काठमाडौं । सम्मुखमै निर्वाचन आएको बेला अन्तरिम सरकारी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार विस्तार गरेकी छन् । निर्वाचनको ८२ दिनमात्रै बाँकी हुँदा ४ मन्त्री नियुक्त गर्नुले सरकारको नियतमाथिका प्रश्न उठेका छन भने ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रतिबद्धताबाट बाहिर निस्किनुलाई शंकाको रुपमा समेत हेरिएको छ । तर, नवनियुक्त मन्त्रीहरुले भने अनेकन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन, जसको जिम्मेवारी निर्वाचन सम्पन्न गराउनेसम्मको मात्रै देखिन्छ । 

फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गराउन ८२ दिनमात्रै बाँकी छ । त्यसपछिको  एकाध दिनमा सत्ता यात्रा सकिने अन्तरिम सरकारले किन मन्त्री थप्ने प्रयास ग¥यो ? 

जसमा अत्यावश्यक मन्त्रालय खाली नै राखेर कम प्रभावकारी मन्त्रालयमा नयाँ अनुहारलाई किन मौका दिइयो ? कतिपयले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन नगराउने मनशायको रुपमा लिएका छन भने सरकारले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यभार घटाउने दाबी गरिरहेको छ । तर, यसको भरपर्दो विश्वास दिन नसक्दा सरकार विस्तारले शंका उब्जाएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नव नियुक्त चार मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय थियो । पछिल्लो पटक ९ कात्तिकमा तेस्रोपटक गरिएको पुनर्गठनपछि पनि सदस्य संख्या १० नै राखिएको थियो । तर शुक्रबार गरिएको विस्तारसँगै प्रधानमन्त्री कार्कीसहित मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र, रक्षा र खानेपानी गरी तीन मन्त्रालय भने आफूले नै सम्हालिरहेकी छन् । यसपटकको विस्तारमा उनले अनिलकुमार सिन्हालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी छन् । सिन्हाले यसअघि सम्हाल्दै आएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अब नवनियुक्त मन्त्री इङ्नामले पाएका छन् ।

को हुन् नयाँ मन्त्रीहरू ?

वन मन्त्रालयको नेतृत्व माधव चौलागाईंलाई

अन्तरिम सरकारमा वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी जुम्लाका माधव चौलागाईंले पाएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा कर्णाली पहिचान र साहित्यमा सक्रिय व्यक्ति मानिने चौलागाईं ‘जुरुक्कै कर्णाली’ गीतका लेखकका रूपमा व्यापक चर्चामा आएका थिए । 

तातोपानी गाउँपालिका–लाम्रागाउँका उनी ‘कुडा कर्णालीका’ नामक साहित्य महोत्सवका आयोजकसमेत हुन् । उनको टोलीले हरेक वर्ष कर्णाली साहित्य महोत्सव र काठमाडौंमा नियमित ‘कर्णाली डिस्कोर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । चौलागाईंले शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गत स्वास्थ्य विषयमा एमए, ग्रामीण विकास (आरडी) मा एमए, र मानवशास्त्रमा एमफिल गर्दै छन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङनाम

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता तथा शैक्षिक क्षेत्रका अनुभवी प्रा. डा. कुमार इङनामले सम्हालेका छन् ।

उमेर हदका कारण गत साउनमा काठमाडौं स्कुल अफ ल को प्रिन्सिपल पदबाट अवकाश भए पनि उनले प्राध्यापन भने निरन्तर जारी राखेका छन् । तेह्रथुमको इवामा जन्मिएका इङनाम झापा हुँदै काठमाडौंमा रहेका प्राध्यापन र वकालत दुवै क्षेत्रमा सक्रिय रहेका छन् ।

श्रम मन्त्रालय पूर्व–एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको जिम्मामा गएको छ । सुरक्षा मामिलामा दक्ष मानिने भण्डारी बैतडीको पाटन नगरपालिका निवासी हुन् । 

भण्डारी अपराध अनुसन्धानका अब्बल प्रहरी अधिकृत मानिन्छन् । नेपाल प्रहरीमा एआईजी पदबाट सेवानिवृत्त भण्डारी राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रहेर राजनीतिक यात्रा गरेका लक्ष्मणसिंह भण्डारीका छोरा हुन् ।

महिला बालबालिका मन्त्रालयमा श्रद्धा श्रेष्ठ

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पर्यटन क्षेत्रबाट उदाएकी श्रद्धा श्रेष्ठले सम्हालेकी छन् । ‘दिगो पर्यटन परियोजना’मा संलग्न रहँदै उनी नेपाल पर्यटन बोर्डमा वरिष्ठ व्यवस्थापकको रूपमा कार्यरत थिइन् । 

बोर्डको पद छोडेर उनी पहिलोपटक सरकारी जिम्मेवारीमा प्रवेश गरेकी हुन् । उनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा आर्थिक विषय अध्ययन गरेकी छन् । उनी काठमाडौंकी हुन् ।

श्रेष्ठ पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय भएपनि उनलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने दिइएन् । उनले पाएको मन्त्रालय र विज्ञतामाथिका सवालहरु भने अनुत्तरित छन् ।

सरकारको ध्यान निर्वाचन !

प्रतिनिधिसभाको निर्वचनका लागि अब तीन महिना मात्रै बाँकी रहेकाले सरकार र मन्त्रीहरूको ध्यान निर्वाचनमा नै केन्द्रीत हुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्धारित समयमै चुनाव गराउने अठोट बारम्बार दोहोर्याउँदै आएकी छन् । तर, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले यसप्रति शंका जनाउँदै आएका छन् । 

यता, सरकारले जेनजीका समूहहरूसँग गरेको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने भरोसा दिलाएको छ । अन्तरिम सरकार संरचना सुदृढ गरेर चुनाव तयारीलाई तीव्र बनाउने प्रयास भइरहेको देखिए पनि राजनीतिक दलहरूको अविश्वास, सडक आन्दोलनको दबाब र सरकारभित्र भइरहेको निरन्तर हेरफेरले आगामी चुनावबारे अझै अनिश्चितता मेटिएको छैन ।