरेको छ । ढुंगाना समूह चुनावी प्रक्रियाकै विपक्षमा उभिएको छ र सर्वपक्षीय सरकार तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग राख्दै आएको छ । 

सबैको आवाज सुनेर, समग्र जेन–जी जनआन्दोलनका मूल मुद्दा समेटेर, देशको स्थिरता र न्यायसंगत मूल्यांकन सुनिश्चित हुनेगरी मात्र कुनै पनि सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग छ ।

न्याय प्रक्रिया फेरि जोखिममा

१९ वर्षअघि भएको तत्कालिन माओवादी र सरकारबीचको शान्ति सम्झौताअनुसार बेपत्ता खोजी र मेलमिलाप प्रक्रियालाई राज्यले अहिलेसम्म पनि पूर्णता दिन सकेको छैन । जसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया अझै अपूर्ण छ । 

यही पृष्ठभूमिमा जेनजी आन्दोलनसँग भएको १० बुँदे सहमतिले न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक वर्गीकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिक सुरक्षा दिने वातावरण तयार गरेको भन्दै कानुनी विशेषज्ञ र पीडित परिवारहरू चिन्तित छन् । 

अर्कोतर्फ, अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी सहमतिपत्र तयार पार्न आफ्नै प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि सहमति प्रक्रियाको वैधानिकता र समावेशीतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । 

विश्लेषकहरूका अनुसार कार्कीको प्राथमिकता जेनजी माग समाधानभन्दा पनि चुनाव सम्पन्न गरी सत्ता अर्को सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु हो । निर्वाचनका लागि सरकारले तिब्र तयारी पनि गरिरहेको छ भने सरकार सत्ता हस्तान्तरण गर्न पनि आतुर देखिएको छ । 

तर, दलहरूबाट परामर्शविना गरिएको सम्झौताले दीर्घकालीन रुपमा स्थिरता भन्दा अस्थिरता थप्ने खतरा बोकेको छ । राजनीतिक दल र जेनजी आन्दोलनबीच निरन्तर विवाद र द्वन्द्वको नयाँ चक्र शुरु हुने संकेत पनि देखिन थालेका छन् । 

विषेश गरि, दल नेतृत्वको कार्यकाल सीमा, प्राइमरी निर्वाचन अनिवार्य र नोटा समावेशले दलहरूको आन्तरिक संरचना र स्वार्थमा ठूला चुनौती खडा गर्ने भएकाले दल र जेनजीबीच नयाँ टकराव सुरु हुने अनुमान गरिएको छ ।

कार्यान्वयन चुनौती र आगामी सत्ता संघर्ष

सहमतिको प्रावधानहरु गम्भीर भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा राज्य सुधारका एजेन्डामा केन्द्रित भए पनि कार्यान्वयनको सम्भावनाप्रति सबै पक्ष सशंकित छ । जेनजी आन्दोनललाई नै हाहा र हुहुको संज्ञा दिँदै तीब्र आलोचना गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त यो सम्झौतालाई कलाविहिन भद्दा नाटक भन्दै सम्झौतालाई स्वीकार्य हुनै नसक्ने बताइसकेका छन् । 

आगामी निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तरण भए पनि सहमतिको स्वामित्व कसले लिने, कसले कार्यान्वयन गर्ने, कुन धारको प्रतिनिधित्व हुनेछ भन्ने प्रश्नले राजनीतिक अनिश्चितता झनै गहिरिने देखिएको छ । 

जेनजी अगुवाहरूले सहमतिप्रति शंकास्पद दृष्टि राख्नु, आन्तरिक विभाजन, दलहरूको असहमति र भविष्यमा कानुनी विवाद उत्पन्न हुने संभावना मिलेर मुलुक फेरि अस्थिर चक्रमा प्रवेश गर्ने खतरा बढेको विश्लेषण गरिएको छ । स्थायी न्याय र मेलमिलापका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति र पीडित केन्द्रित न्याय प्रक्रिया आवश्यक छ । नभए मुलुक फेरि न्याय नपाइएका पीडित र युवा आक्रोशको अर्को संकटमा फस्ने सम्भावना छ ।