काठमाडौं । फागुन २१ का लागि तय भएको निर्वाचन सम्पन्न होला त ? धेरैलाई शंका लागिरहेको छ । यस्तोमा सरकारले निर्वाचनका कार्यक्रम अघि बढाएपनि प्रभावित हुने सम्भावनाहरु देखिन्छन् । राजनीतिक रुपमा समेत विवाद र तानातान चलिरहेको बेला फागुन २१ अनिवार्य बन्न पुगेको छ । यो समयमा निर्वाचन हुन नसकेमा भने थप संकट र चर्काचर्की चल्नेमा शंका छैन् । 

अन्तरिम सरकारको गठन नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनका लागि भएको हो । अर्थात जनप्रतिनिधिहरुको नयाँ म्यान्डेड दिन । अनि यो सरकारले निर्णय गरेको छ, फागन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गराउने भनेर । सरकारका कदमहरु पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउने दिशातिरै देखिन्छ । सरकार गठन नै चुनाव बनाएर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु भएकाले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो परिस्थितिका बीच कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेका केहि निर्णय विवादमा पर्न थालेका छन् भने राजनीतिक दलहरुसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर बन्न सकेको छैन् । 

राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि गर्ने टिप्पणी र सरकारका अधिकारीहरुले दिने बयानले समेत निर्वाचन गराउने सरकारको ध्येयमा प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै देखिन्छन् । 

मन्त्री खरेलले प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा दलको अध्यक्ष बन्न खोज्ने प्रवृत्तिबारे टिप्पणी गरेपनि उनी कुनैबेला नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सदस्य थिए । जुनसमय उनले मन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हालेका थिएनन्, त्यो बेलासम्म शेरबहादुर देउवालाई सभापति मानेकै थिए, खरेलले । अहिले आफ्नो जिम्मेवारीलाई राम्ररी सम्हाल्नकै निम्ति समेत सार्वजनिक टिप्पणीमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकारी अधिकारीहरुले यस्ता विषयमा आश्वस्त पार्न सकेका छैनन्, तर स्वच्छ निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता भने गरिरहेका छन् । 

अन्तरिम सरकारले आफू निर्वाचन गराउने सरकारमात्रै नभई नियमित काम गर्ने समेत भएको दाबी प्रधानमन्त्रीको देखिन्छ ।

निर्वाचन फागुन २१ मा हुन्छ वा हुँदैन ? के छन् परिदृष्य ?

सरकारले निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेपनि निर्वाचनको माहोल बन्दैन कि भन्ने आशंका देखिन्छन् । निर्वाचन सम्पन्न गराउने विषयमा चलिरहेका प्रयास र यसबारे सरकारले दिने अभिव्यक्तिले पनि संकट निम्त्याउने खतरा देखिन्छ । सरकारका अंगहरुले गर्ने कार्यसम्पादनलाई ध्यान दिनुको सट्टा सरकारी अधिकारीहरुले दिने अभिव्यक्तिले समेत अनेक संकट र समस्या सिर्जना गर्ने खतरा देखिन्छ । 

उसोतः फागुन २१ को निर्वाचनलाई लिएर राजावादी दलहरु पनि मौका छोप्न खोजिरहेका छन् । उनीहरुले फागुन २१ को निर्वाचनले देशलाई पछि धकेल्ने काम गर्ने दाबी गर्दै नविन समझदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक शक्ति, समूह, व्यक्ति र सरोकारवालाहरुले फागुन २१ को निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्न चाहेका छैनन् । कांग्रेसको केहि पक्ष र एमाले सिंगो पार्टी नै फागुन २१ को निर्वाचनको पक्षमा छैन भने संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा देखिन्छ । 

सर्वोच्चमा संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले पनि अन्तरिम सरकारले सन्तुलन कायम गर्दै निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकारको कर्म, अभिव्यक्ति र काम गराइको शैलीका कारण समेत संकट हुने स्थिति भने देखिन्छ ।

सरकारको काम र प्रश्न

अन्तरिम सरकारले जेनजी प्रतिनिधिहरुसंग गरेको सम्झौता समेत विवादमा परेको छ । सरकारले गरेका सम्झौताका केहि प्रसंग र बुँदाहरु अस्वभाविक जस्ता देखिन्छन्, जसबाट पनि सरकारको काम गराइको शैलीमाथिका प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ । सरकार र जेनजीबीच भएको सहमतिमा कुनै पनि पार्टीको अध्यक्ष दुई कार्यकाल मात्रै बनाउने विषयले सरकारको बुझाई र कानूनी प्रावधानबारेको ज्ञान सतहमा ल्याइदिएको छ ।

कुन दलको अध्यक्ष को बन्ने र कति पटक बन्न पाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित दलको विधान, आवश्यकता र मागअनुसार हुने हो । देशको कार्यकारी समेत संविधानले नै कति पटक बन्न पाउने भन्ने हदबन्दी गर्न नसकेको बेला खुल्ने दलहरुको कार्यकारीकै विषयमा गरिएको समझदारीले सरकारको ज्ञानको जग हल्लाइदिएको छ । 

जेनजी प्रतिनिधिसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयन योग्य हुने र जेनजी आन्दोलनको मर्म स्थापित गराउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा अनेकथरी गर्नाले सरकारको कार्यशैलीमाथिका प्रश्नहरु उब्जिन थालेका छन् । 

बढ्दै सरकारको आकार

सरकार विस्तार किस्ताकिस्तामा भइरहेको छ । अहलेसम्म सरकार विस्तारमा मुख्य मन्त्रालयहरु खाली नै राखेर भाग पु¥याउने कर्मकाण्डी काम गर्न थालिएको छ । उसोतः अन्तरिम सरकार ११ सदस्यीय हुने दाबी गर्दै आइएपनि यसको संख्या बढिरहेको छ । 

परराष्ट्र, रक्षा जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय नेतृत्वबिहीनताको स्थितिमा हुनु र तानतुन गरेर चलाइनुले पनि सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । महत्वका हिसाबले सबै मन्त्रालयको हिस्सेदारी उत्तिकै भएपनि परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय अझ् बढी संवेदनशिल मानिन्छन् ।  

हाम्रो देशको राजनीतिक माहोल सुधार्दै सन्तुलित विदेश सम्बन्ध विस्तारका लागि समेत यो मन्त्रालयको प्रभावकारिता आवश्यकता छ । तर, सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्न ।मन्त्रीको संख्या भने बढिरहेको छ ।

निर्वाचन नभए के होला ?

फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि सरकार यसरी नै अनेक विवाद र लफडामा अल्झिए सर्वोच्चले नै संसद पुनस्र्थापना गराउने सम्भावना बढ्नेछ । फागुन २१ को निर्वाचन मात्रै सार्ने दलहरुको षडयन्त्र सफल भएमा राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार गठनको बेला प्रयोग गरेको फागुन २१ को समयमसीमाले नै संसद ब्यूँतिनेछ । 

जुन सरकार पुनः त्यही प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको हुनेछ । उनीहरुले बहुमत–अल्पमतको आधारमा सरकार बनाउनेछन् । देशले प्राप्त गर्न नसकेको स्थिरता त्यसपछि पनि थप अस्थिर बन्ने बाटो बढ्नेछ । 

नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने बाटोमा उद्दत बन्नेछ । अन्तरिम सरकारले सबै विषयलाई केन्द्रमा राख्दै निर्वाचन सम्पन्न गराउनुको विकल्प नै नभएपनि सत्ता स्वादमा बरालिन खोज्दा संकट, शंका र त्रासहरु बढ्न थालेका छन् ।